सिन्च्याङ, तिब्बत, हङकङसम्बन्धी मामिला मानवअधिकार मामिला होइन–चीन

केही दिनअघि चीन–युरोप मानव अधिकार वार्ताको आयोजना भयो । चीनले वार्तामा जनताकेन्द्रित मानव अधिकारबारे जानकारी दिएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिङले फेब्रुअरी २० का दिन आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताउनुभएको हो । प्रवक्ता वाङका अनुसार, युरोपसँग निष्पक्ष दृष्टिले चीनको मानव अधिकार कार्यमाथि मूल्याङ्कन गरेर मानव अधिकारलाई राजनीतीकरण र दोहोरो मापदण्डलाई रोक्नुका साथै चीनको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्न अनुरोध गरेको छ । सिन्च्याङ, तिब्बत, हङकङसम्बन्धी मामिला मानवअधिकार मामिला होइनन् र चीनको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र तथा प्रादेशिक अखण्डतासम्बन्धी महत्वपूर्ण सैद्धानिक मामिला हो भन्ने विचार चीनले राखेको छ । त्यसमाथि संरा अमेरिका वा युरोपेली राष्ट्र जो कोही भए पनि बाह्य हस्तक्षेपको प्रयासलाई अस्वीकार गरिएको छ ।
चीन मानवअधिकारको विकासको बाटोमा अडिगरूपमा हिँड्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिलको प्रवद्र्धन गर्ने र चिनियाँ जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणको स्तर उचाइमा लाने प्रयासमा छ । यसले आफ्नो देशको मानवअधिकारलाई अत्यन्त बहुमत जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकाससित जोड्दै आएको छ । चिनियाँ शैलीको आधुनिकीकरणको प्रक्रिया पनि मानव अधिकारको निरन्तर प्रवद्र्धन र संरक्षणको प्रक्रिया हो । चीनले इमानदार, सहयोगी र जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले विश्वमा मानवअधिकारको विकासमा योगदान दिँदै आएको छ ।
चीन र युरोप दुवैले यो वार्ता सदिच्छापूर्ण र गहन भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि मानवअधिकार मामिलाबारे मतभेद भए तापनि यी मतभेदलाई राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन र निरन्तर वार्तामार्फत बुझाइलाई बढाएर रचनात्मकरूपमा मतभेदको सामना गर्नुपर्छ । दुई पक्षले महिला तथा बाल्य अधिकार तथा फाइदाको संरक्षण क्षेत्रमा सहयोग गर्ने कुरामा सहमत भएका छन् ।