जाँचबुझ आयोगमा सरोकारवालाहरूको बयानको सार सङ्क्षेप – ९
- बैशाख ११, २०८३
– प्रजातन्त्रको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता सडकमा ओर्लेका थिए । जेलनेल भोगेका पनि धेरै छन् ।
– प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता अयोग्य लडाकु ४ लाखलाई २–२ लाख राहत बाँड्न कार्यदल गठन गर्ने गरी गृहमन्त्रीलाई कार्यविधि बनाउन लगाएको आर्थिक अनियमितता नै हो । पैसा बाँडेर शान्तिप्रकृया पूरा हुँदैन । न त द्वन्द्वको बेला गरिएका हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्तासम्बन्धी अपराधलाई जबरजस्ती मेलमिलाप गराउँदैमा शान्ति प्रकृया पूरा हुन्छ ।
– शान्ति प्रकृयालाई पूरा गर्ने नाममा अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने होइन, उनीहरूसहित सबै नेपालीको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने र स्वदेशमा रोजगारी दिने हो । दाहाल सरकारले यस्तो योजना किन नबनाएको हो ?
– प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू र उनीहरूका वरिपरि बस्नेहरूको सञ्चालनमा निजी विद्यालय, कलेज र अस्पताल धेरै भएको हुँदा मनपरी शुल्क असुली भइरहेको हो । सरकार जानाजान सामुदायिक विद्यालय कलेज र अस्पताललाई समाप्त पार्न लागेको छ । सरकारी विद्यालयका अवकाश प्राप्त लाखौँ शिक्षकहरूको निवृत्तभरणसमेत सरकारले जम्मा गरेको छैन । माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र पोस्ने काममा किन लाग्दै छन् ?
– भन्सार विभागले वैशाख ६ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म कुल व्यापारघाटा १० खर्ब ८२ अर्ब २२ करोड पुग्यो । अर्थात् मासिक घाटा १ खर्ब २० अर्ब ३५ करोड पुग्यो । निर्यात १ खर्ब १८ अर्ब २७ करोडमा सीमित भयो । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसकेको कारण निर्यात थोरै भएको हो । ६ महिनामा डिजेल १ खर्ब १२ अर्ब ४० करोडको आयात भयो भने पेट्रोल ४९ अर्ब ७४ करोड र खाना पकाउने ग्यास ४४ अर्ब ८४ करोडको आयात भयो । यो बिग्रँदो स्थितिमा प्रम दाहाल आफ्नो ३ महिनाको समयमा आर्थिक सुधार भएको दाबी गर्नु धुवाँको पर्दा मात्र हो ।
– नेपालमा २७ नाकाबाट आयात–निर्यात भइरहेको छ । वीरगञ्ज नाकाबाट सबैभन्दा बढी ४ खर्ब ४३ अर्ब ७२ करोडको आयात भयो । सुनको आयात ३७ अर्ब ३० करोडको भयो ।
– भृकुटी मण्डपको सरकारी जग्गा ६० रोपनी बहालमा अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको र तत्कालीन नेकाका मन्त्री र वर्तमान नेकाकै सांसद टेकबहादुर गुरुङ ३१ करोड भ्रष्टाचारमा निलम्बनमा छन् । सो जग्गा बहाल सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको पनि चार वर्ष भयो तर दाहाल सरकार भ्रष्टाचारीहरूसँगको मिलेमतोमा सम्झौता रद्द गर्न मानेको छैन ।
– नेपाली सबैको ज्यान उस्तै हो । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू नेपालमै निको हुने रोग पनि विदेशमा उपचार गर्न मन पराउँछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपालमै निको हुने रोगलाई कागज मिलाएर सरकारी खर्चमा भारतको दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्ससँग आइसीयू कक्षमा उपचार गरिरहेको बताइन्छ । यता सर्वसाधारण नेपाली सिटामोल पाउँदैनन् । दुर्गमका सुत्केरी हुने महिला बाटोमै मर्छन् !
– होटल हायात रिजेन्सीका सञ्चालक राधेश्याम सराफसँगको मिलेमतोमा अर्बौँ भ्रष्टाचारमा पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूको नाम जोडिएको बताइन्छ । सराफका दुई छोरा र श्रीमतीले धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा अफसोर कम्पनी खोलेर कारोबार गरिरहेको समाचार छ । बहालमा लिएको १४८ रोपनी जग्गा पनि सो होटल सञ्चालकले संरक्षण नगरेको र बाटोको १० रोपनी जग्गासमेतमा हानि नोक्सानी पु¥याएको बताइन्छ ।
– सिंहदरबारको फोहर उठाउने बारेको बैठक निष्कर्षमा पु¥याउन प्रम, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा किन्न नपाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । भागबन्डाकै कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बैठक पनि निष्कर्षविहीन अवस्थामा छ ।
Leave a Reply