पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार हेरफेर भइरहनु स्वाभाविक

पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार हेरफेर भइरहनु अस्वाभाविक होइन । पुँजीवादी पार्टीका नेताहरू जतातिर फाइदा हुन्छ उतैतिर पल्कन्छन् । अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि वर्तमान गठबन्धन सरकार भत्किनेमा शङ्का छैन । एमाले नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि एमालेले सरकार छोड्नेछ । सङ्घीय सरकारमा हेरफेर भएपछि यसको असर प्रदेशसभामा पनि पर्नेछ । एमालेले सरकार छोडेपछि हालको सरकारमा हेरफेर हुने नै भयो । तर, दुई महिनाभित्र सत्ता गठबन्धन भत्किनु भनेको शासकहरूको अदूरदर्शिता हो । मन्त्रिमण्डल छिट्टै हेरफेर हुनुका पछाडिको मूल कारक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् ।
शुक्रबार साँझ अबेलासम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आठ दलको बैठकले नयाँ गठबन्धन गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त बैठकमा नेका, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमोर्चाका नेताहरू सामेल थिए । बैठकले नेकालाई राष्ट्रपति पद दिने सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिको आधारमा नेकाका जसपालाई उपराष्ट्रपति पद दिने सहमति गरेको थियो । शनिबार नेकाका रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिए ।
शासकहरू जुनसुकै सरकार बने पनि संविधान जोगाउन, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार देश अघि बढाउन सरकार हेरफेर भएको बताउँछन् । एमाले सम्मिलित माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि उनीहरूले त्यही कुरा दोहो¥याए । अब बन्न लागेको नयाँ सरकारको ध्येय पनि त्यही हो भनी शासकहरू फुक्दै छन् । एमालेले आफू सरकारमा सामेल हुन माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रम बनाउने जाल रच्यो र त्यो जालमा दाहाल फसे । अब फेरि दाहाल नेकाको जालमा परे । के शासक र ठूला दलका नेताहरूमा अडान हुँदैन† नैतिकता हुँदैन ? नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो मोडले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँछ । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले कार्य सम्पादनमा समस्या हुन्छ र विकासमा बाधा पर्छ । यसरी राजनीतिक अस्थिरता निम्तिनुमा शासकहरू नै दोषी छन् ।
माओवादी केन्द्र र एमालेबिच गत पुस १० गते सहमति भएरै दाहाल प्रम बनेका थिए । त्यो सहमति माओवादी अध्यक्ष दाहालले तोडे । नेकासँगको सहमति तोडाउने काम एमालेले माओवादीलाई गरायो । यसले विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो† राजनीतिमा वितृष्णा जगायो । देशका शासकहरूको अदूरदर्शिता र अवसरवादी नीतिले गर्दा यो समस्या निम्तिएको हो । कतै यसमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको हात त छैन ? विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको दबाब र प्रभाव छैन ? सोचनीय छ ।