भर्खरै :

महाकाली सन्धि (२९ जनवरी १९९६) मा के छ ?

महाकाली सन्धि (२९ जनवरी १९९६) मा के छ ?

श्री ५ को सरकार नेपाल र भारत सरकार (यसपछि पक्षहरू भनिएको) ले जलस्रोतको विकासमा परस्पर सहयोग विस्तारका लागि दुई देशबिच विद्यमान मैत्री र निकट छिमेकीका सम्बन्धहरूलाई विकसित र सुदृढ पार्दै लगिने अठोट कायम भएको कुरालाई पुनः पुष्टि गर्दै महाकाली नदी धेरै अंशमा दुई मुलुकबिचको साझा नदी हो भन्ने कुरालाई स्वीकार्दै महाकाली नदीको पानी र त्यसको उपयोगका सम्बन्धमा दुवै पक्षको दायित्व र तत्सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्यलाई परिभाषित गर्ने क्रममा बराबरीको साझेदारीको आधारमा सन्धि गर्नु वान्छनीय भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै,
महाकाली नदीमा निर्मित शारदा बाँधबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानीका सम्बन्धमा दुई पक्षबिच १९२० मा आदानप्रदान भएको पत्राचारद्वारा गरिएका प्रावधानहरूलाई दृष्टिगत गर्दै,
डिसेम्बर ४–५, १९९१ मा संयुक्त आयोगले गरेको निर्णय र महाकाली नदीमा भारतले निर्माण गरेको जिमुवा गाउँस्थित टनकपुर बाँधको पूर्वतर्फको तटबन्ध र वरपरको जलाशयमा परेको एक भाग नेपाली भूभागमा परेको सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री पी. भी. नरसिंह राव नेपाल भ्रमणमा रहनुहुँदा अक्टोबर २१, १९९२ मा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिलाई ध्यानमा राख्दै,
महाकाली नदीमा सञ्चालन गरिने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको निमित्त दुवै पक्ष मिलेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको कुरालाई मनन गर्दै, दुवै पक्ष देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन् ।
धारा १
१. वर्षायाममा (अर्थात् मे १५ देखि अक्टोबर १५ सम्म) शारदा बाँधबाट प्रतिसेकेन्ड २८.३५ घनमिटर (अर्थात् १००० क्युसेक र सुख्खायाममा) (अर्थात् अक्टोबर १६ देखि मे १४ सम्म) प्रतिसेकेन्ड ४.२५ घनमिटर (अर्थात् १५० क्युसेक) पानी उपभोग गर्ने अधिकार नेपाललाई हुनेछ ।
२. महाकाली नदीको जल पर्यावरणलाई कायम राख्न र त्यसको सुरक्षा गर्न शारदा बाँध तल्तिरको नदी प्रवाह क्षेत्र प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर अर्थात् ३५० क्युसेकभन्दा कम नहुने गरी लगातार पानी छोडिरहने व्यवस्था भारतले मिलाउनेछ ।
३. कुनै कारणले शारदा बाँधले काम नगरेमा
(क) यो धाराको अनुच्छेद १ मा उल्लेख भएअनुसारको पानी २ को अनुच्छेद २ अनुसारको मुख्य जलनियन्त्रक (हेड रेगुलेटर) प्रयोग गरी पानीको आपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार नेपाललाई हुनेछ । यसरी आपूर्ति गरिने पानी २ को अनुच्छेद २ मा उल्लेख भएअनुसारको पानीमा थप गरी नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।
(ख) टनकपुर बाँधदेखि शारदा बाँधसम्मको जलप्रवाहलाई यही सन्धिको धारा २ को अनुच्छेद २ अनुसार कायम राख्ने काम भारतले गर्नेछ ।
धारा २
डिसेम्बर ४–५, १९९१ मा भएको संयुक्त आयोगको निर्णय र भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको अवसरमा अक्टोबर २१, १९९२ मा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिलाई नै निरन्तरता दिने क्रममा दुवै पक्ष देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन् ।
