नेक्राकिसङ्घको विरोध जुलुस मलमा अनुदान कटौती फिर्ता

नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले रासायनिक मलमा कमिसन खाएका र अनुदान कटौती गरेका मन्त्री र अधिकारीहरूलाई जेल पठाऊ भन्ने माग गर्दै चैत २ गते राजधानी काठमाडौँमा जुलुस प्रदर्शन तथा विरोध सभा गरेको थियो । रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यवृद्धि र अनुदान कटौतीको विरोध एवं भत्र्सना गर्दै सो सङ्घले मूल्यवृद्धि र अनुदान कटौती अविलम्ब फिर्ता माग गरेको थियो । सङ्घले यसअघि पनि स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न माग गर्दैै सङ्घर्ष गर्दै आएको हो । गुणस्तरीय रासायनिक मल देशभर सर्वसुलभ गराउन सङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । नेक्राकिसङ्घले राजधानीमा गरेको जुलुस प्रदर्शन र विरोध सभा तथा किसानहरूको दबाबको कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले अनुदान कटौती फिर्ता लिई अन्ततः पुरानै कायम गर्ने निर्णय ग¥यो ।
कुनै पनि सरकारले रासायनिक मल सुपथ र सुलभ गराउनेतर्फ ध्यान नै दिन सकेन । सरकारको यस्तै लापरबाही र बेवास्ताले गर्दा देशमा जहिल्यै रासायनिक मलको अभाव भयो र उत्पादन घट्यो । कति लुकीछिपी प्राप्त मल पनि महँगोमा बेचियो । समयमा मल प्राप्त गर्न नसकेको कारण खाद्यान्न उत्पादनमा मात्र होइन तरकारी र फलफुल खेतीमा पनि असर प¥यो । यसले गर्दा किसानहरूको लगानी र परिश्रम खेर गयो । खेतीपातीको लागि चाहिने रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने सरकार किसानविरोधी सरकार हो । एकातिर सरकारले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा फुकिरहने र अर्कोतिर रासायनिक मल नल्याइकन अन्न र तरकारी उत्पादन घटाएर विदेशबाट आयात गर्ने काम गरिरहेको छ । यसबाट स्वदेशी रकम विदेसिएको छ, देशमा निर्यात घटेर आयात बढेको छ । कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल पनि नखोल्ने र पर्याप्त मल पनि नल्याउने सरकार कसरी जनताको सरकार हुन्छ ?
सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गर्ने होइन बढाउनुपर्ने हो । देशमै रासायनिक मल कारखाना खोलेर आय आर्जन बढाउनुपर्ने हो । कृषिप्रधान देशमा मलको बजार छैन भन्ने दृष्टिकोण गलत छ । पर्याप्त उत्पादन भएमा रासायनिक मल विदेशमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । यो सरकारले तत्काललाई किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल, बीउबिजन, कृषि उपकरण र सिँचाइको व्यवस्था गर्न पाइला चाल्नुपर्छ । मल कारखाना खोल्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ र सरकारले नै खोल्नुपर्छ । देशमै मल कारखाना स्थापना नहुँदा अहिले वर्षको खर्बौँ रकम रासायनिक मल विदेश गइरहेको छ । सरकारले रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा प्राङ्गारिक मल कारखाना पनि स्थापना गर्नु जरूरी छ । नेक्राकिसङ्घले गरेको सङ्घर्षको कारण सरकारले अनुदान कटौती निर्णय फिर्ता लिएको हो । यो सङ्घर्ष गर्दाको परिणाम हो । यसले किसानहरूमा थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ । मलमा गरिएको अनुदान कटौतीको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने नेक्राकिसङ्घलाई धन्यवाद !