विद्यार्थी भर्ना अभियान केवल नारामा ?

शैक्षिक सत्र २०८० सुरु भइसकेको छ । सरकारले ‘समयमा भर्ना समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान’ भन्ने नारा तय गरेको छ । वैशाख १५ गतेसम्मलाई विद्यार्थी भर्ना अभियानको समय भनिएको छ । सामुदायिक स्कूलहरूमा विगतको तुलनामा विद्यार्थी भर्ना बढे नबढेको तथ्याङ्क पछि सार्वजनिक हुने नै छ । गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान त भनियो तर गुणस्तरीयताको मापदण्ड के हो प्रस्ट छैन । विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्नु नै गुणस्तरीय हो कि विद्यालयको भौतिक स्वरूप भव्य देखिनु गुणस्तरीय हो अथवा विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गर्ने लब्धाङ्कको उच्च अङ्क नै गुणस्तरीयताको मापदण्ड हो प्रस्ट छैन । समाजमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुनुलाई गुणस्तरीय मान्ने मान्यता पनि पाइन्छ । विद्यार्थीको सुकिलो लवाइ र यातायातको सुविधालाई पनि गुणस्तरीयको मापन मान्नेहरू पनि समाजमा छन् । त्यसैले गुणस्तरीयता केलाई मान्ने हो प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भनिएको छ । यो ‘सबै’ शब्दभित्र को को पर्दछन् ? अहिले यो ‘सबै’ भित्र विद्यालयका प्राधानाध्यापकबाहेक विद्यालयका कतिपय शिक्षकै परेको देखिँदैन । “म पढाउनलाई आएको हुँ, विद्यार्थी भर्नाको जिम्मा मेरो हैन ।” भन्ने शिक्षकहरू पनि छन् । त्यस्तालाई कसरी अभियानमा अनिवार्यरूपमा संलग्न गर्ने ? ‘सबै’ भित्र शिक्षा क्षेत्रका उच्चाधिकारीहरू पर्छन् कि पर्दैनन् ? शिक्षाका उच्चाधिकारीलाई सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दा वा त्यहाँका विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुँदा कतिको छुन्छ अनि त्यसलाई सुधार्न के कस्ता कदमहरू चालिए ? देखिनुपर्छ तर देखिएको छैन ।
शिक्षाका उच्चाधिकारीहरूमात्र हैन सरकारको नेतृत्व तहमा रहेका शासक दलका नेताहरूमध्ये क–कसको निजी शैक्षिक संस्थाहरू छन् ? त्यो सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । नेतृत्वमा रहेका नेताहरू नै शिक्षाको नाममा व्यापार गरेर नाफा खान पल्केका छन् भने उनीहरूबाट सामुदायिक विद्यालय सुधार होला भन्ने अपेक्षा गर्नु बेकार छ । गुणस्तरीय शिक्षाका धेरै आधारहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार, पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी, आवश्यक शैक्षिक सामग्री, निरीक्षण अनुगमन, दण्ड–पुरस्कारसहितका आवश्यक सेवा सुविधाहरू पर्छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधारमा केही सुधार भए पनि धेरै विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभाव देखिन्छ । निरीक्षण अनुगमन शून्य प्रायः छ, त्यसको खासै व्यवस्था नै छैन । राम्राले के स्यावासी पाए नराम्रालाई के दण्ड केही देखिँदैन ।
दरबन्दीकै अभावका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अभिभावकको सहमतिमा ‘सहयोग’ को नाममा शुल्क उठाउँदै निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेर काम चलाइरहेको देखिन्छ । त्यस्ता काम चलाउ शिक्षकको भरमा शिक्षाको गुणस्तर कति आस गर्ने ? के निःशुल्क भनेर संविधानले नै स्पष्ट निर्देशन दिएको देशमा त्यसरी शुल्क उठाउनु वैधानिक छ ? छैन भने सरकार के हेरेर बस्छ ? शुल्क उठाउन नपर्ने गरी आवश्यक सम्पूर्ण बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई कसले बाधा पु¥याएको छ ?
सञ्चारमा एकातिर विद्यार्थी भर्नाको चाप थेग्नै गाह«ो भएका सामुदायिक विद्यालयहरूको समाचार पनि आएको छ भने अर्काेतिर विद्यार्थी शून्य भएका सामुदायिक विद्यालयको पनि समाचार आएको छ । खचाखच विद्यार्थी भएका विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यालयमा सास फेर्ने फुर्सद हुँदैन । शून्य विद्यार्थी भएको विद्यालयका शिक्षकलाई फुर्सदै फुर्सद । त्यस्तै फर्सदिला शिक्षकहरु विभिन्न परीक्षाको तयारी व्यस्त रहन्छन् । बढुवामा त्यस्तैको नाम पहिलो नम्बरमा निस्कन्छ । कामको यहाँ मूल्याङ्कन नै हुँदैन । परिणाम प्रथम श्रेणीका शिक्षकको विद्यालयमा शून्य विद्यार्थी र तृतीय श्रेणीका शिक्षकको विद्यालयमा खचाखच विद्यार्थी अर्थात् ‘उत्कृष्ट’ शिक्षक ‘निकृष्ट’ विद्यालयको स्थिति देखिन्छ । यस्तो कुरामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । अन्यथा नाराको कुनै अर्थ रहँदैन ।