कार्यक्रमविहीन गठबन्धनमा सत्ताको भाँडभैलो निरन्तर भइरहने

भक्तपुर, ६ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले सरकार कुनै नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा नभई पदीय भागबन्डाको आधारमा बनेको हुनाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्य लामो नभएको बताउनुभएको छ ।
आफ्नै निवासमा ‘श्रमिक’ साप्ताहिक, ‘मजदुर’ दैनिक र ‘एभरेष्ट नेपाल टेलिभिजन’ का पत्रकारहरूसित समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्दै उहाँले भागबन्डाको आधारमा नभई नीति र विज्ञताको आधारमा मन्त्री नियुक्ति गरेमा मात्र सरकारले केही गति लिन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सत्ता साझेदार दलहरूमा देशलाई सही दिशामा लाने र उन्नति गर्नेबारे कुनै चासो नै नरहेको र नीति तथा कार्यक्रमहीन गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम रहेको हुनाले सत्ताको भाँडभैलो आज पनि रहेको र भोलि पनि रहने प्रस्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा नेमकिपाले भाग नलिएको बारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष बिजुक्छेँले नेमकिपा गणतन्त्रवादी पार्टी रहेको र समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिको निर्वाचन व्यक्तिको चयनमात्र नभई उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक दलहरूको नीतिसित नेमकिपाको मेल नभएको हुँदा निर्वाचनमा भाग नलिएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “राष्ट्रपति उम्मेदवारी दिएका दलहरूसित हामीले देश हितविपरीतको एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक खारेजीको विषय उत्थान गर्दा कुनै जवाफ नआएकोले हामीले मतदान नगरेका हौँ ।”
उहाँले शासक दलहरूले राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्नका लागि प्रस्तावक र समर्थक सांसदको सङ्ख्या बढाएर प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई नियोजन गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरू संवैधानिक र सेरेमोनियल भनिए तापनि राष्ट्रको अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै अध्यक्ष बिजुक्छेँले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको खर्च घटाएर जनताको हितमा खर्च गर्नु राम्रो हुने बताउनुभयो । राष्ट्रपतिको सवारी र सुरक्षा व्यवस्था गृहमन्त्रालयको अधिकार र निर्णयअनुसार हुने हुनाले त्यसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मुछ्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसदहरू हाजिर गर्ने र सदनमा नबस्ने प्रवृत्ति किन देखिएको होला भनी सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “कतिपय सांसदहरू गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले देशको राजनीति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति र नीतिबारे चासो नै राखेनन् । राजनीतिक सचेतता देखिएन । शासक दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र जिम्मेवारीको शिक्षा दिन सकेनन् ।”
प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आइसकेर पनि देशको उन्नति नहुनुमा देशको राजनीतिक व्यवस्था र सरकारका नीतिहरू सही नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक व्यवस्था सही भए देशको आर्थिक विकास हुन लामो समय नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले देश परनिर्भर हुनु, देशमा रोजगारी नहुनु र युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य हुनुमा आजसम्मका सरकारहरू जिम्मेवार भएको प्रस्ट पार्दै देशलाई परनिर्भर बनाउनमा निजीकरणको नाममा सबै उद्योगधन्दा बन्द गर्ने र विदेशीको हातमा सुम्पने कार्यमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार सबैभन्दा बढी दोषी भएको बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अस्थिरताको प्रसङ्गमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष बिजुक्छेले त्यसमा संरा अमेरिका र उसका पिछलग्गू सरकारहरू जिम्मेवार भएको बताउनुभयो । साम्राज्यवाद रहेसम्म संसारमा शान्ति र स्थिरता नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्धअपराधीको अभियोग लगाउनुलाई संरा अमेरिका र पश्चिमा देशहरूको संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई विघटन गर्ने र तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु गर्ने नियत हुन सक्ने उहाँले औँल्याउनुभयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “रुसी राष्ट्रपति कुनै सानो देशका शासक होइनन् । उनी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को भिटो शक्ति प्राप्त पाँच स्थायी सदस्यमध्येको एक राष्ट्रका राष्ट्रपति हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति र पश्चिमा देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई अगाडि सारेर रुस र चीनलगायत देशलाई बिच्काउने र पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नै विघटन गर्ने चाल हुन सक्छ । जर्मनी, इटालीलगायतले पहिलो विश्वयुद्धपछि गठन भएको लिग अफ नेसन छोडेपछि वा विघटनको अवस्थामा पुगेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध गर्ने स्थिति निर्माण गरेका थिए । अहिलेको रुस–युक्रेन युद्धलाई रुसी आक्रमण भनी बुझ्नु गलत हो, रुसविरुद्ध पश्चिमा राष्ट्रहरू र नाटोले उत्पन्न गरेको सुरक्षा धम्कीको प्रतिकार मात्र हो । संरा अमेरिका र नाटोले जेलेन्स्कीलगायत आफ्ना प्यादाहरू पाएको र युुक्रेनको काँधमा बन्दुक राखेर रुसविरुद्ध प्रहार गर्न पाइरहेको अवस्था हो । सम्भवतः जेलेन्स्कीका सबै सल्लाहकारहरू अमेरिकी वा अमेरिका परिचालित भेटिएमा कुनै आश्चर्य हुनेछैन । युद्ध लम्बिनु र आपसी हितको सम्झौतामा पुग्न नसक्नुमा पश्चिमा देशहरूको युक्रेनलाई हतियार र आर्थिक सहायता दिइराख्ने कदम नै कारण रहेको छ । नेपालमा पनि एमसीसी सम्झौताको आडमा भोलि चीनमाथि घेराबन्दी गर्नका लागि कुनै पनि बेला अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्छ । नेपाल युद्धभूमि बन्न सक्छ । यस्तो खतरा बुझ्दै नबुझी वा बुझ पचाएर नेपालका शासक दलहरूले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे र संसद्बाट पारित गरे ।”