क्रान्ति : सशस्त्र वा शान्तिपूर्ण ?

संसारका सबै कम्युनिस्टहरू क्रान्ति चाहन्छन् । तर, क्रान्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नबारे कम्युनिस्टहरूमा जहिले पनि मतभेद रही आएको छ । १९५७ मा मस्कोमा भएको समाजवादी देशहरूको बैठक र १९६० मा मस्कोमै भएको विभिन्न देशका ८१ वटा कम्युनिस्ट र मजदुर पार्टीहरूको सम्मेलनमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । सर्वहारा वर्गले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर पुँजीवादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्नु र सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता कायम गरेर समाजवाद र साम्यवादको निर्माण गर्नु नै माक्र्सवादको मुख्य सार हो । पेरिस कम्युनको रगताम्य शिक्षाले माक्र्सवाद अगाडि बढेको थियो । लेनिनले आफ्नो रचना ‘राज्य र क्रान्ति’ मा यसबारे अझ प्रस्ट पारी दिनुभयो र १९१७ अक्टोबर महिनामा त्यसलाई व्यवहारमा देखाई दिनुभयो । त्यसपछि चिनियाँ क्रान्ति तथा एसिया, अफ्रिका र लाटिन अमेरिकी देश र जनताको स्वतन्त्रता र मुक्ति आन्दोलनहरूले पनि त्यसलाई अझ सावित गरिदिए ।
तर, माक्र्सवादलाई हेरफेर गर्न चाहने संशोधनवादीहरू क्रान्ति अब शान्तिपूर्वक हुनसक्छ भन्ने दाबी गर्छन् । तिनीहरू भन्छन्, संसारको परिस्थिति फेरिसकेको छ अर्थात् पुँजीपति वर्गको हिंस्रक स्वभाव पनि फेरिसकेको छ, तिनीहरू पनि समाजवाद चाहन्छन् । यसकारण, शान्तिपूर्ण क्रान्तिको सम्भावना छ । तर, त्यस सिद्धान्तले सर्वहारा वर्ग र क्रान्तिलाई फाइदा होइन, नोक्सान हुन्छ, सैद्धान्तिकरूपले तिनीहरू निःशस्त्र हुन्छन् ।
किनभने “… पुँजीवादी राज्ययन्त्रको मुख्य अङ्ग सशस्त्र बल हो, संसद् होइन । संसद् त खालि पुँजीवादी शासनको गहना र खोल हो । संसदीय प्रणालीलाई लागू गर्नु या फाल्नु, संसद्लाई कम शक्ति दिनु या बढी कुनै एक किसिमको चुनावको ऐन बनाउनु वा अर्को किसिमको– यी सबै विकल्पहरूलाई छान्ने बेलामा सधैँ पुँजीवादी शासनको आवश्यकता र उसका हितहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ । जहिलेसम्म यस फौजी कर्मचारीयन्त्रमा पुँजीपतिवर्गको कब्जा रहिरहनेछ, तबसम्म या त सर्वहारावर्गले ‘संसद्मा स्थायी बहुमत’ प्राप्त गर्नु नै असम्भव हुनेछ अथवा यो ‘स्थायी बहुमत’ अविश्वसनीय साबित हुनेछ । ‘संसदीय बाटो’ बाट समाजवाद ल्याउनु सो¥है आना असम्भव छ र धोखामात्र हो ।”
पुँजीवादी देशहरूमा पुग नपुग आधा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले पनि न कानुनी छन्, किनभने यी पार्टीहरूलाई कुनै मान्यता छैन । यसकारण, तिनीहरूले संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने त कुरै उठ्दैन ।
उदाहरणको निम्ति, स्पेनियाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिक्रियावादी आतङ्कमा रहन्छ र यसलाई चुनाव लड्ने कुनै मौका छैन । यो सा¥है दुर्भाग्य र दुःखको कुरा हो कि इबारुरीजस्ता स्पेनियाली कम्युनिस्ट नेता पनि स्पेनमा ‘शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण’ को कुरा गरी ख्रुश्चेभकै पछि लाग्छन् ।
जुन पुँजीवादी देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ र जहाँ तिनीहरू चुनावमा भाग लिन सक्छन, त्यहाँ पुँजीवादी चुनाव ऐन–कानुनबाट लगाइएको सबै अनुचित बन्देजहरूले गर्दा, पुँजीवादी शासनभित्र बहुमत प्राप्त गर्नु तिनीहरूको निम्ति सा¥है गा¥हो छ । यदि तिनीहरूले चुनावमा बहुमत पाए भने पनि पुँजीपतिवर्गले निर्वाचन नियमावलीहरूमा हेरफेर गरेर वा अरू उपायहरूबाट तिनीहरूलाई संसद्भित्र बहुमत पाउन दिने छैनन् ।
उदाहरणको रूपमा, दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म फ्रान्सको एकाधिकारी पुँजीपतिहरूले निर्वाचन नियमावलीमा दुईचोटि हेरफेर गरे र दुवैचोटि फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा संसद्मा प्राप्त गरिने स्थानहरू धेरै घटाइदिए । १९४६ को संसदीय चुनावमा फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीले १८२ स्थान पाएको थियो । तर, १९५१ मा एकाधिकारी पुँजीपतिहरूले निर्वाचन नियमावलीमा हेरफेर गरेको हुँदा फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानहरू धेरै घटेर मात्र १०३ बाँकी भयो, मतलब त्यसको ७९ स्थान घट्यो । १९५६ को चुनावमा फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीले १५० स्थान प्राप्त गर्यो । तर, १९५८ को संसदीय चुनावभन्दा अगाडि एकाधिकारी पुँजीपतिहरूले फेरि एकचोटि निर्वाचन नियमावली हेरफेर गरे, जसले फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीले पाएका स्थानहरू सा¥है घटेर खालि १० बाँकी रह्यो अथवा त्यसको १४० स्थान कम भयो ।
यदि कुनै खास परिस्थितिमा कुनै कम्युनिस्ट पार्टी संसद्को स्थानहरूमा बहुमत प्राप्त गरे पनि या चुनावमा विजयी भएर सरकारमा सामेल भए पनि, त्यसबाट संसद् या सरकारको पुँजीवादी स्वरूप बदलिन्न र त्यसको मतलब पुरानो राज्यतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने र नयाँ राज्ययन्त्रलाई स्थापना गर्ने कुरा त एकदमै हुनसक्दैन । पुँजीवादी संसद्हरूमा भर परेर जगैदेखि सामाजिक परिवर्तन गर्न एकदम असम्भव छ । प्रतिक्रियावादी पुँजीपतिवर्ग राज्यलाई आफ्नो कब्जामा राखेर चुनावलाई बदर गर्नसक्छ, संसद्लाई भङ्ग गर्नसक्छ, सरकारमा सामेल कम्युनिस्टहरूलाई हटाउन सक्छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नसक्छ र जनता र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई दबाउनको निम्ति पशु शक्तिको प्रयोग गर्नसक्छ ।
उदाहरणको निम्ति १९४६ मा चिलीको कम्युनिस्ट पार्टीले पुँजीवादी परिवर्तनवादी पार्टीलाई चुनाव जित्नमा समर्थन गरेको थियो । त्यहाँ एक संयुक्त सरकार बनाइयो, जसमा कम्युनिस्टहरू पनि सामेल थिए । त्यस समयमा चिलीको कम्युनिस्ट पार्टीका नेता यति अगाडि बढेका थिए कि उनले त्यस पुँजीपतिवर्गले नियन्त्रण गरेको सरकारलाई ‘जनताको जनवादी सरकार’ को नाम दिएका थिए । तर, एक वर्षभन्दा पनि कम समयमा, पुँजीपतिवर्गले तिनीहरूलाई सरकार छोड्न कर लगायो, कम्युनिस्टहरूलाई व्यापक पक्राउ र थुनछेक सुरु गरिदियो । १९४८ मा कम्युनिस्ट पार्टीलाई गैरकानुनी घोषणा पनि गरिदियो ।
“जब कुनै मजदुर पार्टी पतनको खाल्डोमा खस्छ र पुँजीपतिवर्गको चाकरी गर्न लाग्छ, तब पुँजीपतिवर्गले त्यसलाई संसद्मा बहुमत प्राप्त गराउने र सरकार बनाउने स्वीकृति पनि दिलाउन सक्छ । केही देशहरूको पुँजीवादी सामाजिक जनवादी पार्टीहरूको अवस्था यस्तै हो । तर, यस्तो अवस्थाबाट खानी पुँजीपतिवर्गको हुकुमकै रक्षा हुन्छ र त्यही बलियो हुन्छ, त्यसबाट एक थिचिएका र शोषितवर्गको रूपमा सर्वहारावर्गको स्थिति फेरिन्न न त फेर्नै सकिन्छ । यी सबै तथ्यले संसदीय बाटोकै टाटपल्टाई साबित गर्छ ।
