विश्वास जनताको जित्नुपर्ने हो

गएको १० पुसमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले सोमबार संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरे । यसअघि उनले पुस २६ गते संसद्को विश्वास लिएका थिए । त्यसबेला सरकारमा समर्थन गरेका दल एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार फेरि विश्वासको मत लिएका हुन् । सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकार सञ्चालन गर्न प्रम दाहालले सांसदहरूको विश्वास प्राप्त गरे पनि जनताको विश्वास जित्न सकेका छैनन्, जनताको विश्वास जित्ने ऐन–कानुन बनाएका छैनन् । देश र बहुमत जनताको पक्षमा यो सरकारले मात्र होइन विगतका सरकारहरूले पनि बनाउन सकेका छैनन् । सरकार सञ्चालनको अर्थ सिंहासनमा विराजमान हुनुमात्र होइन† आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक लागु गर्नु पनि हो ।
प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतमा नेका, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा आदि दलका सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत दिने दलहरूको आशाको केन्द्रबिन्दु सरकारमा सामेल हुने, आफ्नो दलको मुद्दा मामिला फिर्ता लिने र भनसुन गरेर कहीँकतै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई कुनै जागिर या सेवा मिलाउने आदि होला । अनि हरेक दलको घोषणापत्रअनुसार एक दुई वटा एक दुई वटा कार्यक्रम समावेश गरेर खुसी पार्ने होला । सरकारमा सामेल हुने दलको एक दुई वटा घोषणापत्रको अंश समावेश गरेर बनाइएको सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कस्तो होला, त्यसको बजेट के होला ?
धेरै दलको समर्थन हुँदैमा जनताको विश्वासिलो सरकार बन्छ भन्ने होइन । धेरै दलको समर्थन प्राप्त सरकारमा धेरै दलको अभिमत हुने हुँदा कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भनेझैँ अनेक थरी विचार हुन्छ । यसले निश्चित दिशा निर्देश गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल हुन्छ भनिएको थियो । तर, अहिले बनेन । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले माग गरेबमोजिम मन्त्रीहरू नियुक्ति भए संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा मन्त्री बढी भएर मन्त्रिमण्डलको आकारै ठूलो हुनेछ । व्यवस्था भएको मन्त्रालत्न्दा बढी मन्त्री दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या आउनु स्वाभाविक छ ।
सरकारमा सामेल हुने दलहरूको माग दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थसित सम्बन्धित हुनेमा शङ्का छैन । के यो सरकार समग्र देश र जनताको सेवा र विकासमा केन्द्रित हुन्छ ? के अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? के भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्छन् ? के अब पर्याप्त गुणस्तरीय रासायनिक मल उपलब्ध हुन्छ या देशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुन्छ ? के संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा हुन्छ ? के डुबेका र बन्द भएका पहिलेका सरकारी उद्योग तथा संस्थाहरू अब चल्छ ? के अब वृद्धवृद्धाहरूको जीवन सुनिश्चित हुन्छ ? देशभरि शिशुशाला तथा उद्योग केन्द्रहरू खुल्छ ? के देशमा उत्पादित जनशक्ति स्वदेशमै उपयोग हुन्छ ? के देशभर बिजुली बत्ती पुग्छ ? देशका लागि आवश्यक आधारभूत वस्तुहरू उत्पादन गर्नेतर्फ सरकार लाग्छ ? के ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्छ ? के विदेशी विश्वविद्यालय छोडेर आफ्नै विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकता देला ? आदि प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हो ।