१. जिमुवामा टनकपुर बाँधको पूर्वी तटबन्धको निर्माण गर्न र ई.एल. २५० मि.को उच्च भूभागलाई जोड्न महेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रको जिमुवा गाउँको ५७७ मिटर लम्बाई
(२.९ हेक्टर लगभग) को नेपाली भूभाग र नेपाल–भारत सीमाको दुवैतिरको बस्ती शून्य क्षेत्रको केही भूभाग प्रयोग गर्न दिन नेपालको सहमति रहेको छ । यसरी प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको नेपाली भूभाग र उक्त भूभागको पश्चिमतर्फको लगभग ९ हेक्टरको नेपाल भारत सीमामा पर्ने परियोजनाअन्तर्गतको जलाशयको एक खण्डको रूपमा रहेको क्षेत्रभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूमाथि नेपालको प्रभुसत्ता र नियन्त्रण अक्षुण्णरूपमा रहिरहनेछ र त्यस क्षेत्रमाथि आफ्ना सबै अधिकारहरू प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता नेपाललाई हुनेछ ।
२. जिमुवामा निर्माण भएको टनकपुर बाँधको पूर्वी तटबन्धमा उपयोग भएको भूभागको बदलामा नेपालले सो बाँधबाट,
(क) यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि वर्षायाम (अर्थात् मे १५ देखि अक्टोबर १५ सम्म प्रतिसेकेन्ड २८.३५ घनमिटर (१००० क्युसेक पानीको आपूर्ति र सुख्खायाम अर्थात् अक्टोबर १६ देखि मे १३ सम्म) प्रतिसेकेन्ड ८.५० घनमिटर (अर्थात् ३५० क्युसेक पानीको अधिकार नेपालले प्राप्त गर्नेछ । यसको प्रयोजनका लागि धारा १ अनुसारको टनकपुर बाँधको देव्रेपट्टिको जलद्वारा (अन्डरस्लुइस) को छेउमा मुख्य जलनियन्त्रक (हेड रेगुलेटर) र नेपाल–भारत सीमामा उपयुक्त क्षमताका जलपथहरू भारतद्वारा निर्माण गरिनेछ । यस्ता जलपथहरू र मुख्य जलनियन्त्रकहरू दुवै पक्षबाट संयुक्तरूपमा सञ्चालन गरिनेछन् ।
(ख) यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि वार्षिकरूपमा लगातार सात करोड युनिट (७ मे.वा.) बिजुली नेपाललाई विनामूल्य आपूर्ति गरिनेछ । यसको प्रयोजनका लागि भारतले टनकपुर विद्युत् गृहदेखि नेपाल– भारत सीमासम्म १३२ के.भी. क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । नदीमा बग्ने बहावको आधारमा उक्त विद्युत् गृहको हालको जडित क्षमता १,२०,००० कि.वा. (१२० मे.वा.) छ । केन्द्रले वर्षमा ४४.८४ करोड युनिट (४४८.४) मिलियन कि.वा. आवर) विद्युत् उत्पादन गर्दछ ।
३. टनकपुर बाँधको माथिल्लो भागमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालगायतका जलभण्डारण आयोजनाहरूको विकास गर्दा टनकपुर बाँधमा निम्नबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
(क) नेपाललाई अतिरिक्त पानी आपूर्तिका लागि आवश्यकताअनुसार नेपाल–भारत सीमासम्म मुख्य जलनियन्त्रकहरू र जलपथ
(वाटर वेज) हरू निर्माण गरिनेछ । यस्ता जलनियन्त्रक र जलपथहरूको सञ्चालन संयुक्तरूपमा गरिनेछ ।
(ख) महाकाली नदीको जलवहावमा वृद्धि भई निरन्तररूपमा टनकपुर विद्युत् गृहबाट थप विद्युत् उत्पादन भएमा त्यस्तो जलवहावमा वृद्धि भएको मितिदेखिको अतिरिक्त विद्युत् उत्पादनको आधा हिस्सा नेपालले प्राप्त गर्नेछ । यसो गर्दा टनकपुर विद्युत् गृहबाट उत्पादन हुने थप विद्युत् उत्पादनमा लाग्ने अतिरिक्त सञ्चालन लागत र आवश्यक परेमा अतिरिक्त पुँजी लागतको ५० प्रतिशत व्यत्र नेपालले बेहोर्नेछ ।

