चीन–भारत सम्बन्ध, भविष्यको बाटो कस्तो हुनेछ ?

–लाउ छुनहाओ
चीनको सियामेन शहरमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मलेनबाट जारी भएको घोषणापत्रमा पाकिस्तानका केही आतङ्कवादी समूहको भत्र्सना गरिएको छ । ब्रिक्सले यस्तो विषयमा बोलेको यो पहिलो पटक हो । के त्यो भत्र्सनालाई ७३ दिन लामो सीमाना तनावपश्चात चीन र भारतबीचको तनावपूर्ण अवस्थाको समाधान मान्न सकिन्छ ? केही मानिसहरुको विचारमा यो प्रश्नको उत्तर ‘सकिन्छ’ भन्ने छ भने अरु मानिसहरु यो प्रश्नको नकारात्मक उत्तरमा विश्वास गर्छन् ।  यर्थाथमा चीन र भारतबीचको सम्बन्ध ज्यादै जटिल छ र कुनै एउटै घटनाको आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । चीन–भारत सम्बन्धलाई रणनीतिक तथा संरचनागत दृष्टिकोणबाट समग्रतामा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । सम्भावित खतरा र चुनौतीको बुझाईले द्विपक्षीय सम्बन्धको तरलता वा अझ विग्रह समेतबाट जोगिन मद्दत गर्नेछ ।
संरचनागत भिन्नता
चीन र भारतबीचको कुटनीतिक सम्बन्धको स्थापना सन् १९५० को अप्रिल १ मा भयो । त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ५ चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छः हनिमुन अवधि(१९५०–५९), स्वार्थहरुबीच द्वन्द्वको अवधि(१९५९–६२), शीतयुद्ध(१९६२–८८), जटिल बाटो(१९८८–९८), तीब्र विकास(१९९९–२०१४) र तीब्र आरोहअवरोह नरेन्द्र मोदी कार्यकालको अहिलेको अवधि । विगतको द्वन्द्वात्मक वा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भन्दा भिन्न दुई देशबीच आजको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा र सहकार्यमा आधारित छ ।
सन् २०१४ मा मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बने । त्यही बेलादेखि भारतले आर्थिक, सैनिक र कुटनीतिक मामिलासहित अरु धेरै विषयमा चीनसँग प्रतिस्पर्धामा जोड दिंदै आइरहेको छ । निकट भविष्यमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धा सँगसँगै अघि बढ्नेछ भने प्रतिस्पर्धा प्रभावशाली बन्दै जानेछ ।
विकासशील देशहरुको हित सही तरिकाबाट रक्षा गर्न, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी स्थायित्व र शान्ति कायम गर्न अनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोध गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा सुधार ल्याउनेलगायत अरु धेरै साझा द्विपक्षीय हित भएका कारण चीन र भारत दुवैले एक अर्कासँग सहकार्य गर्न जरुरी छ ।
उदयीमान बजारको रुपमा चीन र भारत दुवैका घरेलु तथा वैदेशिक नीतिको केन्द्रमा विकास रहेको छ । तसर्थ कसिलो आर्थिक सम्बन्ध र लगातारको व्यापार वृद्धिले दुवै देशको हित निश्चित गर्दछ र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउनेछ ।
विशाल जनसङ्ख्या र सैनिक शक्ति भएका चीन र भारत दुवै आफ्ना प्राचीन सभ्यताको महान् पुनरुत्थानको लागि अघि बढिरहेका छन् । दुईमध्ये कुनै पनि देशले एक अर्कोविरुद्ध लाग्नुको मूल्य चुकाउन सक्नेछैन ।
आफ्नो सुरक्षा र राजनीतिक चासोका कारण भारतले बेल्ट एण्ड रोड पहलकदमीमा फरक मत राखे पनि आर्थिक दृष्टिकोणमा भारतले चिनियाँ पूँजी आकर्षित गर्न सक्छ, चिनियाँ प्रविधि र अनुभव हासिल गर्न सक्दछ । मेड इन चाइना, स्मार्ट सिटी र क्लिन इण्डियाजस्ता विकासका कार्यक्रमअघि बढाउन एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कजस्ता दबुहरु भारतले प्रयोग गर्न सक्छ ।
अर्कोतिर भारतको कुटनीतिक नीतिमा मोदीले गरेको पछिल्लो परिवर्तनसँगै चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा अझ पेचिलो बन्नेछ । साथै संरचनागत द्वन्द्व अझ घनिभूत बन्दै जानेछ । चीन र भारत सम्बन्ध विकासका लागि चार वटा समस्याहरु पर्खाल बनेर उभिएका छन्ः भूमि विवाद, तिब्बतको प्रश्न, रणनीतिक अविश्वास र तेस्रो पक्षीय हस्तक्षेप ।
