देशको पूर्व र पश्चिम बस्ने कर्मचारीलाई काठमाडौँमै सरुवा र काज किन ?

संविधानमा निजी क्षेत्रका लागि मात्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको हो । यसकारण, सरकारी तलब, सुविधा र पारिश्रमिक पाउनेहरूको टे«ड युनियन व्यवस्था खारेज गर्नु जरुरी छ । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध देशभक्तिको राजनीति गर्न दिनु जरुरी छ । राजनीति भनेको बेइमानी होइन । देशको पूर्व र पश्चिमका कर्मचारीलाई काठमाडौँमा सरुवा गर्दा आफ्नो तलबबाट खान र बस्न नपुग्ने भएकोले पनि भ्रष्टाचार बढेको हो । कर्मचारीलाई घर पायक सरुवाको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । मन्त्रीलाई सरुवामा दबाब क–कल्ले दिए सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।
फिनल्यान्ड देशलाई नाटोको ३१ औँ सदस्य बनाइएको नाटोको पूर्वतिर विस्तार हो । यसले संसारलाई असुरक्षाको खाल्डोमा जाक्ने हुँदा नाटो भङ्ग गराउन सरकारले आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
नेपालमा कोरोनाको कारण मङ्गलबार एक जनाको मृत्यु भयो । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो छ । नेपालमा देखिएको कोरोना भारतमा तीव्र फैलिरहेको नयाँ भेरियन्ट नै भएको विज्ञहरूको मत छ । यसकारण, सरकारले भारतसँगको खुला सीमा अविलम्ब बन्द गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७९ चैत २९ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई गर्नुभएको जिज्ञासा र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा व्यक्त विचारको सार– सं.)

थाइवानमा अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप अविलम्ब रोक्नु आवश्यक
सरकारले कर्मचारीको सञ्चित बिदा र औषधि उपचारको लागि आवश्यक ३२ अर्ब रूपैयाँ निकासा नगरेको हो कि होइन ? करोडौँको सङ्ख्यामा युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएर रेमिट्यान्स धेरै भित्रिएको सरकारको दाबी बगैँचाजस्तो नेपाललाई मरुभूमि बनाउनु हो ।
प्रम दाहालले भर्खरै दाबी गर्नुभयो– “नेपालमा आर्थिक सङ्कट छैन, आफ्नो एक सय दिनमा अर्थतन्त्र निकै सुधार भयो ।” तर राजस्व उठ्ती कम हुँदा आउने महिनादेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन बजेट अभाव हुनेछ । किसानलाई रासायनिक मल दिनेतर्फ सरकारको ध्यान अझै गएको छैन ।
चैत २८ गतेको ‘अन्नपूर्ण’ दैनिकमा ७७ जिल्लाकै एकसय वटा भ्रष्टाचारको सूची प्रकाशित भयो । त्यसमध्ये एउटा प्रम दाहालको घरबेटी ठेकेदारले नगरकोट सडक ८ वर्षमा पनि नबनाएको र हाल सो ठेक्का रद्द भएको उल्लेख छ । नगरकोट सडक अविलम्ब बनाउनु जरुरी छ । पर्यटनमन्त्रीले शिवरात्रीको मेलामा घोटाला भएको स्वीकार गर्नुभयो । अख्तियार के गर्दै छ ?
राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले ब्याज दर पनि घट्दै जाने बताउनुभयो तर ४८ खर्ब ऋण गएकोमध्ये ३० खर्ब एकसय परिवारलाई दिइएकोबारे बोल्नुभएन । करोड रुपैयाँभन्दा कम लिने साना ऋणीलाई २–४ प्रतिशतमा ऋण दिनु जरुरी छ । एउटै व्यापारी वा कम्पनीलाई अर्बौँ अर्ब ऋण दिने बन्द गर्नु जरुरी छ ।
पुस २६ गते प्रमलाई विश्वासको मत दिने नेकालाई त्यो दिनदेखि यही चैत ५ गतेसम्म प्रमुख विपक्षी दलका नेताको सुविधा दिने संसद् सचिवालयकोे निर्णय अख्तियारको दुरुपयोग किन होइन ?
काठमाडौँ थमेलस्थित बौद्ध विहारको सरकारी कमलपोखरी र वरिपरिको सरकारी जग्गा समेत ३०–३५ रोपनी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी व्यापारिक भवन बनाउन लगाउने सम्बन्धित मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने र सो क्षेत्र पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने काम अविलम्ब गर्नु जरुरी छ ।
२०२१ सालको नापी नक्साविपरीत भक्तपुरको मध्यपुर र सूर्यविनायकको सिमानाको हनुमन्ते नदीको वहाव परिवर्तन गराई नदी क्षेत्रको २०–२५ रोपनी जग्गासमेत हाल साविक गराई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने तत्कालीन भूमिव्यवस्था मन्त्री, सांसद र सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नु जरुरी छ र व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको सो जग्गा पुनः सरकारी बनाउनु जरुरी छ ।
अमेरिकाले युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी आक्रमण भएको हुँदा चीनले युक्रेनमा शान्ति कायम गर्ने विषयमा रुससँग १२ बुँदाको प्रस्तावबारे सहमति ग¥यो । तत्पश्चात् अमेरिका चीनको भूमि थाइवानमा पृथकतावादी गतिविधि बढाउनेतर्फ लाग्यो । अमेरिकी साम्राज्यवादको यो नीतिको नेपाल सरकारले विरोध एवम् भत्सर्ना गर्नु आवश्यक छ । अमेरिका र फिलिपिन्सको चीनविरुद्ध संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिएको पनि विश्व शान्तिको हितमा नभएको हुँदा सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७९ चैत २९ गतेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको विचार– सं.)

