युद्ध अपराधको दण्डा पश्चिमा शक्तिको पेवा होइन

आइसीसीको नालीबेली र ताजा फतुवा
मार्च १७ अथवा नेपाली पात्रोअनुसार ३ चैतमा नेडरलैन्डको सहर हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (ICC- International Criminal Court) कार्यालयले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई ‘युक्रेनको युद्धमा ज्यादती गरेको’ आरोप पुष्टि भएको भन्दै उनको गिरफ्तारीको वारेन्ट (पक्राउ पुर्जी) जारी गरेको खबर अन्तर्राष्ट्रिय छापामा एकाएक छायो । सामान्य जनतादेखि धेरै पढालेखा व्यक्तिहरूमा समेत यस्तो समाचारले आश्चर्य र भ्रम सिर्जना ग¥यो । इटालीको राजधानी रोममा विधिवतरूपमा पास गरिएकोले यसलाई रोम विधान (Rome statue) पनि भनिन्छ । पहिलो विश्वयुद्धपश्चात् नै युद्धको बेला युद्धकै नियमलाई (जेनेभा कन्भेन्सन) उल्लङ्घन गर्दै ज्यादती गर्ने नेता तथा राष्ट्रप्रमुखहरूलाई युद्ध अपराधीको घोषणा गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवधारणासहित यसको आवश्यकताका बारेमा छलफल हुदै आएको थियो । तर, त्यस अविधिदेखि आजसम्मन् कैयौँ युद्धहरू भए जसमा लाखौँ करोडौँ सेना र नागरिकहरूले ज्यान गुमाए । युद्धकै क्रममा कैयौँ जघन्य अपराधका घटनाहरू घटाए । तर, आइसीसीको गठन हुन सकिरहेको थिएन ।
धेरै रस्साकस्सीपश्चात् सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ६० सदस्य देशहरूको आधिकारिक हस्ताक्षरपश्चात् यसको विधिवत् लागु भयो । तर, आइसीसीको गर्भधारण गराउनुमै पश्चिमा शक्तिहरूको बदनियत देखिँदै आएको प्रस्ट छ । त्यसैले रोम विधान स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक अधिकारको भावनासँग बाझिएको भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि रुस, चीन, बेलायत, भारतलगायत धेरै शक्ति राष्ट्रहरूले यसको अनुमोदन आजसम्म गरेका छैनन् । एसिया र अफ्रिकाका गरिब र निमुखा एवम् समाजवादी व्यवस्था भएका देशहरूलाई मात्र बलिको बोका बनाउने नियतले यसको गठन भएको भन्दै सन् २०१७ मा अफ्रिकी देशहरूमा आइसीसीबाट हात झिक्दै जाने अभियान नै चलाएका थिए ।
अमेरिकी र पश्चिमाहरूको युद्ध अपराधको श्रृङ्खला
भनिन्छ, मानव इतिहास युद्धै युद्धको इतिहास पनि हो । तर, बिसौँ शताब्दीको सुरुवातसँगै भएको पहिलो र दोस्रो महायुद्धले यसभन्दा पहिलेका ठूलठूला युद्ध र लडाइँहरूमा भएका विध्वंश, क्रूर अमानवीय अपराधहरूलाई पनि बिर्साइदियो । पहिलो विश्वयुद्धको विध्वंशबाट आजित शक्ति राष्ट्रहरूले फेरि यस्तो महायुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र सङ्घ (League of Nation) को कल्पना गर्यो । तर, पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायतकै अर्घेलोले यो निस्तेज भयो र आखिर दोस्रो विश्वयुद्ध नै भयो । पहिलोभन्दा दोस्रो विश्वयुद्ध अझ भयावह र दुःखद भयो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिलोपल्ट परमाणु बम जापानको हिरोशिमा र नागासाकीमा प्रयोग गर्यो । थप परमाणु बमको प्रयोगले संसारमै सबै प्राणी जगतकै अन्त्य हुनसक्ने डर पैदा गरायो । यस्तो युद्धलाई रोक्न सकिने आशा र उद्देश्यले फेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जन्म भयो । तर, पश्चिमा शक्तिहरूकै अहङ्कारले कोरिया युद्ध र भियतनाम युद्ध भयो जुन निर्दोष जनताले पाएको दुःख र मानव जातिमाथि भएको विध्वंशको हिसाबले कुनै महायुद्धभन्दा