जनमत परीक्षणले धेरै भारतीयहरु आज पनि सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको सिमाना युद्धमा भारतले भोगेको पराजयको कारण निराश छन् र उनीहरु दुई देशबीच सहकार्यको लागि सीमा विवाद नै सबभन्दा ठूलो अवरोध भएको विश्वास गर्छन् । यो तथ्यले दक्षिण एसियाली देशहरुसँग चीनले कुटनीतिक सम्बन्ध गाँस्दा भारत सशङ्कित हुुनुको कारण पनि प्रष्ट बनाउँछ ।
यी चार वटा समस्याहरु निकै संवेदनशील छन् किनभने यी विषयहरु दुवै देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र जनभावनासँग नजिकबाट जोडिएका विषय हुन् । ऐतिहासिक जटिलताका कारण यी सबै विषयहरु छोटो समयावधिमा समाधान गर्न सम्भव नभएका कारण सन् १९९० को दशकयता दुवै देशले समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव कम गर्नुका साथै दुवै सरकारले सही तरिकाले त्यस्ता विषय सम्हाल्दै आएका छन् ।
मोदी सरकारमा आएपश्चात चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा विकास हुँदै गरेको सकारात्मक गतिमा केही परिवर्तन आउन थालेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कास्मिर क्षेत्र हुँदै अघि बढ्ने चीन–पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्रले भारतको सार्वभौमिकता ‘उल्लङ्घन’ भएको भन्दै भारत बेल्ट एण्ड रोड पहलकदमीको खुला रुपमा विपक्षमा उभिंदै आएको छ । तर त्यो कुरा तर्कसङ्गत छैन । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको विभाजन भएदेखि नै पाकिस्तान नियन्त्रित कास्मिर क्षेत्र पाकिस्तानसँगै रहँदै आएको छ ।
यहीबीच सामुद्रिक यातायात सुरक्षा गर्न चीनले हिन्द महासागरका प्रमुख बन्दरगाहमा केही बन्दोबस्ती आधार स्थापना गरेको छ । त्यसलाई भारतले सो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावमाथि प्रतिस्पर्धाका रुपमा ‘मोतीको माला’(string of pearls) भनेको छ । तथाकथित मोतीको मालाको प्रतिरोध गर्न भारतले दक्षिण चिनियाँ सागरमा आफ्नो संलग्नता बाक्लो बनाएको छ र अरु दक्षिण एसियाली देशहरुसँग चीनको सहकार्यमा हस्तक्षेप गरेको छ ।
साथै भारतले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा चीनसँग प्रतिरोध सन्तुलन गर्न संरा अमेरिका र जापानसँग रक्षा सम्बन्ध बलियो बनाएको छ । यसले चीन र भारतबीचको सम्बन्धलाई न्युनाङ्कन गर्नेछ ।
सम्भावित खतरा
सीमा विवादको अन्त्य र सियामेनमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भेटवार्ताले आपसी सहकार्यको मनसाय प्रतिबिम्बित गरेको छ । सीले चीन र भारतबीचको स्वस्थ र स्थायी सम्बन्धको लक्ष्य दुवै देशका जनताको आधारभूत हित, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र दुवै पक्ष जित्ने सहकार्य हुनुपर्ने बताए । यो नै दुवै देशको लागि उत्तम छनौट हुनसक्दछ । मोदी भारत र चीन दुवैले एकअर्कालाई दुश्मनको रुपमा हेर्न नहुनेमा सहमत छन् बरु उनले द्विपक्ष्ँीय सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने विचार राखेका छन् । द्विपक्षीय सम्बन्धको यो धारले दुई देशबीच दिर्घकालीन रुपमा स्थायी विकासको अपरिहार्यता प्रष्ट पारेको छ । तर नजिकबाट विश्लेषण गर्दा यो सम्बन्ध विकासका लागि अझ धेरै किसिमका चुनौतीहरु बाँकी नै छन् ।
पहिलो, गलत रणनीतिक हिसाब । चीन र भारतको सम्बन्धमा बुझाईको मतान्तर अझै पनि समस्या नै छ । भारतले चीनलाई अझै पनि आफ्नो प्रमुख दुश्मनको रुपमा लिने गरेको छ । चीन चासो संरा अमेरिका र जापानबाट हुने गरेका चुनौतीको सामना र समुद्रको सुरक्षामा केन्द्रित छ । हालै चीन र भारतबीच सीमाना क्षेत्रमा भएको तनावमा भारतको अतिरञ्जनापूर्ण प्रतिक्रियाले चीनको उदयबाट भारतलाई कति टाउको दुखेको रहेछ, प्रष्ट भयो । भविष्यमा यदि आपसी विश्वासलाई बलियो बनाइएन भने सुरक्षा समस्या फेरि पनि दोहोरिरहनेछ । गलत रणनीतिक हिसाबले फेरि पनि खतरा निम्त्याइरहनेछ ।