देशको राजधानी दाङ सार्ने नेमकिपाको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरियो !
फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
नयाँ वर्ष २०८० को सुरुआतसँगै देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका विश्वको पहिलो प्रदूषित सहर भयो ।
अहिले पनि ठाउँ–ठाउँमा डढेलो लागिरहेको छ । डिजेलमा आधारित सवारी साधन अत्यधिक आयात हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा श्वासप्रश्वास, फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, हाइपर टेन्सन, मष्तिस्कघातबाट पीडित बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीको दरवार क्षेत्रसँगै जोडिएको र मानव बस्तीको बिचमा परेको छ । यहाँको टेक्सटाइल, डाइङ, प्लास्टिकलगायतको ध्वनि, धुवाँ र रसायन प्रदूषणले वरिपरिका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष हानि भइरहेको छ । यो औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अविलम्ब स्थानान्तरण गर्नु जरुरी छ ।
काठमाडौँ महानगरका मेयरले “सिंहदरबारको फोहर उठ्दैन त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने” बताए । फोहर व्यवस्थापन गर्नु सरकारकै जिम्मेवारी हो । योजना आयोग र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्य के हो ? देशको राजधानी काठमाडौँबाट दाङ उपत्यकामा सार्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०६४ सालको संविधानसभामै राखेको हो । अहिले राजधानी अन्यत्र सार्नुपर्ने विषय काठमाडौँकै मेयर उठाउँदै छन् ।
सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्नुअघि नै फोहरमैला, फोहर ढल, सडक जाम, प्रदूषण, खानेपानीलगायतको समस्या समाधान दिनुपथ्र्यो, त्यसो गरिएन । फोहरबाट मोहर बनाउने भनी धेरै देशका विज्ञहरूको प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेट पनि भयो । तर, परिणाम शून्य भयो ।
चुनावबाट सरकार फेरिनुमात्र परिवर्तन होइन । हिजो राजा थियो, आज २, ३, ५ पटक प्रम भएकाहरू निर्वाचित राजाजस्तै भए । आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न प्रम दाहाल स्वयम् संविधानसभाको घोषणालाई उल्ट्याउन कतैबाट कसरत भइरहेको झूटा तर्क गर्दै छन् । शासक दलहरूबाट हुने सबै प्रतिगमनलाई जनताले प्रतिरोध गर्ने छन् ।
महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा ९ खर्ब बेरुजु, असुल गर्नुपर्ने ३० अर्ब, पेश्की ९ अर्ब पुग्यो । निजीको भन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट दुई गुणा बढी किन ? १२ सय पुल निर्माण गुणस्तरहीन भएको, ९ पटक म्याद थप्दा पनि १९८ योजना पूरा नभएको उल्लेख छ । यो बेथितिमा प्रम र मन्त्री भएकाहरू नै दोषी किन होइनन् ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले २०७९ वैशाख ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार– सं)