धारा ३
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना (यसपछि परियोजना उल्लेख भएको) महाकाली नदीको त्यस भागमा बनाइनेछ । जहाँ नदीले दुई देशबिच सीमाको काम गरेको छ । तसर्थ, दुवै पक्ष बिनापूर्वाग्रह महाकाली नदीको पानीको उपयोग तथा पानीको वर्तमान उपभोग्य उपयोगमा समान अधिकार रहेको कुरा स्वीकार गर्दछ ।
दुवै मुलुकद्वारा संयुक्तरूपमा तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) अनुसार महाकाली नदीमा यस परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । परियोजनाको ढाँचाको निर्माण र कार्यान्वयन देहायबमोजिमका सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।

१. दुवै पक्षको सहमतिअनुसार अधिकतमरूपमा वास्तविक उत्पादन लाभ प्राप्त हुने गरी परियोजनाको ढाँचा तयार गरिनेछ । परियोजनाको विकासबाट दुवै पक्षलाई प्राप्त हुने सबै किसिमका लाभहरूको मूल्याङ्कन गर्दा ऊर्जा, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणजस्ता योजनाका स्वरूपहरूलाई लिइनेछ ।
२. महाकाली नदीको दुवैपट्टि बराबर क्षमताका विद्युत् केन्द्रहरूको स्थापनाका साथै यस परियोजनालाई एकीकृत आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने र गराइनेछ । दुइटै विद्युत् केन्द्र एकीकृतरूपमा सञ्चालन गरिनेछ र उत्पादित कूल विद्युत्लाई दुवै पक्षमा बराबर बाँडफाँड गरिनेछ ।
३. दुवै पक्षले आफूलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा नै परियोजनाको लागत बेहोर्नेछन् । दुवै पक्षले परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पुँजीको परिचालन गर्न संयुक्तरूपमा नै प्रयास गर्नेछन् ।
४. नेपालको भागमा परेको विद्युत् ऊर्जाको केही भाग भारतलाई बिक्री गरिन्छ । यसको परिमाण र मूल्य निर्धारण दुवै पक्षको पारस्परिक सहमतिबाट गरिनेछ ।

धारा ४
चाँदनी र दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर (३५० क्युसेक) पानी भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ । यससम्बन्धी प्राविधिक र अन्य विवरणहरू पारस्परिक सहमतिबाट निर्धारित हुनेछन् ।
धारा ५
१. महाकाली नदीको उपयोग गर्दा नेपालका लागि आवश्यक पानीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइनेछ ।
२. महाकाली नदीको आ–आफ्नो भागको पानी टनकपुर बाँधबाट, यो सन्धिअनुसार पारस्परिक सहमतिबाट निर्धारित अन्य स्थानहरूबाट तथा पछि दुवै पक्षबिच हुने सहमतिअनुसारका स्थानहरूबाट लिने अधिकार दुवै पक्षलाई हुनेछ ।

धारा ६
महाकाली नदी सीमा नदीको रूपमा रहेका स्थानहरूमा यहाँ उल्लेख भएबाहेक महाकाली नदीमा अन्य परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा यो सन्धिद्वारा स्थापित सिद्धान्तअनुसार दुवै पक्षबिचको सहमतिको आधारमा त्यस्तो परियोजनाको स्वरूप (डिजाइन) निर्धारण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

धारा ७
दुवै पक्षबिचको पारस्परिक सहमतिविना महाकाली नदीको प्राकृतिक प्रवाहको स्तरलाई प्रतिकूलरूपमा प्रभाव पार्ने गरी महाकाली नदीको पानीको प्रयोग नगर्न तथा यसको प्राकृतिक बहावलाई अवरुद्ध नपार्न र यसलाई पृथक दिशानिर्देश नगर्न दुवै पक्ष बचनबद्ध छन् । तर, यो कुराले पञ्चेश्वरमा नदीको औसत वार्षिक बहावको पाँच (५) प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी महाकाली नदीको छेउमा बस्ने स्थानीय जनसमुदायलाई पानीको उपभोग गर्न भने वञ्चित गरिनेछैन ।