सन् १९६४ पछि पनि यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू देखिन्छन् । पुँजीवादी देशहरूका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा व्यापक जनतासँग सम्बन्ध भएको पार्टीहरूमध्ये इटाली र इन्डोनेसियाका कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए । इन्डोनेसियाका कम्युनिस्टहरूले डच र जापानी उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादीहरूको विरोधमा सङ्घर्ष गरेका थिए । २७ डिसेम्बर १९४९ मा इन्डोनेसिया स्वतन्त्र भयो । तर, कम्युनिस्ट पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्षलाई अन्तसम्म चलाएन । सत्ता पुँजीपति वर्गको हातमा गयो । त्यसपछि १९४९ देखि १९६० सम्म दुईचोटि कम्युनिस्टहरूले प्रतिक्रियावादी आतङ्कको मार खानुप¥यो । १९६० पछि इन्डोनेशियाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गुटले सोभियत पार्टीको संशोधनवादी नीतिलाई अँगाल्यो । त्यसले गर्दा पार्टी भित्रभित्रै दुई फ्याकमा बाँडियो । पुँजीवादी सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि भाग लियो । त्यसबेला इन्डोनेसियाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष डी.एन. अडिट त्यस पुँजीवादी सरकारलाई ‘अर्ध–समाजवादी’ वा ‘सर्वहारा वर्गको आधा हुकुम’ भन्थे । पार्टीभित्रका क्रान्तिकारीहरू सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो लिन चाहन्थे । इण्डोनेशियाको प्रतिक्रियावादीवर्गले पार्टी नेतृत्वको संशोधनवादी कमजोरीलाई अनुमान ग¥यो र ३० सेप्टेम्बर १९६५ मा त्यस ‘अर्ध–समाजवादी’ र ‘सर्वहारावर्गको आधा– हुकुम’ लाई उल्टाइदियो ।
सन् १९७० मा चिलीको राष्ट्रपतिको चुनावमा साल्भाडोर एलेन्डेले जिते । माक्र्सवादी सरकार बन्यो ।
त्यस सरकारले सिलसिलेवार ढङ्गले घरेलु र विदेश नीतिमा प्रगतिशील पाइलाहरू चाल्नमात्रै खोजेका थिए, ११ सेप्टेम्बर १९७३ मा एक पुँजीवादी सैनिक शक्ति (राज्ययन्त्र) ले सत्ता आफ्नो हातमा लियो । राष्ट्रपति एलेन्डेले बन्दुक समात्नु प¥यो र लड्दालड्दै राष्ट्रपति भवनमै उनी सहिद भए । त्यस्तै एसियाका विभिन्न देश र राज्यहरूमा ‘समाजवादी’ र कम्युनिस्टहरूले चुनावमा जितेर सरकार बनाएका थिए, तर ती सबै पानीको फोका साबित भए । राष्ट्रपति शासन र आपत्कालको घोषणाले ती सबै सरकारहरूलाई पल्टाइदिए । हाम्रो आफ्नै देशमा पनि स्थानीय र स्वायत्त शासन या नगरपालिकाहरूमा प्रगतिशील तत्वले चुनाव जितेका थिए । तर, ती कति दिन रहे ? अनेक कानुनी जालझेल रचेर गैरकानुनी गरे, सदस्यहरूलाई सुरक्षा कानुन लगाएर त्यस बहुमत र स्थानीय सरकारलाई भङ्ग गरिदिए । स्थानीय सरकारजस्तो संस्थामा समेत पुँजीपतिवर्ग कम्युनिस्टहरूको शासनलाई सहन सक्दैनन् भने संसद् र सरकारको कुरो त टाढै राखौँ । यसकारण, चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेर पनि कम्युनिस्टहरूले आफ्नो शासनलाई स्थायी राख्न सक्दैनन् भन्ने कुरो तथ्यले सावित गरिसकेको छ । आज इन्डोनेसिया र चिलीका जनताले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न लागेका छन् । अन्तमा, सशस्त्र सङ्घर्षमै जानुपर्ने हुनाले, संसदीय सङ्घर्षको सीमित भूमिकालाई पूरै उपयोग गर्दागर्दै पनि, चुनाव र शान्तिपूर्ण या संसदीय बाटोमा अल्झिनु हुन्न नत्र हाम्रो क्रान्तिकारी स्वभावमा धमिलोपना आउनेछ, विचारात्मक दृष्टिले हामी निःशस्त्र हुनेछौँ । हामीले क्रान्तिकारी शक्तिहरूको जोरजाम गर्ने गा¥हो र कष्टपूर्ण कामलाई सुरु गर्न छोड्नेछौँ । हामीले आफ्नो बचाउको चाँजो मिलाउनुपर्छ अनिमात्रै हामी पुँजीपतिवर्गको प्रहारबाट जोगिन सक्ने र क्रान्तिलाई विजयसम्म लैजान सक्नेछ ।
