भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्तावमा किन रोक ?

चितवनको नारायणगढ मुख्य बजार र मुख्य सडक पुलचोकमा माघ २० गते किसानहरूले उत्पादन भएको तरकारीको उचित मूल्य र बजार नपाएको भनी तरकारी फालेर विरोध जनाएका थिए । बिचौलिया बन्द गर !, भारतबाट आयातीत विषादीयुक्त तरकारी ल्याउन बन्द गर !, रासायनिक मल सर्वसुलभ गर !, किसानहरूले उत्पादन गरेको फलफुल तरकारीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर ! जस्ता किसानहरूको माग थियो । देशैभरिको किसानको पीडा आज यही हो । स्वदेशमै उत्पादित फलफुल तथा तरकारीले बजार पाउनुपर्दछ । दैनिक करोडौँ मूल्यको विषादीयुक्त तरकारी भारतबाट आयातीत भइरहँदा एक त व्यापार घाटा बढ्ने भयो भने स्वदेशी किसानको तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आयो । यो नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि पनि खेलबाड हुनु हो । सरकारले नेपाली जनताको हित हेर्ने हो । देश र जनताको निम्ति सरकारले काम गर्ने हो । जनताको समस्यामा सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन ।
अहिले भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले रोकेको समाचार यत्रतत्र छाएको छ । नेपाली जनताको स्वास्थ्यको हितविपरीत र नेपाली किसानको हितविपरीत निर्णय गर्न कसको धम्की आयो ? चासोको विषय रहेको छ । सिंहदरबारमा नेपाली जनताको तलब भत्ता खाएर भारतीय व्यापारी पुँजीपतिहरूको हितमा काम गर्ने मन्त्रीहरू तत्काल चिन्न जनता आवश्यक ठान्दछन् ।
स्वदेशमा नै केही गर्नुपर्छ भनेर कृषि पेसामा मानिसहरू लागेका छन् । तर, राज्य तहबाट किसानहरू धेरै समस्याहरू भोग्न बाध्य छन् । ठूलो लगानी, मेहनत र परिश्रम गरेर किसानले तरकारी उत्पादन गरेको हुन्छ । उत्पादित फलफुल तरकारीले भाउ नपाउँदा किसान रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा पुग्छ । समयमै आवश्यक मात्रामा मलखादहरू सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । भारत निर्भर सरकार स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना बनाउन कहिल्यै तदारुकता देखाउँदैन । सरकार जनताको सेवाभन्दा पनि व्यापार, कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको जनताको बुझाइ रहेको छ । भारतकै आड भरोसामा चुनाव जित्ने, सरकारमा पुग्ने भारतकै निर्देशनमा चल्नाले नेपाली जनताले दुःख खेप्नुपरेको सचेत नागरिकको बुझाइ छ । भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले रोकेको समाचारले झन् भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको थप छर्लङ्ग बनाएको छ ।