धारा ८
यो सन्धिको धारा ७ ले गरेको प्रबन्धलाई प्रतिकूलरूपमा प्रभाव गरी आ–आफ्नो भूभागमा स्वतन्त्ररूपले महाकाली नदीका शाखा नदीहरूमा कुनै योजना निर्माण, सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन गर्न दुवै पक्ष वञ्चित हुनेछैनन् ।

धारा ९
१. यो सन्धिअन्तर्गत एक महाकाली नदी आयोग (यसपछि आयोग भनिएको) स्थापना गरिनेछ । उक्त आयोगले समानता, पारस्परिक लाभ र कुनै पनि पक्षलाई हानि नपुग्ने गरी कार्य गर्नेछ ।
२. दुवै पक्षका बराबर सङ्ख्याका प्रतिनिधिहरू रहेर आयोगको गठन हुनेछ ।
३. अन्य कुराको अतिरिक्त आयोगले निम्न कार्यहरू गर्नेछ ः
(क) यो सन्धिमा समावेश सबै निर्माणकार्यहरूको निरीक्षण गर्ने, आवश्यक सूचना माग गर्ने र यो सन्धिका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कदम चाल्न दुवै पक्षलाई सुझाव दिने ।
(ख) महाकाली नदीको संरक्षण र उपयोगका लागि यो सन्धिले परिकल्पना र उल्लेख गरेका कुरामा दुवै पक्षलाई आवश्यक सुझाव दिनेछ ।
(ग) परियोजनाको मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञहरू उपलब्ध गराउने र आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने ।
(घ) सन्धिको कार्यान्वयन पक्षका कार्ययोजनाहरूको समन्वय र अवलोकन गर्ने र
(ङ) सन्धिको व्याख्या र कार्यान्वयनबारे दुई पक्षबिच उठ्ने मतभेदहरूको जाँच गर्ने ।
४. आयोगको खर्च दुवै पक्षले समान अनुपातमा बेहोर्नेछन् ।
५. आयोग गठन भएको लगत्तै यो धाराको अनुच्छेद १ र २ को कार्यान्वयनको क्रममा आयोगले आफ्नो कार्य सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्नेछ र स्वीकृतिका लागि दुवै पक्षसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
६. आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोझै एक अर्कोसँग वार्ता गर्ने अधिकार दुवै पक्षसँग सुरक्षित रहनेछ ।

धारा १०
पारस्परिक लाभका लागि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालगायतका नयाँ आयोजनाहरूको विकास, सञ्चालन र कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले परियोजनासम्बन्धी विशेष संरचनाहरू गठन गर्न सक्नेछन् ।

