अमेरिकी कूटनीतिक असफलताका सिलसिलाहरू

फ्रान्स अमेरिकाको दास होइन !
“हामी संरा अमेरिकाको सहयोगी हौँ, दास होइनौँ ¤” चीन भ्रमणको तीनदिने कार्यक्रम सिध्याएर ७ अप्रिल २०२३ मा स्वदेश फर्किएका फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले हवाईजहाजमा भेटिएका पोलिटिको पत्रिकाका संवाददातासँग अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रस्तुत उक्त भनाइले अबको विश्व भूराजनीति कतातिर डोरिँदै छ भन्ने सङ्केत गरेको छ ।
राष्ट्रपति म्याक्रोँले भनेका छन्, “युरोप जहिले पनि नचाहिँदो युद्धमा फस्छ । यसकारण, हामी आफ्नो रणनीतिक हित हेरेर फैसला गर्न सक्दैनौँ । ताइवानसँग जोडिएको विवाद थप बढाउनु हाम्रो हितमा छैन भन्ने कुरा युरोपका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । हामी युक्रेनका समस्या पनि समाधान गर्न सक्दैनौँ । ताइवानको विषयमा कुनै गल्ती भएमा हामी त्यहाँ केही गर्न सक्छौँ भनेर कसरी भन्ने ¤ यो मात्र तनाव बढाउने तरिका हो ।”
फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोँले अमेरिकी डलरप्रतिको निर्भरतासमेत घटाउनुपर्ने अर्को सारगर्भित विचारसमेत सम्प्रेषण गरेका छन् । उनले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग युक्रेन शान्तिको निम्ति रसियासँग वार्ता गर्न अनुरोध पनि गरेका छन् । ताइवान विषयमा फ्रान्स नफस्ने म्याक्रोँको स्पष्टोक्ति छ । युक्रेन सङ्कटले युरोपमा महँगी बढेको र युरोपभर युद्धविरोधी प्रदर्शन भइरहेकोमा राष्ट्रपति म्याक्रोँ गम्भीर मात्र छैनन् बरु समस्या समाधानको उपयुक्त विकल्पको खोजीमा छन् भन्ने पनि देखाउँछ ।

विश्वको तेस्रो शक्तिशाली मुलुक बन्ने दौडमा लागेका म्याक्रोँले चीन भ्रमणपछि द नेदरल्यान्ड भ्रमणमा अर्को विचारोत्तेजक भनाइ राखे, “अमेरिकाको सहयोगी हुनुको अर्थ त्यसको जागिरदार हुनुपर्छ भन्ने होइन । यसको मतलब यो होइन कि हामी आफ्नो बारेमा सोच्न पनि पाउँदैनौँ । ताइवानको यथास्थितिको बारेमा फ्रान्सले पूरै समर्थन गर्छ । हामी एक चीन नीतिको पक्षमा छौँ र समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ ।”
म्याक्रोँको भनाइ ढिलो आए पनि उचित भएकोे प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भएको छ । तर, संरा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले म्याक्रोँले चीनको चाटुकारिता गरेको टिप्पणी गरे । हुन त ट्रम्प के बोल्छन्, के बोल्दैनन्, कसले हेक्का राख्छ र !
तर, यहाँनिर केही प्रश्न उठ्छ । आखिर फ्रान्सको मन किन फेरियो त ? फ्रान्स किन संरा अमेरिकाबाट टाढिँदै छ ? यसबारे प्रस्ट हुने प्रयास गरौँ ।
खासमा औकस (एयूकेयूएस) अस्टे«लिया (ए), बेलायत (यूके) र संरा अमेरिका (यूएस) को त्रिदेशीय सैन्य गठबन्धनप्रति फ्रान्स रुष्ट बनेको छ । अस्ट्रेलियाले फ्रान्सबाट ५० अर्ब डलरको पनडुब्बी खरिद गर्न लागेको बेला संरा अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई फ्रान्ससँगको सम्झौता रद्द गर्न लगाएर आफ्नो हात माथि पा¥यो । फ्रान्सविरुद्ध यो ठुलो धोका थियो ।
संरा अमेरिकाबाट फ्रान्स टाढिन खोजेको अर्को एक महत्वपूर्ण कारण भनेको नेटोविरुद्ध फ्रान्समा भएको विरोध प्रदर्शन हो । ‘नेटोबाट निस्किऔँ ¤ लेट्स गेट आउट अफ नेटो ¤’ भन्ने नारा गुञ्जियो फ्रान्सेली सहरहरूमा । युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराइएको भन्दै प्रदर्शनकारीले म्याक्रोँको राजीनामासमेत मागे । यसका साथै युद्धको कारण युरोपमा ऊर्जाको सङ्कट चुलिएको छ । पेट्रोलको भाउ अत्यन्तै बढेको छ । युद्धकै कारण युरोपको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आएको छ । कोभिड–१९ पछि फ्रान्सेली अर्थतन्त्र पनि ऋणात्मक भएको थियो । तर, सन् २०२१ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउन फ्रान्स सफल भयो । सन् २०२२ मा फेरि आर्थिक वृद्धिदर खस्किएपछि त्यहाँ सरकारको विरोध चर्किएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध नै आर्थिक सङ्कटको मूल कारण भएकोमा कसैलाई कुनै द्विविधा छैन । त्यसैले फ्रान्सको अमेरिकाप्रतिको मोहभङ्ग भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । हेरौँ, आगामी दिनमा के हुन्छ !

तेल उत्पादन कटौतीको राजनीति !
पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातक देशहरूको सङ्गठन ओपेक (अर्गनाइजेसन अफ पेट्रोलियम एक्पोर्टिङ कन्ट्रिज) ले कच्चा तेलको उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थालेको छ । कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेपछि ओपेक राष्ट्रहरूले उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
साउदी अरेबिया, इराकजस्ता खाडी मुलुकले पहिले नै प्रतिदिन १० लाख ब्यारलले तेल उत्पादन घटाएका थिए । अप्रिलको सुरुमा ओपेकले तेलको उत्पादन १६ लाख ब्यारलले घटाउने निर्णय गरेपछि संरा अमेरिकाले असन्तुष्टि मात्र जनाएन तेलको उत्पादन बढाउन दबाबसमेत दिँदै आएको छ । ओपेकले अमेरिकाको गुनासोको बेवास्ता गरेको छ । ओपेकले पनि संरा अमेरिकालाई किन टेर्न छोड्दै छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
सन् १९६० मा इराकको राजधानी बगदादमा स्थापना भएको ओपेकको मुख्यालय अहिले अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा छ । इरान, इराक, साउदी अरेबिया र भेनेजुयला यसका संस्थापक सदस्य हुन् भने संरा अरब इमिरेट्स (यूएई), अल्जेरिया, अङ्गोला, इक्वटोरिअल गिनी, कङ्गो र लिविया थपिएर अहिले १३ सदस्य देश छन् ओपेकमा । तेल निर्यात गर्ने थप १० देशहरू संलग्न भएर सन् २०१६ मा ओपेक प्लस बनाइयो जसमा रुस, अजरवैजान, बहराइन, ब्रुनाइ, कजाखस्तान, मलेसिया, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सुडान र सुडान पर्दछन् । यही ओपेक प्लसले नै तेलको मूल्य निर्धारण गर्दछ ।
युक्रेन युद्धको कारण तेलको भाउ प्रतिब्यारल १३० डलरसम्म पुग्यो । पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि तेल निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्तो परिणाम आएको प्रस्ट कुरा हो । तर, रुसले सस्तोमा तेल बेच्न थाल्यो । नेटो देशहरूले समेत रुसको तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । यसैबिच ओपेकले ‘तेल बजार स्थिर बनाउने’ भन्दै उत्पादनमा कटौती ग¥यो । ओपेकले आवश्यकताभन्दा बढी तेल बजारमा रहेको तर्क गरेको छ । वस्तुतः युक्रेन युद्धकै कारण तेलको भाउ अचाक्ली बढ्न जाँदा खपत पनि कम हुन गएको हो ।
संरा अमेरिकाले साउदी अरेबियालाई तेल उत्पादन बढाउन आदेश दिए पनि त्यसले ठाडै अस्वीकार गरिदियो । केही अगाडिसम्म संरा अमेरिकी दबाबसामु झुक्दै आएको साउदी अरेबियाले आफ्नो हित छोड्ने कुरा भएन । उता अमेरिकाको रणनीतिक तेल भण्डारमा व्यापक कमी आएको खबर छ । तेलको मूल्यवृद्धिले अमेरिकालाई नराम्ररी झट्का दिएको छ ।
यसरी, तेल उत्पादन घटेपछि नयाँ तेल आपूर्ति व्यवस्थाको सुरुआत हुने अड्कलबाजी पनि भएको छ । किनभने, ओपेकमा रुसको हिस्सा सबभन्दा बढी छ । फलतः उत्पादन बढाएर मूल्य घटाउने दाउ गरिरहेको अमेरिकाको अनेकौँ प्रयास असफल भइरहेका छन् । रुस यक्रेन युद्ध रोक्न संरा अमेरिकामाथि दबाब बढाउने अभीष्ट भने स्पष्ट छ ।
अमेरिकालाई औडाहा भएको छ
चीनको मध्यस्थतामा सन् २०२३ मार्च १० मा साउदी अरेबिआ र इरानबिच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना हुनु संरा अमेरिकालाई अर्को धक्का थियो । यी दुई देशको मित्रवत् सम्बन्ध बिगारेर युद्धमा फसाउने र हतियार बिक्री गर्ने संरा अमेरिकाको कुत्सित अभिप्रायः विपरीत चीनले दशकौँदेखि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने अथक प्रयास गर्दा सफलता पनि मिल्यो । सन् २०१६ मा दुई देशबिचको सम्बन्ध पूर्णतः तोडिएको थियो । अहिले दुवै देशले राजदूतावास फेरि खोल्ने तयारी गरेका छन् । विचारको आदानप्रदान र संवाद चलिरहेको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै तेल बेच्ने साउदी अरेबिया इस्लाम राजतन्त्र भएको मुलुक हो भने इरानमा सन् १९७९ मै राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो । तर, इरान विभिन्न द्वन्द्वमा फस्दै गयो । सन् १९८० को दशकमा ८ वर्षसम्म इराकसँगको युद्धमा फसाउने काम संरा अमेरिकाले नै गरेको थियो । हाल अमेरिकी नाकाबन्दीको कारण इरानले पर्याप्त तेल बेच्न पाएको छैन । साउदी अरेबियासँगको सम्बन्ध सुधारले भने अरब प्रायः द्वीपभरि आशाको सञ्चार गरेको छ ।
उता, साउदी अरेबियाको अमेरिकासँगको सम्बन्ध हालका वर्षमा केही चिसिएको छ भने चीनको साउदी अरबसँगको मित्रवत सम्बन्ध विस्तारले संरा अमेरिकालाई भयभित बनाउनु स्वाभाविकै हो । मध्यपूर्वका यी दुई ठुला मुलुक साउदी अरेबिया र इरानबिच राम्रो सम्बन्ध कायम भइरहे त्यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति कायम हुने कुरा स्पष्ट नै छ ।
इरान र अमेरिकाको सम्बन्ध लामो समयदेखि बिग्रिएको छ । आफ्नो ‘मित्र देश’ शत्रु देशसँग मिल्न जाँदा संरा अमेरिकालाई हुनसम्मको औडाहा हुने नै भयो । सके त अमेरिकालाई हनहनी ज्वरो पनि आइरहेको होला ।