दोस्रो, तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप । स्वतन्त्र कुटनीतिक र असंलग्नताको नीतिले द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई रोक्नेछ । तथापि भारतमा मोदी सरकार बनेपश्चात भारतले आफ्नो कुटनीतिक परम्परा त्यागेको छ । संरा अमेरिका र जापानसँग रक्षा र सुरक्षा सम्बन्ध बलिया बनाएको छ । चीनमाथि दबाब दिन भारत संरा अमेरिका र जापानको अर्धसहयोद्धा बनेको छ । भारतको रणनीतिक नीतिमा आएको परिवर्तनले चीनलाई आफ्नो सुरक्षाबारे सोच्नु पर्ने बनाएको छ । यसले चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
तेस्रो, राष्ट्रवादको हावा । पुर्नजागरणतिर बृहत् अग्रगतिसँगै चीन र भारत दुवैमा राष्ट्रिय गौरव र आत्मविश्वास जागेको छ । तर जब दुई देशका स्वार्थ बाझिन्छन्, यो सकारात्मक उर्जा तर्कहीन राष्ट्रिय भावनामा बद्लिने गरेको छ । त्यस्तो भावनालाई आजभोलि सामाजिक सञ्जालले अझ व्यापक बनाइदिने गरेको छ । त्यसले दुवै देशका सरकारका नीति निर्माताहरुलाई दबाबमा पार्ने गरेको छ । हालै भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा भएको तनावको सन्दर्भमा पनि यस्तै भएको थियो ।
चौथौ र अन्तिम, जोखिम व्यवस्थापनमा असफलताको बढ्दो खतराको सम्भावना । चीन र भारतबीच बढ्दो सम्बन्धसँगै अनपेक्षित स्वार्थको द्वन्द्व पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । सीमाना तनाव, नागरिकको सुरक्षा र एकले अर्को देशमा गर्ने लगानीजस्ता क्षेत्रमा यस्ता द्वन्द्व बढ्दै जानेछन् । यदि यस्ता समस्यालाई समयमै सही तरिकाबाट हल नगरिए त्यसले समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
स्थायित्वको पहल
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भनेका छन्, चीन र भारत दुवैले दुवै देशका नेताहरुबीच भएका सहमतिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र द्विपक्षीय सम्बन्धको स्वस्थ र स्थायी विकास सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । दुवै देशले द्विपक्षीय सम्बन्धले बाटो नबिराओस्, एकअर्कासँग जोरी खोज्ने बनोस् वा सबै विषयवस्तु आफ्नै नियन्त्रणमा रहोस् भनी मिलेर पहल गर्नु पर्दछ ।
तसर्थ चीन र भारत दुवैले एक–अर्काको चासोबारे बुझ्न बहुमुखी संयन्त्रमार्फत रणनीतिक संवादको प्रबद्र्धन गर्नुपर्दछ । विवाद चर्किनबाट जोगिन उच्चस्तरीय बैठकहरु, रणनीतिक संवाद तथा बुद्धिजीवीहरुको आदानप्रदान, पूर्वसूचना र जोखिन व्यवस्थापन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ ।
दुवै देशले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ र कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।
निकट आर्थिक तथा व्यापार सहकार्यले द्विपक्षीय सम्बन्ध बिस्तार र रणनीतिक साझेदारी प्रबद्र्धन गर्नेछ । एक–अर्काको अर्थतन्त्रमा परिपूरण गर्नु र आपसी विकासमा सहकार्य गर्नु दुवै देशको लागि उत्तम छनौट हुनेछ ।
द्विपक्षीय विवाद घटाउनु र संवेदनशील विषयको सही तरिकाले सुल्झाउनुले चीन र भारतबीचको सम्बन्ध दिगो बनाउन योगदान गर्नेछ । इतिहासले बाँकी राखेका सीमाना विवाद र अरु विषयलाई लगातारको संवादबाट अन्तिम समाधान खोज्न जरुरी छ । सँगसँगै दुई पक्षीय सम्बन्धको स्थायित्वलाई प्रभावित गर्ने विवाद उत्कर्षमा पुग्न नदिन दुवै देशबीच जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ ।

(लेखक चिनियाँ समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रतिष्ठानका सह–अध्येता हुन् ।)
स्रोतः बेइजिङ रिभ्यु सेप्टेम्बर २१, २०१७
अनुवादः नीरज