धारा ११
१. यो सन्धिको धारा ९ अनुसार दुवै पक्षबिच मतभेदहरू उत्पन्न भई ती मतभेदहरू आयोगमा प्रस्तुत भएको तीन महिनाभित्र पनि आयोगले त्यस्ता मतभेदहरूको जाँच गरी दुवै पक्षसमक्ष आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न नसकेमा या आयोगको रायसुझावमाथि कुनै पनि पक्ष सहमत नभएमा त्यसलाई दुई पक्षबिचको विवादको रूपमा लिइनेछ र उक्त विवादलाई निर्णयका लागि मध्यस्थसमक्ष पेश गरिनेछ । त्यसो गर्दा कुनै पनि पक्षले एक अर्कालाई तीन महिनाको पूर्वसूचना दिनेछन् ।
२. तीनजना मध्यस्थहरू रहेको उक्त न्यायाधीकरण (ट्रिब्युनल) ले त्यस्तो विवादमा मध्यस्थता गर्नेछ । मध्यस्थहरूमध्ये एकजनालाई नेपालले र एकजनालाई भारतले मनोनयन गर्नेछ । तर, त्यसरी मनोनयन गर्दा आफ्ना देशका नागरिकलाई मनोनयन गरिनेछैन र तेस्रो मध्यस्थलाई दुवै देशले संयुक्तरूपमा मनोनयन गर्नेछन्, जसले उक्त न्यायाधीकरणको अध्यक्षता गर्नेछ । तेस्रो मध्यस्थको प्रस्ताव आएको नब्बे (९०) दिनभित्र पनि दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न सकेनन् भने कुनै पनि पक्षले हेगस्थित मध्यस्थहरूको स्थायी अदालतका महासचिवलाई त्यस्तो तेस्रो मध्यस्थलाई नियुक्त गर्न अनुरोध गर्नेछन् र त्यस्तो मध्यस्थ दुई देशमध्ये कुनै पनि देशको नागरिक हुनेछैन ।
३. मध्यस्थतासम्बन्धी कार्यसूचीको निर्धारण मध्यस्थता न्यायाधीकरणले आफै गर्नेछ र मध्यस्थहरूको बहुमतको निर्णय नै न्यायाधीकरणको निर्णयको रूपमा मान्य हुनेछ । न्यायाधीकरणको कारबाही अङ्ग्रेजी भाषामा सञ्चालित हुनेछ र (न्यायाधीकरण) को फैसला लिपिबद्ध हुनेछ । त्यस्तो फैसला दुवै पक्षका लागि अन्तिम निर्णायक र बाध्यकारी हुनेछ ।
४. मध्यस्थतास्थलको व्यवस्था, मध्यस्थता न्यायाधीकरणको प्रशासनिक व्यवस्था र मध्यस्थहरूको पारिश्रमिक र अन्य खर्चहरूबारे दुई पक्षबिच सहमति भई आदानप्रदान भएका पत्राचारबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पत्राचारद्वारा यस सन्धिअन्तर्गत उठेका मतभेदहरूको समाधानका लागि वैकल्पिक कार्यविधिबारे पनि दुवै पक्ष सहमत हुनसक्नेछन् ।

धारा १२
१. यो सन्धि सम्पन्न भएपछि शारदा र टनकपुर बाँधबाट गरिने महाकाली नदीको पानी उपयोगबारे दुई पक्षबिच विगतमा कायम भएका समझदारीहरू यसै सन्धिमा समावेश भएकाले उक्त समझदारीहरू यसै सन्धिद्वारा विस्थापित भएका छन् ।
२. यो सन्धिको अनुमोदन दुवै पक्षद्वारा गरिनेछ र त्यस्तो अनुमोदनसम्बन्धी पत्राचार भएका मितिदेखि यो सन्धि लागु हुनेछ र लागु भएको मितिले पचहत्तर (७५) वर्षको अवधिका लागि यो सन्धि वैध रहनेछ ।
३. यो सन्धिको पुनरावलोकन हरेक दस वर्षको अवधिमा गरिनेछ र दुवै पक्षले आवश्यक ठानेमा सोभन्दा पूर्व नै पनि त्यस्तो पुनरावलोकन हुनसक्नेछ र दुवै पक्षले आवश्यक ठानेमा सन्धिमा आवश्यक संशोधनसमेत गर्नसक्नेछन् ।
४. यो सन्धिका प्रबन्धहरूलाई लागु गर्न दुवै पक्षले आवश्यकताअनुसारका सम्झौता गर्नेछन् । दुवै पक्षका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा यो सन्धिको अङ्ग्रेजी भाषाका दुवै मूलप्रतिमा हस्ताक्षर गरियो र आ–आफ्नो पक्षको छाप लगाइयो ।
जनवरी महिनाको २९ मा सन् १९९६ मा काठमाडौँ, नेपालमा यो सन्धि सम्पन्न भयो ।

– (डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी)
परराष्ट्रमन्त्री
श्री ५ को सरकार, नेपाल

– (प्रणव मुखर्जी)
विदेशमन्त्री
भारत सरकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *