आजको सङ्कटका कारक शासक दलहरू !
- कार्तिक १७, २०८३
नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन
बारा, २८ माघ । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन बारा जिल्लाको कलैया बजार बरेवामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार सम्पन्न भयो ।
‘जमिन जोत्नेलाई मालिक बनाउन किसान आन्दोलन । देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ।।’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरू भएको उक्त तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीका सचिव सुवालले भन्नुभयो, “बारा, पर्सा, रौतहट, सिराहा, सप्तरी, धनुषा किसान आन्दोलनको इतिहास भएका जिल्लाहरू हुन् । सरकारले सडकभन्दा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । दाल, चामल, तरकारी भारतबाट ल्याउने होइन । भारतले गहुँ नपठाएको हुँदा तराईमा ३२ ओटा मैदा उद्योग बन्द भयो । सिंहदरबारले गहुँ उत्पादन हुने नेपाली भूमि किन देख्दैन ? किसानलाई मल दिन नसक्ने कृषि मन्त्रीले राजीनामा दिनु जरूरी छ ।”
“राष्ट्रपतिले माघ २७ गते संसद्मा सम्बोधन गर्नुभयो । देश र जनताको हितका लागि भाषणभन्दा पनि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने, युवालाई रोजगारी देशभित्र दिनुपर्ने, सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका पञ्चायतकालदेखिका प्रम, मन्त्री, उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषय नेमकिपाले जोड दिएर उठाउँदै छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
“राष्ट्रपति शीतल निवासबाट बानेश्वरसम्म यात्रा गर्दा काठमाडौँमा चार घण्टा सडकजाम भयो । ट्रमा सेन्टरकै एक डाक्टरको प्रहरी लाठीमा परेर सोही अस्पतालमा भर्ना हुनुप¥यो । बाइक, गाडी चालकले हर्न बजाएर सडक जामको विरोध गरे । सरकारले जनतालाई सास्ती हुने राष्ट्रपतिको यात्राबारे ध्यान दिएन” सचिव सुवालले भन्नुभयो ।
“उहाँले भन्नुभयो, “बाराको हुलाकी सडक चौडा गर्न दायाँ–बायाँका जनताको घर भत्काइदियो । सडकको चौडाइ १५ मिटर भए पुग्नेमा ३० मिटर पु¥याइयो । त्यस्तो चौडा सडक जनताको बस्ती नपर्ने गरी अन्यत्रबाट बनाउनुपथ्र्यो । मुआब्जासमेत थोरै हुँदा जनतालाई मर्का प¥यो ।”
काठमाडौँमा पनि माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले घर भत्काएर सडक चौडा गरे । तर, सडक जाम र प्रदूषण उस्तै छ । प्रम, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, विद्यालय, कलेज र अन्य पूर्वाधार बनाएर बसोबास नगरेसम्म देशको सन्तुलित विकास हुनेछैन र सडक जाम घट्ने छैन, सचिव सुवालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र पनि हो । टर्की र सिरियामा भर्खरै ठूलो भूकम्प गयो । नेपालमा त्यस्तै भूकम्प गए काठमाडौँका लाखौँ जनताको मृत्यु हुनेछ । तराईका घरहरू पनि भूकम्पीय क्षति कम हुनेगरी बनाउनु जरूरी छ ।”
बारामा सिंचाइको लागि बोरिङ गर्न सरकारले खरिद गरेका जग्गा बोरिङ मर्मत नहुँदा संंरक्षण नभइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले बोरिङ मर्मत गरी सरकारी जग्गा संरक्षण र किसानलाई सिंचाइको व्यवस्था गर्नु जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “चुरे दोहनको कारण तराई मरूभूमिमा परिणत हुँदै छ । यसकारण, चुरेको जङ्गल र गिटी, ढुङ्गा, बालुवा संरक्षण गर्नु जरूरी छ ।”
नेपालमा आर्थिक सङ्कट बढेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “राजस्व र खर्च दुवैमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । राजस्वको प्रमुख स्रोत भारतबाट गाडी खरिद, मदिरा उत्पादनमा अन्त शुल्क, घर–जग्गा खरिद–बिक्रीको राजस्व भइरहेको छ । यो भरपर्दो होइन ।”
“सरकारले संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन र आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयनको लागि विधेयक ल्याउनु जरूरी छ । कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरूण, पश्चिम सेतीलगायत नेपालको नदी भारतसँग फिर्ता लिएर नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नु जरूरी छ”, उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो ।
गोरखा र धादिङको बिचको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि स्थानीय जनताको धेरै घर भत्काउनुपर्ने र उर्वर कृषि भूमि डुबानमा पर्ने हुँदा जनता उठिबास हुनेगरी ठूला जलविद्युत् आयोजनाभन्दा स–साना जलविद्युत् योजना नेपाललाई उपयुक्त हुने धारणा सचिव सुवालले राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सन् १९५० को नेपाल–भारतबिचको सन्धि नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने हो । यो सन्धिअनुसार दुई देशको सीमा खुला हुने हुँदा नेपालको भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको हो । माओवादी द्वन्द्वको बेला नेपाली अधिकारीहरू भारततर्फ बसेर तयार गरिएको सीमा नक्साको कारण नेपालीसँग जग्गाधनी पुर्जा भएको जग्गासमेत भारत परेको छ । बाराकै एकजना मानिस दस दिन काठमाडौँ बस्दा आफ्नो जग्गामा सीमास्तम्भ राखिएकोमा विरोध गर्दै छन् । सिमानामा भारतीय ज्यादती छ ।”
नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना बसेको सत्तरी वर्षभन्दा बढी भयो । यसलाई हटाउनु जरूरी छ । नेपालको भूमि लिम्पियाधुरामा अहिलेसम्म नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक उपस्थिति भएको छैन । यो हुनु जरूरी छ, उहाँले भन्नुभयो ।
वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौताको नेमकिपाले सुरूदेखि विरोध गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै सचिव सुवालले भन्नुभयो, “यो सम्झौतामा बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु नेपाललाई अँध्यारोमा राख्न हो । अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी हो । यो दुवै खारेज गर्नुपर्दछ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने यसअघिको नागरिकता विधेयक नेपालको हितमा नभएको हुँदा नेमकिपाले विरोध गरेको हो ।”
नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती पनि खारेज गराउनु पर्दछ । नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारी दिएमात्रै जनता सुखी हुनेछन्, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “युक्रेनमा रूसविरूद्ध अमेरिकाले आक्रमण गरेको हुँदा संसारमा खाद्यान्न र इन्धनको सङ्कट बढेको, महँगी र बेरोजगारी बढेको, आर्थिक सङ्कटसँगै मानसिक रोगीको सङ्ख्या बढेको हो । भारतीय अमेरिकी कामदार जनता नेपाली कामदार जनताका मित्र हुन् । तर, भारतीय र अमेरिकी सरकार अहिले जातिवादी र फासीवादी भए । अमेरिकी गोरा प्रहरीले अफ्रिकी अमेरिकी जर्ज फ्लोयडको हत्या ग¥यो भने मोदी सरकारले सरकारविरोधी फिल्म हेरेका विद्यार्थीलाई समेत गिरफ्तार ग¥यो ।”
“एकीकृत समाजवादीको दस्तावेजमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबारे जडसूत्रवादी र सङ्कीर्ण भएको उल्लेख गर्नु गलत हो । नेकाको समर्थनमा पुँजीवादी सरकारको प्रम भएका माधवकुमार नेपालको पार्टीले नेमकिपालाई लगाएको फतुर आकाशतिर थुक्नुजस्तै हो”, सचिव सुवालले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शासक दलहरूको उम्मेदवार र निर्वाचित भएकाहरू मूर्ति चोर, खराब ठेकेदार, मेडिकल र शैक्षिक माफिया, म्यानपावर सञ्चालक भएको हुँदा देश र जनताको हित हुने अवस्था छैन ।”
कार्यक्रममा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेशका सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले आजभन्दा ५५ वर्ष अगाडि सुस्तामाथि अतिक्रमण हुँदा नेमकिपाले पहिलो पटक विरोध जुलुस गरेको चर्चा गर्दै नेमकिपाले प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र सडकमा सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएको बताउनुभयो ।
तराईका जनता राजनैतिकरूपले सचेत भए नेपालको भूमि अतिक्रमण रोक्न सक्ने धारणा राख्दै उहाँले भारतीय शासकको हेपाहा प्रवृत्तिकै कारण तराईका जनता धेरै मारमा परेका छन् भन्नुभयो ।
नेपालका शासक पार्टीहरूको भारतीय शासक वर्गसँग झुक्ने प्रवृत्तिको कारण नेपाली जनताको शिर विश्वसामु झुकेको चर्चा गर्दै उहाँले जनता सचेत हुनुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेमकिपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेशका सदस्य सृजना सैँजूले तराईका जनता आर्थिकरूपले पछाडि पर्नुमा भारतीय र नेपाली शासकहरू नै दोषी छन् भन्नुभयो ।
नेमकिपा बारा जिल्ला अध्यक्ष मुक्ति यादवले विभिन्न समयमा भएका तराईको आन्दोलनले वास्तविक तराईवासीको हितमा नभएको धारणा राख्दै तराईमा नयाँ किसिमको आन्दोलनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
नेमकिपा रौतहट जिल्ला अध्यक्ष दिनेश साहले रौतहट जिल्लामा भएको किसान आन्दोलनको चर्चा गर्दै वर्तमान समयमा पनि तराईका जिल्लामा किसान आन्दोलन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेक्राकिसङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेशका सदस्य गीता काफ्लेले उखु उत्पादक किसानले उखुको उचित मूल्य नपाएको मात्र होइन भुक्तानीसमेत नपाएको बताउनुभयो ।
चिनी मिलका मालिकले सरकारी निकायको साथ लिएर उखु उत्पादक किसानलाई अन्यायमा पार्दै आएको र शासक दलका नेताहरू नै चिनी मिलका मालिक हुँदा वास्तविक उखु किसानले उखुको मूल्य समयमै भुक्तानी नपाएको हो भन्नुभयो ।
कार्यक्रम नेक्राकिसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद काफ्लेको सभापतित्वमा भएको थियो ।
कार्यक्रममा नेक्राकिसङ्घ सुर्खेतबाट आएको टोलीले पञ्चे बाजा प्रस्तुत गरेको थियो । उद्घाटन समारोहअघि कलैया बजारको भरत चोकबाट सुरू भएको जुलुस बजारको विभिन्न ठाउँ परिक्रमा गरी बरैवामा उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको थियो ।
Leave a Reply