नेवारी भाषामा एउटा उखान छ– ‘सिस्नु रोपेर तुल्सी उम्रन्न ।’ रुसी संशोधनवादी नेतृत्व गुटले १९६० मा संसारको अगाडि नयाँ संशोधनवादको बीउ छरेको थियो, तोगलियाती र पोजे जस्ता युरोपेली संशोधनवादीहरूलाई काँधमा चढाएर सच्चा माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूमाथि आक्रमण विरोध र निन्दा गर्न दियो । १५–१६ वर्षपछि सोभियत नेतृत्व गुटले के पायो ? उसले जे छरेको थियो, त्यही चारैतिर उमिँ्रदै छन् पुँजीवाद, संशोधनवाद, आत्मसमर्पणवाद र फुट ।
सन् १९७६ को २९ र ३० जूनमा पूर्वी बर्लिनमा २९ वटा युरोपेली देशका संशोधनवादी कम्युनिस्ट देशहरूको सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा इटालियाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बेरलिंग्वेरले प्रस्टै भने कि त्यस्तो “खास फाइदा नभएको बैठक समय खेर फाल्नु” हो । उसले भन्यो, “पार्टीहरूमा कुनै नेतृत्व गर्ने पार्टी या राज्य हुनसक्दैन ।… अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सङ्घको कुनै अस्तित्व छैन, न त रहनै सक्नेछ, चाहे त्यो संसारव्यापी होस् या युरोपेली स्तरमा होस् । पूर्वी युरोपेली ढङ्गको समाजवाद पश्चिमी युरोपेली देशहरू या कहीको निम्ति पनि मिल्दैन । समाजवाद या साम्यवाद सबै ठाउँमा एकै हुन्न ।”
फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मार्चेसले भन्यो, “यस्तो बैठक समयको खाँचोसँग मेल खाँदैन ।” आफ्नो पार्टीको २२ सौँ महाधिवेशनले गरेको निर्णयलाई उल्लेख गर्दै उसले सर्वहारावर्गको हुकुम’ को विरोध ग¥यो । उसको पार्टीले फ्रान्सको पुँजीवादी सरकारलाई समर्थन गरेको कुरो सबैको अगाडि बतायो ।
स्पेनियाली ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीका नेता सान्टियागो कारिलोले भन्यो, “बोल्शेभिक क्रान्ति हाम्रो क्रिसमस थियो र मस्को हाम्रो रोम थियो । त्यसबेला हामी केटाकेटी थियौँ । अहिले हामी हुर्किसक्यौँ ।” बोल्शेभिक क्रान्ति त्यसबेला तिनीहरूको निमित्त दसैँ, तिहार र बिस्केट उत्सव र पर्व जस्तै खुसीको दिन थियो । मस्को तिनीहरूको निमित्त कासी– जगन्नाथ, ल्हासा र लुम्बिनीजस्तै पवित्र र पुण्त्ूमि थियो । अब तिनीहरू पाका भइसके । ‘क्रान्ति’ र ‘सर्वहारा वर्गको हुकुम’ ले तिनीहरूलाई फकाउन सक्दैन । ‘क्रान्ति’ र ‘सर्वहारा वर्गको हुकुम’ तिनीहरूको निम्ति केटाकेटी फकाउने खेलौना बन्यो ¤ यही हो सोभियत संशोधनवादी नेतृत्व गुटले छरेको बीउको फल ¤ यही हो तोगलियाती, थ्रोजे र इबारुरीको कोसेली, उपहार र नयाँ वर्षको शुभकामना ¤
यसरी हामी देख्छौँ कि सिद्धान्तमा अलिकति खुकुलो गर्नासाथै ऊ ‘नर्क’ मा पुग्छ । सिद्धान्तमा अलिकति पनि सहुलियत दिनु हिमालयमा चिप्लेटी खेल्नुजत्तिकै हुन्छ । क्रान्ति सशस्त्र सङ्घर्षले मात्रै हुनसक्छ । यसको निम्ति मानसिक र भौतिकरूपले तयारी गर्नु नै हाम्रो काम हो, जसलाई हामीले गर्नु छ ।
स्रोत : नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारहरूको खण्डन