सहकारीप्रति सरकार किन नकारात्मक ?

प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि सहर र गाउँका किसान जनतामा साहु र बैङ्कको ब्याज चर्काे हुने कारण तथा सबै गाउँ ठाउँमा बैङ्क पनि खोली नसकेको हुँदा सबैले सहकारी संस्थाको आवश्यकता अनुभव गरे । एक प्रकारले सहकारीको आन्दोलन नै चल्यो । संसद्मा पनि सरकारी, निजी र सहकारीको तीनखम्बे अर्थ नीतिको विषय उठ्यो ।
तर, २०–३० वर्षको अवधिमा सहकारी संस्थाले व्यापकता लिँदै गर्दा शासक दलहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई गरिब किसानको हितलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा फाइनान्स कम्पनी र निजी बैङ्कको रूपमा विकास गर्दै गए । बैङ्कमा माथिल्ला बैङ्कहरूको निगरानी तथा आफ्नै कानुनी बन्दोबस्त भएको तर सहकारीमा कम कर लाग्ने र सहकारीमा विभागको कम निगरानी हुने भएकोले बिस्तारै सहकारीका मुख्य मुख्य पदाधिकारीहरूले नियमविपरीत आफ्नो नाममा नभए पनि अरूको नाममा ऋण लिने, घर–जग्गा वा अन्य व्यापारमा लगाउने तथा विदेश भाग्ने कामहरू गर्न लगाए । यसबाट सहकारी संस्थाहरू बदनाम भए र डुब्न लागे ।
शासक दलहरूले आफ्ना सहकारीका अपराधीहरूलाई जोगाए र सरकारमार्फत थप ऋण दिलाई ‘चोरलाई सिँढी’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न खोजे । यसरी सहकारी संस्थाहरू डुब्दै गए र व्यापारीहरूको संस्था बन्दै गयो । त्यसमा सरकारको तर्फबाट सहकारीलाई खेती उत्पादन, कुटीर व्यवसाय र घरेलु कल–कारखाना राख्न दिने ऐन–कानुनको बन्दोबस्त नगर्दा सहकारी संस्था खोली रकम बचत जम्मा गर्ने र ऋण लिने संस्थाको रूपमा राख्न बाध्य पारियो । सहकारी संस्था समुदायमा आधारित हुनुपर्नेमा नहुँदा या एक दुईजना युवाहरूलाई कर्मचारी बनाई पसल–पसल र घर–घरमा गई महिना महिनामा पैसा उठाउन दिई ठूलो रकम जम्मा हुनासाथै त्यसका मुख्य मुख्य पदाधिकारीहरू भागेको पाइयो । यस कार्यमा पछि प्रदेशसभाका कर्मचारीहरूले सङ्घीय कानुनअनुसार घुस खाई गैरसमुदायको सहकारीलाई समेत कानुनी मान्यता दिई आर्थिक अपराध वृद्धि गर्न दिएको देखियो ।
सहकारी सम्बन्धमा सरकारका कर्मचारीहरूको तडारुकताको कमी वा तिनीहरू नै शासक दलका नेताहरूको निर्देशनमा गरिब जनताको पैसा आफ्नो खल्तीमा पार्ने षड्यन्त्र गरेको प्रस्ट हुँदै छ । वीरेन्द्रनगरको समाचारअनुसार ‘शिव शिखर र तुल्सी सहकारीले ‘बचत रकम फिर्ता गर्न सहकारीको आनाकानी’ शीर्षकले प्रस्ट ग¥यो । (अन्नपूर्ण – २७ माघ, २०७९)
सुर्खेतको अर्काे समाचार देखियो– ‘अमरजोति सहकारीमा बेथिति, ९५ लाख लिएर अध्यक्ष बेपत्ता ।’ (‘नागरिक’ दैनिक – २ फागुन, २०७९)
डोटीको अर्काे समाचार छापियो– ‘सहकारी बन्द गरेर कर्मचारी फरार ।’ तर, कतै यस्तो नहोस् कि सहकारी संस्थासम्बन्धी मन्त्री नै त्यसबारे जानकार नभएका र सरकारको विषय होइन भन्ने विचारका होऊन् ¤
सहकारी संस्थाको अपराधको दलदलमा फस्दै गएको बेला बागलुङको बागलुङ दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाले किसानबाट दूध सङ्कलन गरी विभिन्न परिकार बनाएर बिक्री गर्ने गरेको छ ।
काठमाडौँकै तुल्सी सुवेदीको रिपोर्टिङको शीर्षक छ – ‘उत्पादन र बजारीकरणमा जोडिँदै सहकारी ।’
(अन्नपूर्ण – २६ माघ, २०७९)
आशा गरौँ, मन्त्रीले यसबारे राम्रो ध्यान दिऊन् ।