“योग्य जतिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर नेपाललाई मरुभूमि किन बनाइँदै छ”

काठमाडौँ, १२ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्नुभयो । उहाँले बोल्नुभएको मन्तव्यको सार यसप्रकार छ–
काठमाडौँ उपत्यकामा चारैतिरबाट गिटी, ढुङ्गा, बालुवा दिनको दसौँ हजार प्रवेश गर्छन् । यसबारे बुझ्दा सरकारकै कतिपय अधिकारीहरू टिपर मालिक भएकैले यसरी गिटी, ढुङ्गा र नदीको उत्खनन गरिरहेको समाचार प्राप्त भयो ।
एक राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकले फोन गरेर चित्त दुखाउनुभयो – “सरकारका मन्त्री, शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । नेपालमा बसेर आफ्ना केटाकेटीलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य दिन नसकिने भयो । त्यसैले म बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै छु ।”
योग्य जति वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर यो बगैँचाजस्तो नेपाललाई मरूभूमि किन बनाइँदै छ ?
दिल्लीबाट नेपाली महिलाहरूलाई उद्धार गरी फिर्ता गरिएको समाचार छ । नेपाली महिलाहरूलाई दिल्ली पु¥याउनेमाथि किन कारबाही हुँदैन ? खुला सीमा बन्द किन गरिँदैन ? के प्रम, मन्त्री र शासक दलका नेताहरूका छोराछोरी मात्र नेपालमा सुरक्षित हुने हो र ?
राजाहरूले समाधान दिन सकेनन् । अहिले जनताबाट निर्वाचित भएर सिंहदरबार कब्जा गरेकाहरूले समाधान दिनुपर्ने होइन र ? सिंहदरबार कब्जा गर्न पुगेकाहरू के निर्वाचित राजाजस्तै हुन् र ? त्यसैले यस्तो समाधान दिन नसक्ने भए किन सिंहदरबारमा बसे ? अहिले सरकारले विश्वासको मत पाएको लामो दिन भयो तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । यसकारण, कानुनमा प्रमले विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट पूर्ण मन्त्रिमण्डल नबनेमा प्रम स्वतः रिक्त हुने बन्दोबस्त आवश्यक छ ।
विदेशीले सिंहासनमा राख्दैमा, पैसाले चुनाव जित्दैमा योग्य नहुने कुरा ३३ वर्षयताका सरकारहरूबाट देखाएन र ? यी विषयमा प्रमलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरूरी छ ।
बाँच्ने अधिकार नै आधारभूत मानव अधिकार हो । प्रजातन्त्र सिँगारपटार होइन । यो जनताको व्यवहारिक समस्याको समाधान हो ।
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेम्स्कीले अफ्रिकी सङ्घसँग वार्ता गर्न खोज्दा जम्मा चार मुलुकमात्र राजी भए । संसारको स्थिति यो छ । पश्चिमी गोलाद्र्धको मुलुकमा डलरको विकल्प खोजिँदै छ ।
अमेरिका र नाटोले कुवेतलाई अगाडि सारेर इराकमा हमला गरेजस्तै युक्रेनलाई अगाडि सारेर रुसमा र थाइवानलाई अगाडि सारेर चीनमा आफ्नो स्वार्थ लाड्ने अमेरिकी रणनीति अहिले असफल भएको छ ।
संसार अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क, दक्षिणपन्थी सैन्य र केन्द्रीय गुप्तचर संस्था (सीआईए) ले सोचेको भन्दा फरक भयो । नेपाली उखान छ – ‘खुकुरीले फर्सी काट्छ, खसी काट्छ तर ढुङ्गा काट्दैन । अर्थात्, अमेरिकाको अवस्था यमराज जीउँदो मान्छेको फेलामा परेजस्तै छ ।
त्यस्तै नेमकिपाका सांसद पे्रम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
अध्यादेश जारी हुन्छ र काम सकेपछि तत्काल फिर्ता हुन्छ । संसद् सुरू भएको ६० दिनभित्रको अवधिमा अध्यादेश पास पनि हुँदैन । अहिले संविधानमा संवैधानिक परिषदको नियुक्ति गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था छ । त्यसको पनि औचित्य समाप्त भएको छ । किनभने, सुनुवाइ भनिए पनि संवैधानिक परिषद् भनेको भागबन्डाकै थलो भयो । त्यहाँ योग्यताको कदर हुँदैन । त्यसैले, प्रजातन्त्रलाई भागबन्डा भनेर परिभाषित गरियो भने फरक पर्दैन । ३३ वर्षमा देशको अर्थतन्त्र ओरालोतिर जानु, सुशासन कमजोर हुनु र गरिबी बढ्दै जानु यसैको दोष हो । निर्वाचन आयोगलाई निष्पक्ष निर्वाचन गर्नै नदिने यो सरकार र आयुक्तहरूले विदेशीसँग पैसा माग्नु पर्ने गरी बजेट नै पठाउने सरकार नै हो । बजेट सरकारले दिनुपर्ने होइन र ? संवैधानिक आयोगलाई विदेशीसँग पैसा माग्न लगाउने होइन, नेपाल सरकारले स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि भएको दमनको विरोध गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर सरकारले निकाल्छ भन्ने डर देखाउनु राम्रो होइन । अख्तियारसमेत यही त्रासमा बस्नु राम्रो होइन । संवैधानिक आयोगका आयुक्त र सदस्यहरूको क्षमता विकास गर्न नदिने कस्तो शासन व्यवस्था ?
महालेखाले बेरूजुवालालाई समात्नु प¥यो भन्दा सरकारमा जाने दलहरूले निकाली दिने डर छ । आयोगमा प्रमुख र सदस्यहरूले डराएर काम गर्नु परिरहेका छन् । अहिलेको अवस्था यही हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगमा त्यस्तै आरोपितहरूमात्र पुग्ने रहेछ भन्ने जनताको गुनासो छ । यस्तो हुनु भएन, राम्रो हुनुपर्छ । संसद् सदस्यहरू पनि सामान बाँडेर, पैसा बाँडेर, भोज खुवाएर जित्नेहरू छन् । हामी सांसद पनि उस्तै हो नि भनेर दबाब दिने गरेका छन् । त्यसकारण, कुनकुन सदस्य हुन् एउटा छानबिन समिति बनाउनु आवश्यक छ ।
संवैधानिक आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग राम्रो हुनुपर्ने हो तर हुँदैन । यसकारण, यो संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरूको नेतृत्वले विभिन्न आयोग र संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति हुने हुँदा सरकारप्रति जवाफदेही हुनु परेको हो । यसको राम्रो उपाय भनेको सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराएर नियुक्ति गर्ने नै हो ।
प्रजातन्त्रलाई रक्षा गर्नको निम्ति संविधानमा नभएको मतसीमा खारेज गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रित हालेको ७ वर्ष भयो तर अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । जनताको हजाराँै हजार मुद्दाहरूको पनि फैसला हुन सकेको छैन । संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरू सरकारलाई चित्त बुझाउन गा¥हो हुने जवाफ आउँछ । त्यसकारण, हाम्रा विषयहरू मन्त्रीले बोल्नु आवश्यक छ । विधेयकमा यी विषय उल्लेख नभएको हुँदा हाम्रो विमति छ ।
त्यस्तै नेमकिपाका सचिव एवं सांसद सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो । उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
पीडितहरूको प्रश्न हो, देशको शान्ति प्रक्रिया किन टुङ्गिएन ? यसको एउटै जवाफ हो– चुनावबाट जितिसकेपछि प्रम र मन्त्री बन्नेमा नै मन गयो, अनि शान्ति प्रकृया टुङ्गिएन । पालैपालो सरकार गठन भएबाट यो पुष्टि भइरहेको छ । पीडित भन्ने माओवादीको तर्फबाट कालीकोटमा राम्नाकोट काण्ड नै भएको थियो । दैलेख, जुम्लामा पनि माओवादी र राज्यपक्षबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरू पीडित थिए ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्नुपर्ने विषयहरू विधेयकमा आएन भन्ने पीडितहरूको गुनासो हो । हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ताजस्ता घटनाहरू पीडितले क्षमादान दिन चाहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले क्षमादान नहुने रहेछ, सजाय नै हुने हो । यो विषय विधेयकमा नराखी मेलमिलाप गर्ने ढङ्गले आएको छ । हत्या, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, यौनजन्य हिंसा, अपहरणजस्ता अपराधलाई मेलमिलाप र क्षमादान दिन नहुने भनेर पीडितहरूको आवाज सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।
जनआन्दोलन वा सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि के हो ? जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र गृह युद्धको उपलब्धि भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुनुपर्ने, सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने विषय हो । तर, अहिले नेपालीको परिचय स्थापित गर्न यो काम गर्नु जरूरी छ, भइरहेको छैन ।
गृहयुद्ध भयो । यसले सरकारमा जानेमात्र काम ग¥यो । चक्र बाँस्तोलाले भन्नुभएको छ – ‘महामानव गिरिजाबाबु’ पुस्तकमा । माओवादीको चल्ला कोरल्ने काम भारतले ग¥यो भनेर स्पष्ट नै लेखिएको छ । माओवादी नेता र भारतीय नेताहरूको भनाइले पनि आफ्नै खुट्टामा यो गृहयुद्ध नभएको पुष्टि भयो । प्रचण्ड र बाबुरामले एसडी मुनीमार्फत तत्कालीन भारतीय प्रम बाजपेयीलाई पत्र लेख्नुभएको विषय बाहिर आएको हो । यसकारण १२ बुंँदे समझदारीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले फरक मत राखेको थियो र त्यसमा लेखिएको थियो– नेपाली सेनालाई भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको निगरानीमा राख्ने । यसमा हामीले विरोध ग¥याँै ।
माओवादीले सिमानाको चौकीमा आक्रमण गर्दा, सीमा नक्सा बनाउन गएका नापी कर्मचारीलाई डर देखाउँदा भारतबाट नेपालको भूमि अतिक्रमण बढ्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामी सहभागी भएनौँ । किनभने, नेपाली सेनालाई ५ किमिमा केन्द्रित गर्ने उल्लेख छ । ७ हजार लडाकूलाई ३५ हजार बनाएको भनेर पुष्पकमल दाहालले नै सार्वजनिक गर्नुभयो । अहिले परिपुरनको कुरा आएको छ । बाबुराम र खड्गबहादुर विश्वकर्माको भनाइअनुसार माओवादी द्वन्द्वको बीसौँ अर्ब रूपैयाँ पुष्पकमल दाहालसँग छ भनेर भन्नुभएकोले त्यही रकमले परिपुरन गर्नुपर्छ । बुढी गण्डकीको ९ अर्बको भ्रष्टाचार भएको प्रमाण नै आफूसँग भएको कुरा बाबुरामले भन्नुभएको हो । परिपुरनका लागि त्यही पैसा खर्च गर्नुपर्छ, राज्यकोषबाट खर्च गर्ने होइन । दायित्व लिनेहरूलाई पीडितले सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा हाल्ने पक्का छ । यसमा हामी सबै सचेत हुनु जरूरी छ ।