मिटरब्याज पीडितहरू आर्थिक शोषणबाट मुक्त हुनुपर्छ

मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन जारी छ । सरकारले उनीहरूको समस्या हल गर्ने भनी वार्ता गरिरहेको छ । बिहीबार र शुक्रबार भएको वार्ता सफल भएको छैन । मिटरब्याज पीडितहरूले सबै जाली तमसुक, ऋण र जमिनको कारोबार खारेज गर्नुपर्ने, पास गरेर लिइएका सबै जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने, जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्थगित गर्नुपर्ने, मिटरब्याज पीडितको पक्षमा कानुन बनाउनुपर्ने, तमसुक खारेज गर्नुपर्ने आदि माग अघि सारेका छन् । सरकारसँग वार्ता प्रक्रिया भइरहे पनि पीडितहरूको मागप्रति सुनुवाइ भएको छैन । मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन गर्दै प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलन र माक्र्सवादी एकता अभियानले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । विज्ञप्तिमा दोषी साहुकारहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र जाली तमसुक छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको उल्लेख छ ।
शोषित पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । जाली कागजको आधारमा चर्काे ब्याज दरको कारण मर्कामा परेका पीडितहरूको समस्या सम्बोधन राज्यले गर्नुपर्छ । जनताको समस्या समाधान गर्ने नाउँमा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने, वार्ता टोली गठन गरेर दुई चार बैठक बस्ने र माग सम्बोधन गर्ने आशा दिलाई आन्दोलनलाई शिथिल पार्ने काम गरिरहेको विगतको यथार्थ हो । मिटरब्याज एक प्रकारको सामाजिक र आर्थिक शोषण नै हो । सरकारले सर्वसाधारणलाई सरल र सहज तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । सरकारले ब्याज लिन पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । त्योभन्दा बढी ब्याज लिएमा त्यो अवैध हुन्छ । तोकिएको सीमा नाघेर ब्याज लिएमा त्यो अपराध गरेको मानिन्छ । त्यसको आधारमा सरकारले छानबिन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सरकार माग पूरा गर्ने आश्वासन दिन्छ तर पूरा गर्दैन ।
मिटरब्याज विशेषगरी तराईको समस्या हो । अहिले त्यो अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार भएको छ । मिटरब्याज पीडित अहिले देशकै समस्या भएको छ, त्यो देशभरि फैलिएको छ । नक्कली तमसुक बनाउने र चर्काे ब्याज लिने सर्वसाधारण जनताको यो समस्या हल गर्न सरकार पन्छिनु हुँदैन । ऋण दिएर चर्काे ब्याज असुल्ने कार्य रोक्न राज्यले पहल गर्नुपर्छ । साहुबाट मिटरब्याजको रूपमा लिइने ऋण सर्वसाधारण जनताको निम्ति गलपासो बनेको छ । चर्काे ऋणको कारण ब्याजमाथि ब्याज थपेर घर जग्गा स्वाहा भएका मिटरब्याजी पीडितहरूको माग सरकार या वार्ता टोलीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्तैखाले अन्य आर्थिक शोषणका जन्जीरहरू सरकारले तोड्नुपर्छ । मर्कामा परेका सर्वसाधारण जनताको समस्या हल गर्नुपर्छ ।
सामन्ती र पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक शोषण हुन्छ । मिटरब्याज पीडितहरूको यो आर्थिक र सामाजिक शोषण हो । गरिब वर्गलाई जहिल्यै दबाइराख्ने, थिचोमिचो गरिराख्ने, गरिबमाथि शोषण गरिराख्ने काम सामन्त, जमिनदार, पुँजीपति, जालीफटाहा र प्रतिक्रियावादीहरूको वर्गीय चरित्र हो । सरकार बहुमत जनताको सेवामा जुट्नुपर्छ ।