भर्खरै :

नेपालको जलविद्युत् भारतको कब्जामा दिन नहुने

नेपालको जलविद्युत् भारतको कब्जामा दिन नहुने

भक्तपुर, २६ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बृहत् प्रशारण लाइन आयोजना (२२० केभी) का प्रमुख थर्कबहादुर थापाको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि ण्डलले भक्तपुरमा भेट ग¥यो ।
भेटमा सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौताको धारा ५ (ख) ३ मा वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संरा अमेरिकी सरकारको नीति उल्लङ्घन गर्न नहुने, अमेरिकी कानुन वा नीति नेपालले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख भएको हुँदा एमसीसी सम्झौतालाई नेपाली जनताबाट विरोध भएको चर्चा गर्नुभयो ।
सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई साररूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने र सो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने बुँदा नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नवउपनिवेश बनाउने नै भएको सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
अनुसूची ५ (क) मै बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको र संसदबाट केही वर्षअगाडि सार्क ग्रीडको मुख्यालय दिल्लीमा राख्ने बहुपक्षीय सन्धिसमेत पारित गर्नुको अर्थ नेपालको जलविद्युत् भारतको नियन्त्रणमा राख्ने नै भएको हुँदा एमसीसी सम्झौताको नेपाली जनताबाट विरोध भएको सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
बहुदल र गणतन्त्रका शासक दलहरूले देशको सन्तुलित विकास नगरेको र काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या केन्द्रित गरेको हुँदा यहाँ धुँवा, धुलो, फोहरमैलाको प्रदूषण, खानेपानीको अभाव, सडक जाम आदि बढेको र विद्युत् आपूर्ति एवम् प्रसारण लाइनको समस्यासमेत थपिएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालको भूगोल र स्रोतसाधनलाई स–साना सहरको विकासमात्र उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले सित्तैमा आउने भए पनि देशको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन कब्जा हुने एमसीसीजस्तो सन्धि सम्झौता विषजस्तै भएको हुँदा सरकारले त्यस्तो सम्झौता गर्न नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
भेटमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी भक्तपुर जिल्ला उपाध्यक्ष न्हुछेभक्त फोजू, प्राधिकरण काठमाडौँ उपत्यका आयोजना प्रमुख रवि श्रेष्ठ, प्रारम्भिक अधिकृत भरतकुमार खड्का, प्रशासन प्रमुख रामशरण उपे्रतीसमेतको उपस्थिति थियो ।
आयोजना प्रमुख थापाले काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै विद्युत् आपूर्ति पनि बढाउनुपर्ने भएको हुँदा उपत्यकाको २० ठाउँमा विद्युत् सवस्टेसन बनाई विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने र नभए लोडसेडिङ हुने उल्लेख गर्दै विद्युत् लाइन भूमिगत गर्दा जनताको घरजग्गा अधिग्रहण गर्न नपर्ने तर खर्च तीन गुणा हुने हुँदा नेपालको बजेट पर्याप्त नहुने बताउनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *