विगतमा पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्नुमा समीक्षा हुन आवश्यक

सर्वत्र आलोचना खेप्दै आएको सरकारले यसपालि एउटा गतिलो काम गरेको देखियो त्यो हो शैक्षिक सत्र सुरु भएको प्रारम्भिक चरणमै ७७ वटै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पु¥याउनु । यो खबर मात्रैले पनि एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह ग¥यो ।
त्यसो भए विगतका वर्षहरूमा शैक्षिक सत्रको अन्त हुने अवस्थासम्म पनि पुस्तक पु¥याउन नसक्नाका कारणहरू के के हुन् ? दोषी को को हुन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतका कमजोरीहरूमाथि निर्ममतापूर्वक मूल्याङ्कन गरिएन भने यस वर्ष समयमै पुस्तक पुग्नुको पनि भविष्यमा मूल्याङ्कन हुनेछैन । त्यसैले यस वर्षको सफल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने हो भने विगत वर्षका दोषी वा कमजोरीहरूलाई त्यतिकै छोड्नु हुँदैन ।
कमजोरी व्यक्ति विशेषमात्र नभई नीतिगत त्रुटि पनि हुनसक्छ । त्यसलाई नदोहोरिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यक्तिबाट भएको भए त्यस्तालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न हिच्किच्याउनु हुँदैन ।
कुनै बेला जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र जहाँ पाठ्यपुस्तक छापिन्छ त्यसले बेलामा पुस्तक नछापेको आरोप लगाई निजीकरण गर्ने प्रपञ्च पनि गरिएको थियो । उद्योग घाटामा गएको निहुँ पारेर निजीकरण गर्ने दाउ पो थियो कि भन्ने विगतमा शङ्का गर्नु अन्यथा हुँदैन ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रभित्र केही गडबड छैन भन्ने हैन । त्यहाँभित्रका विकृतिहरू सञ्चारमा आएकै हुन् । विकृतिहरूविरूद्ध आवश्यक कदम चाल्न कसैले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति निजीकरण गर्नु कदापि हुँदैन ।
विगतमा भृकुटी कागज कारखाना हुँदा कागजमा देश आत्मनिर्भरको अवस्था रहेको थियो । तर, त्यस्तो कारखाना निजीकरणको नाममा कौडीको भाउमा बेचिँदा देश कागजमा परनिर्भर हुन बाध्य भयो । प्रस्ट भाषामा भन्दा भृकुटी कागज कारखाना भारतलाई बेचियो सस्तोमा । अहिले भारतीय कागज किन्नु परको छ महँगोमा । सस्तो र महँगो मूल्त्न्दा पनि जनक शिक्षाको लागि चाहिने कागज भारतको भरमा रहन बाध्य हुनु सरकारको गलत नीतिको परिणाम हो भन्दा फरक पर्दैन । त्यसैले मुद्रण उद्योगले कार्य कुशलता प्रदर्शन गर्न त्यसको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको पनि प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।
त्यसो त पाठ्यपुस्तक समयमै पुग्नु आफैमा ठूलो विषय होइन । पाठ्यपुस्तकले बोकेको विषयवस्तु, कक्षा कोठामा त्यसको सदुपयोग के कति कसरी हुन्छ त्यो सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । सङ्घीयता लागु भएपछि माध्यमिक तहको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएदेखि विद्यालयको निरीक्षण अनुगमनको पाटो अत्यन्त कमजोर देखिएको छ त्यसैले पाठ्यपुस्तकको सही सदुपयोग भए नभएको हेर्ने निरीक्षण अनुगमनको पाटोलाई पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनसके पुस्तकको सार्थक पुष्टि हुनेछ ।
पुस्तकको सदुपयोग गर्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष विषय शिक्षक हुन् । शिक्षकको अभावको कहालीलाग्दो समाचार हालै प्रकाशमा आएको छ । त्यसैले पुस्तकसँगै जोडिएका धेरै पक्षकहरू छन् जसलाई सरकारले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।