कम थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अमेरिका र सोभियत सङ्घ दुई महाशक्तिहरूको रूपमा उदायो र विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । एउटा ध्रुवको नेतृत्व संरा अमेरिका र अर्को ध्रुवको नेतृत्व सोभियत सङ्घले गर्यो । तर, सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि एक्लो महाशक्तिको रूपमा देखिएका अमेरिकाको शक्ति उन्मादले सीमा नाघ्यो । वैचारिकरूपमा आफ्नो पक्षमा नभएका समाजवादी व्यवस्था अँगालेका साना देशहरूलाई आफ्नो शत्रु घोषणा गर्दै संरा अमेरिकाले उनीहरूविरुद्ध युद्ध थोपर्दै गयो ।
यति बेलासम्म अमेरिकाले आफ्नो युद्धको रणनीतिमा केही फेरबदल गर्यो । एक, उसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई प्रयोग गर्दै उसको झण्डामुनि आफ्नो लडाइँलाई वैधता दिने नीति लियो । दोस्रो, लडाइँको भार र खर्च आफूले मात्र बोक्नु नपर्ने गरी नेटो देशहरूलाई साझेदारी बनायो । सन् १९९१ को इराकविरुद्धको पहिलो खाडीयुद्ध यस्तै मोडेलको युद्ध थियो । त्यस्तै, बोसनिया वा युगोस्लाभियाको युद्धमा अमेरिकाका नाटोको साझेदारीमा सन् १९९२ देखि १९९५ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आडमा हवाई युद्धमा संलग्न भयो । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अल कायदाबाट ट्वीन टावरमाथिको आक्रमणपश्चात् त्यसको बदलामा अफगानिस्तानमा बमबारी सुरु गरियो । करिब २० वर्षसम्म अफगानिस्तानलाई ध्वस्त गरेर अमेरिका र नाटो फर्के जहाँ करिब साढे दुई लाखको ज्यान लियो र त्यसमध्य ७० हजारभन्दा बढी निःशस्त्र र निदोेर्ष निहत्था नागरिक थिए ।
सन् २००३ मा इराकले चलायमान प्रयोगशालामा (Mobile Lab) परमाणु बम बनाउँदै गरेको निहुँ र आशङ्कामा अमेरिका र नाटोले अर्को धावा बोले । राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई विभिन्न आरोप र मुद्दा लगाई षड्यन्त्रपूर्वक फाँसी दिइयो । एउटा प्राचीन सभ्यता र सम्पन्न देशलाई २० वर्षसम्म बमबारी धुजाधुजा बनाई बर्बाद पा¥यो । युरोपसँग तुलना गर्न सक्ने बन्दोबस्त भएको देशलाई ध्वस्त ग¥यो । आज अस्थिरता, अराजकता, बेरोजगारी र गरिबीबाहेक इराकी जनतासँग केही बाँकी छैन । फेरि सन् २०११ मा अमेरिकाले लिबियाको गृहयुद्ध साम्य पार्ने निहुँ थपी लिबियामाथि आक्रमण थाल्यो । लिबियाको आक्रमणमा अर्को रणनीति अपनाइयो । अमेरिका पछाडि बसेर युद्धको नेतृत्व गर्ने (lead from behind), तर नाटो देशहरूले आफ्नै सैनिक अभियान सञ्चालन गर्ने । हवाई आक्रमणले देश ध्वस्त बनायो र पश्चिमा शक्तिहरूको खुलेर विरोध गर्न सक्ने अरबेली नेता गद्दाफीलाई समाती सीआइएका एजेन्टहरूले निःशस्त्र अवस्थामा निर्ममतापूर्वक हत्या गर्यो । लिबियामा नागरिकको रक्षा र शान्ति स्थापना गर्ने निहुँमा अमेरिकी नेतृत्वको आक्रमणको आज बा¥हौँ वर्षमा आइपुग्दा लिबिया राज्यविहीनको अवस्थामा छ । करिब करिब सिङ्गो अरबमा समाजवादी व्यवस्थाको झ–झल्कोदिन सक्षम र समृद्धि देशलाई आज खरानीको थुप्रोमा परिणत गरी हजारौँ निर्दोष नागरिकहरूको हत्या ग¥यो । सन् १९९१ को पहिलो खाडी युद्धदेखि लिबियाको आक्रमणसम्म करिब दुई दशकभरि अमेरिका र उसका नाटो साझेदारहरूलाई कसैले रोक्न सकेनन् । फेरि सन् २०११ मै सिरियाका राष्ट्रपति बस्सर अल अस्सदको सरकारविरुद्ध विद्रोही समूहले आन्दोलन सुरु गर्दा विस्तारै गृहयुद्धमा परिणत भयो । अस्सद