के परीक्षामा चिट चोर्न दिएर समृद्ध कर्णाली बन्छ ?

कर्णालीका प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रम र भाषणमा समृद्ध कर्णालीको नारा सायद नै छुटाउँछन् । राजधानीदेखि गाउँसम्म कर्णाली पछाडि परेको कुरा उठेको धेरै भयो । सामन्तवादी र हालको पुँजीवादी केन्द्रिकृत शासनसत्ताले पक्षपात र उपेक्षा गरेकोमा दुईमत छैन । तर, दोष दिएर मात्र हुँदैन । हाम्रो कर्णाली राम्रो बनाउन हामी राम्रो बन्नु आवश्यक छ । हामी सुध्रिनु आवश्यक छ । सबभन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
यस वर्ष एसईई परीक्षामा सहभागी हुन २०७८ मा कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेशन भर्ने देशभर पाँच लाख १६ हजार ५९१ जना रहे पनि चार लाख ८४ हजार २२७ जनाले परीक्षा फारम भरे । कर्णालीबाट ३८ हजार नौ सय ७० परीक्षार्थी सहभागी भए । परीक्षाका बारेमा विभिन्न विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा कर्मचारीको अनुभव सुन्दा साह्रै दिग्दार लाग्यो ।
एक शिक्षकले भने, “म विशेष कामले काठमाडौँ आएको थिएँ । काम बाँकी नै थियो । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र हेडसरबाट आफ्नो विषयमा आइपुग्न चर्को दबाब आयो । उहाँहरूले विद्यार्थीसँग भनेछन्, कुन शिक्षक चिट चोराउन आउँदैनन् तिनलाई ठीक पार्न हामीले पनि जानेका छौँ ।” विद्यार्थी र अभिभावकको पनि दबाब उस्तै थियो । उनले भन्दै थिए, “हाम्रो काम राम्रोसँग पढाउने हो । परीक्षा दिने विद्यार्थीले हो । परीक्षामा चिट चोरेपछि कसरी हुन्छ सही मूल्याङ्कन ? बिनापरीक्षा प्रमाणपत्र बाँडे भइहाल्योनि । किन यो नाटक रच्नुपर्यो ? व्यवस्थापन समिति र प्रध्यानाध्यापकको काम व्यवस्थापन गर्ने र पढाएको अनुगमन गर्ने हो । राम्रो पढाउन, चिट चोर्न नदिन दबाब दिनुपर्ने हो ।”
अर्का शिक्षक जिल्ला बाहिर थिए । उनलाई विद्यार्थी र अभिभावकको फोन आयो । धेरैले त्यहीँबाट परीक्षामा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे । उनको विषयको परीक्षाको दिन परीक्षा सुरु भएको १०÷१५ मिनेटमै प्रश्नको फोटो आइपुग्यो । छिटोभन्दा छिटो उत्तर पठाइ दिन अनुरोध गरे ।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कर्णालीलगायत देशका अन्य जिल्लामा पनि चिट चोराइएका दृश्यहरू सार्वजनिक भए । सम्बन्धित निकायले त्यति ध्यान दिएको देखिएन । के चिट चोरेर पास गर्ने प्रवृत्तिले नेपाल र कर्णालीको विकास होला ? यसरी पास भएका विद्यार्थी हाम्रो भविष्यको कर्णाधार बन्लान् ? कर्णालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सक्लान् ? के भविष्यमा मेहनती बन्छन् त यस्ता विद्यार्थी ? माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न नसके कसले लिन्छ जिम्मेवारी ?
अन्जान बालबलिकालाई सचेत गराई सही बाटोमा हिँडाउनु अभिभावकहरूको कर्तव्य हो । तिनका भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । शासकहरूले विदेशीको इसारामा नेपालको शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्त पार्दै छन्† विदेशीको सस्तो ज्यामी बनाइरहेका छन् । हामीले भ्रष्टाचार गर्ने, ठेक्कापट्टामा भाग खाने, व्यक्तिगत स्वार्थमा देश बेच्नेलाई भोट दियौँ । त्यसकारण, हामीले समस्या भोग्दै छौँ । उनीहरूले हामीहरूलाई जानाजान चिट चोर्न दिएर विदेशीको दास बनाइरहेका छन् ।
अन्तिम परीक्षासम्म पाठ्यपुस्तक पु¥याउन ध्यान नदिनु, नचाहनु, नेपालको शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त गर्नु नै हो । केन्द्र सरकार भने स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी दिएर आफू पन्छिदै छ । सरकारले निजीकरणलाई बढावा दिइरहेको छ । कर्णालीका गरिब जनताले पनि निजीकरणलाई बढावा दिने नेका, एमाले र एमाओवादीलाई भोट दिएर आफ्नो खुट्टामा आफैले वञ्चरो हान्ने काम गरे ।
विदेशी दातृनिकायको इसारामा कसैलाई पनि फेल नगराउने लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू ग¥यो । जसका कारण विद्यार्थीमा पास भइहालिन्छ, किन धेरै दुःख गर्नुपर्यो भन्ने भावना विकास भयो । पढ्ने बानी छुट्यो । जसको असर एसईईमा पनि देखियो ।
अरूको इसारा र भरमा चल्नु हुँदैन । आफ्नो देशको आवश्यकता र क्षमताअनुसार नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । शिक्षक नियुक्तमा गरिएको पक्षपातले समस्या उत्पन्न गरेको छ । समाजवादी व्यवस्थामा पक्षपात हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क र योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोबस्त हुन्छ । कर्णाली वासीलगायत सम्पूर्ण कामदार नेपाली जनताले समाजवादी व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ ।