अनुचित शुल्क वृद्धि जायज होइन

समाजवादउन्मुख नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ† उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ । तर, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी संस्थागत विद्यालयले गर्ने शुल्क वृद्धिमा सरोकारवाला निकाय, सङ्घसंस्था, शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालय देखाउने दाँतबाहेक केही भएनन् । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्किँदा संस्थागत विद्यालयमा पढाउन बाध्य अभिभावकहरूलाई विद्यालयलाई व्यापार व्यवसाय र कम्पनी बनाउनेहरूले ठगेको तर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । अभिभावक आफ्नो छाक काटेर भए पनि राम्रो र गुणस्तरीय विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गर्न चाहन्छन् । तर, विडम्बना ¤ शिक्षालाई सेवामूलकभन्दा व्यापारीकरणले आभिभावकहरू मर्नु न बाँच्नु वा घर न घाटका भएका छन् । शिक्षाविना गणतन्त्र सबल हुन सक्दैन । शासकहरूले देश विकासतर्फ होइन आर्थिक मन्दीतर्फ डो¥याइरहेको देखिन्छ । देशमा व्यापार घाटा छ । स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने काम भएको छ । यही रफ्तारले देश अगाडि बढ्ने हो भने देश एक दिन सिक्किम विलय भएजस्तै नेपाल पनि भूगोलको इतिहासबाट नाम मेटिँदैन भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थालाई सुधार्ने एउटा उपाय भनेको शिक्षा हो । शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्न नसके पनि सस्तो, सुलभ र अनिवार्य वैज्ञानिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सके देशका नयाँ कर्णधारहरूले ठीक ठाउँमा ल्याउनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइरहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै नयाँ भर्ना अभियान, रजिष्ट्रेसन
(नाम दर्ता), वार्षिक शुल्क, डिपोजिटलगायत अन्य शुल्कहरू अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको लागि तिर्नुपर्नेछ । तर, ती शुल्कहरू सामुदायिकको हकमा नेपालको संविधानले आधारभूत विद्यालयसम्म निःशुल्क लेखिएकोले नयाँ भर्ना शुल्क तिर्नु परेन भने कहीँकहीँ राम्रो विद्यालयको नाममा न्यून शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ । तर, संस्थागत विद्यालयको हकमा शिक्षा नियमावली २०५९ नयाँ संशोधन २०७७ को परिच्छेद २५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा धारा १४५ मा विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले संस्थागत विद्यालयमा अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ ले शुल्क निर्धारणका आधारहरू तयार गरेको छ । शुल्क निर्धारण समितिले कति शुल्क लिन पाउने हो निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर, यसपालि धेरै विद्यालयले प्रस्तावित शुल्क विवरण नबुझाएको देखिन्छ भने विद्यालयले १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाई पेश गरेको देखिन्छ । नगरपालिकाहरूले शुल्क निर्धारण समितिको बैठकले शुल्क निर्धारण गरी नयाँ भर्नामा शुल्क लिन पाउने गरी निर्णयहरू गर्नुपर्ने थियो । नगरपालिकाको शिक्षा शाखाबाट उक्त कार्यहरू समयमा नहुँदा अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क वृद्धि गर्दा पनि मौन रहनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
नगरपालिका स्थानीय सरकार हो । शासकहरूकै मनपरीले गर्दा जनताले दुःख पाउँछन् । जहाँको राजनीति राम्रो हुन्छ त्यहाँका जनताले सुख पाउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनको नेतृत्वले यसतर्फ हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । अतः संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण समितिले निर्धारण गरेअनुसार समितिहरू बनाई कानुनसम्मत विद्यालय सञ्चालन गराउनुपर्छ । धारा १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ  । त्यसमा मासिक पढाइ शुल्क, कुल दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचारबापतको वार्षिक शुल्क, विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क र विविध शुल्कहरूमा परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तर प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण खेलकुद, पौडी, गायन, नृत्य, आवास, परिवहन र भोजन शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ भने एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर धरौटी रकम लिन पाउने व्यवस्था छ भने भर्ना फारम पच्चीस रूपैयाँ र प्रवेश परीक्षाको लागि एक सय रूपैँया लिन पाउनेछ ।
विद्यालय ज्ञानको मन्दिर हो । शिक्षा लिन पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । प्रत्येक बालबालिकाको लागि शिक्षाको धेरै महत्व हुन्छ । शिक्षा देशको विकासमा पछाडि परेको छ । शिक्षा सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । राष्ट्र विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण रोक्नुपर्छ ।
विभिन्न विद्यालयहरूको अनुगमन गर्दा निष्ट स्कूलमा कक्षा २ मा नयाँ भर्ना फारमको पाँच सय रूपैयाँ लिएको देखियो भने वार्षिक शुल्क २९ हजार ५ सय रूपैँया र मासिक शुल्क १५ हजार ५ सय रूपैयाँ लिएको देखियो । मातृभूमि स्कूलमा पचास हजार धरौटी, पचास हजार भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क नर्सरीदेखि कक्षा ५ सम्म ५ हजार रूपैँया, कक्षा ६ देखि ८ सम्म ६ हजार र ९ र १० कक्षामा ६ हजार ५ सय रूपैँया प्रस्ताव पेश गरे तापनि मासिक शुल्क १५ हजारदेखि २२ हजारसम्म लिएको देखियो । ग्लोबल पाठशालामा भर्ना शुल्क १५ हजार, वार्षिक शुल्क १० हजार ५ सय, तालिम शुल्क ७ हजार ५ सय, स्टेसनरी १२ हजार, मासिक शुल्क ७ हजार ५ सय, टिफिन ३ हजार ५ सय रूपैँया कक्षा १० मा लिएको देखियो । अरु कति विद्यालयमा पनि यसरी नै रकम असुलिरहेको होला । यसरी भारी शुल्क लिनु जायज होइन ।
(लेखक अभिभावक सङ्घ नेपाल, भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)