सरकार सुशासनको वकालत गर्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्छ
- बैशाख ३१, २०८३
२०७९ मंसिर ४ को आम निर्वाचनपछि गत पुस १० मा एकाएक बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिचको सत्ता सहकार्य ६५ दिनमा औपचारिक रूपमै टुटेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन १२ गते राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने निर्णयमा सहमति गरेसँगै ओली–प्रचण्ड सहकार्य अनौपचारिकरूपमा टुटेको थियो । सोमबार पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमार्फत एमालेले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने र मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्र–एमालेबिचको सहकार्यमा तत्काललाई पूर्णविराम लागेको हो । फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकार नछोड्ने मनस्थितिमा रहेको एमालेले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई सोमबार नै राजीनामा गर्न लगाएको छ । यसले सिद्धान्तहीन र अवसरवादी गठबन्धनको आयु लामो नहुने वा निश्चित नहुने पुष्टि गरेको छ । तर, यसको अर्थ चरम अवसरवादका प्रतिमूर्ति पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनको निहुँमा अहिले बनाएको नेपाली काङ्ग्रेससहितको गठबन्धन सैद्धान्तिक र कम अवसरवादी गठबन्धन भन्ने होइन ।
पुष्पकमल दाहालले एमालेसँगको सहकार्य छोडेर काङ्ग्रेससँगको पुरानै सहकार्यमा फर्किनुमा संविधान, लोकतन्त्र र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मान्यतालाई आधार बनाएर गठबन्धन गरेको बताइरहेका छन् । तर, पुकदाको यो आफ्नो अवसरवादी चरित्र र कदममाथिको धुवाँको पर्दामात्र हो । राजनीतिबारे सामान्य जानकारी मात्र राख्ने हरेक नेपालीलाई थाहा छ – पुकदा भनेका नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन मात्र होइन राजनीतिकै अवसरवादका प्रतिमूर्ति हुन् । उनले राजनीतिक समीकरण फेरेर देशमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजिरहेका छन् । संसद्को तेस्रो ठूलो दलको नेता भएर पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएका दलहरूप्रतिको प्रतिबद्धता निभाउन नसकेका पुकदा फेरिएको सत्ता समीकरणप्रति इमानदार रहलान् वा समीकरणका अन्य दलहरूले सरकारप्रति समर्थन कायम राख्लान् भन्न कठिन छ । अन्ततः यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्न र अराजकता बढाउने निश्चित छ ।
Leave a Reply