सरकारको विरुद्ध अमेरिका, टर्की, इजरायललगायतका नाटो सम्बद्ध देशहरूले फेरि युद्ध थाले । यही बिन्दुदेखि बल्ल रुस र इरान मिलेर अमेरिकाको सानो र कमजोर मुलुकमाथि लाड्ने एकछत्र युद्धलाई रोक्ने प्रयास गर्यो र अस्सद सरकारलाई अपदस्त गर्ने पश्चिमा योजना तुहियो । तर, अमेरिका र उनका नाटो सम्बद्ध देशहरूको युद्ध पिपासुपन अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लाचार र निरीह बन्यो र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत मुखमा बुजो लाएर बस्यो ।
चैत ३ को आइसीसीको फतवा बदनियपूर्ण
तर, अचानक मार्च १७ शुक्रबारको दिने हेग अफिसस्थित आइसीसी चिर निद्राबाट ब्यँुझियो र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्का एक सदस्य राष्ट्रको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधी घोषणागरी गिरफ्तार गर्ने वारेन्ट जारी ग¥यो । कुनै दैवीशक्तिले आइसीसी चिर निद्राबाट ब्युँझिएको पक्कै थिएन । घटनाक्रमले यही इङ्गित गर्छ । दुई हप्ताअगाडि मौसम अनुसन्धानको लागि उडाइएको चिनियाँ बेलुनलाई अमेरिकी युद्ध विमानले हानेर झा¥यो । १४ मार्चमा अनधिकृत अमेरिकी ड्रोनलाई कृष्णसागर क्रिमिया क्षेत्रनजिक रुसी युद्ध विमानले खसाल्यो । १० मार्चको दिन मध्यपूर्वका दुई क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी शक्तिहरू इरान र साउदी अरबबिचको तिततालाई चीनको मध्यस्थताले नजिक ल्याइदियो र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनबाट तेस्रो पटक राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएका सी चिन फिङले २० मार्चमा रुस भ्रमण गर्ने र युक्रेन र रुसबिचको द्वन्द्वलाई समाधान गर्न शान्ति प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने घोषणा ग¥यो । २० मार्च त्यही दिन थियो जब सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गरी युद्ध सुरु ग¥यो । तर, त्यसको ठिक २० वर्षपछि त्यही दिनमा चीनले युक्रेन र रुसको युद्ध रोक्न शान्तिको पहलको घोषणा ग¥यो । यी विभिन्न घटनाक्रमहरूको बिचमा आइसीसीको वारेन्ट जारी हुनुलाई सामान्य घटनाको रूपमा लिन सकिँदैन । यो पश्चिमा शक्तिहरूको सुनियोजित चाल भएको कुरा विभिन्न समाचारले पनि पुष्टि गर्दछ । सिद्धान्ततः आईसीसी पूर्ण स्वतन्त्र निकायजस्तो देखिन्छ । युक्रेनमा रुसी विशेष सैनिक कारबाहीको केही हप्तामै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुटिनलाई युद्ध अपराधी घोषणाको कुरा सार्वजनिकरूपमा उठाइसकेको थियो । कुनै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मौकाको पर्खाइमा अमेरिकाको तजबिजमा आईसीसीलाई यसको लागि तयारी गराएको देखिन्छ । घोषणाको लगत्तै जो बाइडेनले आईसीसीको घोषणालाई ‘न्यायोचित र पुटिनले युद्ध अपराध गरेकै हो’ सम्म भन्न भ्याए । त्यस्तै पुटिनलाई युद्ध अपराधको आरोप लगाइसकेकोले चीनले आधिकारिकरूपमा ऊसँग वार्ता गर्न नमिल्ने कुरालाई पनि बाहिर हल्ला फैलायो । यी घटनाक्रमले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको त्यो शान्तिवार्ताको पहललाई भाँडेर रुसलाई युक्रेन युद्धमा फसाइराख्ने मनसाय समेत प्रस्ट हुन्छ । वास्तवमा अमेरिका, रुस, चीन र युक्रेन चारै देशहरूमध्ये कसैले पनि आईसीसीलाई अनुमोदन गरेको छैन । यो हिसाबले यी चारै देशको क्षेत्रभित्र आईसस्सीको कारबाहीको क्षेत्राधिकार पर्दैन । सरल भाषामा भन्दा यिनीहरू कसैले आइसिसीलाई चिन्दैन र मान्दैन । तर, अमेरिकाकै तजबिजमा युक्रेनको भूमिमा रुसले गरेको ज्यादती भनेर आइसीसीका अनुसन्धान टोलीलाई छानबिनको नाटकसमेत रचायो । अमेरिका आफैले आईसिसीलाई चिन्दैन तर उसले भन्यो – पुटिन र उसले युक्रेनको युद्धमा गरेको युद्ध अपराध र मानवताविरोधी अपराधका सम्बन्धमा अमेरिकाको जे लेखाजोखा र ठहर थियो त्यसैलाई आईसीसीले अनुमोदन गरेकोमा अमेरिका पूर्ण सन्तुष्ट छ
(द काठमाडौँ पोष्ट, १९ मार्च) ।
अमेरिका र पश्चिमा पाखण्ड
अमेरिका र नाटोका सम्बद्ध राष्ट्रहरूले सामूहिकरूपमा सन् १९९० देखि आजसम्म इराक, अफगानिस्तान, युगोस्लाभिया, लिबिया, सिरिया जहाँतहीँ भारी बमवर्षा गरी युद्ध थोपारे र ती प्रत्येक देशलाई नर्क बनाएर छाडे । मार्च १९ मा इराकमा उसले गरेको अत्याचारले २० वर्ष नाघ्यो । यी वर्षहरूमा उनीहरूले गरेको अपराधको फेहरिस्त हिजोआज टेलिभिजनदेखि सबै समाचार माध्यमहरूमा छलफल र टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । इराकमा यी दुई दशकमा अमेरिकी युद्धको कारण करिब ५ लाख इराकी नागरिकले ज्यान गुमाउँदा ८५०० अमेरिकी सैनिक तथा निर्माण ठेकेदारहरूको मृत्यु भयो र करिब ३ लाख अन्य अमेरिकीहरू युद्धको कारण मानसिकरूपमा विक्षिप्त भएर फर्के (द न्युयोर्क टाइम्स, २१ मार्च) । इराकले घातक परमाणु बम बनाउँदै गरेको आशङ्कामा अमेरिका र नाटो देशले सन् २००३ मार्च २० मा हमला सुरु गरे । तर, पछि हतियार बनाएको वा बनाउँदै गरेको केही प्रमाण भेटिएन र सयुक्त राष्ट्रसङ्घले इराक युद्धलाई गैरकानुनी घोषणा ग¥यो । अमेरिकाले इराकमा आतङ्कवादी विरुद्धको युद्ध भन्दै व्यापक मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको र प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको आफ्नै मूल्य र मान्यतालाई अमेरिकाले तिलाञ्जली दिएको कोफि अन्नानले बताउँदै अमेरिकाको विरोध ग¥यो । तर, उल्टै तात्कालीन महासचिव कोफि अन्नानलाई जर्ज बुसले विभिन्न अपराधमा उसको देशमा मुद्दा चलाउने धम्की दियो । त्यस्तै, अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकले गरेको ज्यादती र इजरायलले प्यालेस्टिनी भूमिमा गरेको ज्यादतीलाई लिएर सन् २०१९ र २०२० मा आईसिसीले गर्न खोजेको छानबिनको सिलसिलामा अमेरिकी सरकारले अमेरिकी सरकारको अनुमतिबिना विदेशमा रहेको यसका सैनिक वा कुनै अधिकारिको बारेमा छानबिन गरेको खण्डमा आईसीसीका सम्बन्धित कर्मचारी र न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति रोक्कादेखि देश प्रवेश निषेध तथा आर्थिक र राजनैतिकरूपले सजाय गर्ने धम्की दियो । इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, प्यालेस्टाइनमा अमेरिकाले गरेको मानवताविरोधी अपराध त्यसै गुपचुप भयो । आज त्यही पाखण्डी अमेरिकाको तजबिजमा आईसीसीले रुस र यसका राष्ट्रपतिको विरोधमा वारेन्ट जारी गरी एउटा हास्यास्पद नाटकको श्रीगणेश ग¥यो । अमेरिका र यसका सम्बद्ध नाटो देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने घटना यो पहिलो पक्कै होइन । पुटिनले रुसलाई पुनः उदयतिर लाँदै गरेको र एसियाका देशहरू पनि आर्थिक उन्नति र प्रगतिको सिँढी चढ्दै गर्दा पश्चिमा देशमा देखापर्दै गरेको आर्थिक र वित्तीय सङ्कटको सङ्केतले हिजोको विश्व व्यवस्थामा छिट्टै फेरबदल हुने सङ्केत गरिरहेको बुझन् अब गा¥हो नहोला ।
७ चैत २०७९