महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेथिति बग्रेल्ती !

काठमाडौँ, २ वैशाख । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गएको चैत ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६० औँ अर्थात् आव २०७९÷८० को प्रतिवेदनमा उल्लेखित आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसन र बेरूजुबारे नेपाली आमसञ्चारमा सङ्क्षिप्त समाचार प्रकाशित हुँदै छ । सो प्रतिवेदनलाई गम्भीररूपमा अध्ययन गर्दा देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्नेमा आजसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै दोषी भएको पुष्टि हुन्छ । यसबारे केही बुँदा देहायबमोजिम छन् –
– एक वर्षमा बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ बढ्यो र कुल बेरूजु ९ खर्ब १९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख पुग्यो । यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ७९ अर्ब ४५ करोड १९ लाख र पेश्की बेरूजु ९ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख पुग्यो । असार महिनामा मात्र खर्च भएको २ खर्ब ७५ अर्ब थियो भने असारको अन्तिम हप्तामा भएको खर्च ९९ अर्ब थियो । कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरी खर्च गरिएको थियो ।
-औसत जलविद्युत् उत्पादन प्रतिमेगावाट निजी क्षेत्रको १६ करोड २२ लाख हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३६ करोड ४६ लाख पुग्यो । विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली धेरै खपत गरेकाहरूसँग ८० अर्ब १२ करोड बक्यौता उठाएको छैन ।

– नेपाली जनताबाट महाकाली सन्धिको विरोध भइरहेको छ । यो सन्धिअनुसार नेपालले भारतबाट निःशुल्क पाएको ७ करोड युनिट (७ मेगावाट) बिजुली नेपाल सरकारले प्रतियुनिट ४.७५ रूपैयाँमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दै छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारलाई २ अर्ब ९ करोड भुक्तानी गरेको छैन । माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा दुई दुई पटक कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महाप्रबन्धकमा नियुक्ति दिइएको औचित्य पुष्टि भएन ।
– वैदेशिक ऋणलाई उत्पादन र पुँजी निर्माणमा उपयोग नगरिएको, रासायनिक मलबाहेक अन्यमा अनुदान रोक्नुपर्ने, सरकारी लगानीका १०५ सार्वजनिक संस्थानको लागि २ खर्ब ५८ अर्ब ७८ करोड लगानी गरिएको तर प्रतिफल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसकारण, महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनउपर छलफल गराई सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही गराउने संयन्त्र जरूरी भएको बताएका छन् ।
– राजस्व उठाउन बाँकी ३ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड २८ लाख भएको, विश्व बैङ्कको ऋणमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम उपयोगविहीन भएको, ९ पटक म्याद थपिँदा पनि १९८ योजना ठेक्का पूरा नभएको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनविना १२०० पुनःनिर्माण गरिएको गुणस्तरमा समस्या भएको, सरकारी जनशक्तिलाई काम नगराई परामर्शदाताको नाममा ८ अर्ब ५५ करोड भुक्तानी गरिएको, पशुपतीमा सुनचाँदी चढाइएको तर, कोषमा दर्ता नगराई शङ्कास्पदरूपमा ग्रहण गरिएको, महिला मन्त्रालयमा योजना बनाई कार्यान्वयन नगराई थन्क्याएको, मतदाता परिचयपत्र ६८ लाख ४४ हजार रूपैयाँको ३१ लाख थान छपाइ गरियो तर निर्वाचन आयोगले अन्य परिचय खुल्ने कागजातबाट मत खसाल्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा मतदाता परिचय पत्र छपाईको औचित्य नभएको आदि उल्लेख छ । राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको प्रतिवेदन संसद्मा पेश हुने हुँदा दोषीलाई कारबाही गर्ने गराउने सिफारिस हुनु जरूरी छ । यसले मात्र संसद्को औचित्य पुष्टी हुनेछ ।