सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर सुकुमवासी समस्या समाधान हुँदैन

वैशाख ११ गतेको ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा सुकुमवासी समस्याबारे अस्पष्ट र भ्रामक समाचार प्रकाशित भयो । ‘सरकारपिच्छे योजना सुकुमवासी बाग्मती किनारमै’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराई र भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको तस्वीरसँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को तस्वीर पनि प्रकाशित भयो ।
सुकुमवासी समस्या समाधानबारे सरकारका प्रम र मन्त्रीहरूको दृष्टिकोण र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको दृष्टिकोण फरक छ । सुकुमवासीको नाममा शासक दलका समर्थक र कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौँ ल्याएर नदी किनाराको जग्गामा बसोबास गराउनु अराजकता र अव्यवस्था खडा गर्नु हो । गोरखापत्रले समाचारको छैटौँ अनुच्छेदमा अध्यक्ष बिजुक्छेँ र माओवादीका पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराईको सुकुमवासी समस्याबारे एउटै भनाइ बनाई प्रकाशित गरेको ठीक छैन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि शासक दलहरूले जिल्ला जिल्लाबाट ल्याएर काठमाडौँको बाग्मती किनारामा बसोबास गराउनु पूर्णरूपले गलत हो । देशको सन्तुलित विकासको लागि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई शहरको रूपमा विकास गरी जनतालाई सोही स्थानमा शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरी बसोबास गराउनु आवश्यक छ । प्रम, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू पनि आ–आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्नु जरुरी छ । सुकुमवासीको नाममा काठमाडौँ ल्याएर नदी किनारा, सार्वजनिक जङ्गल, जग्गा, पोखरी कब्जा गर्न लगाएर समस्या समाधान हुँदैन ।
सुकुमवासी समस्या बल्झिनुमा ३३ वर्षयता प्रम र मन्त्री भएकाहरू नै दोषी छन् । सरकारहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी दिए । जनआन्दोलनमा मजदुर, किसान र कामदारवर्गले रगत पसिना बगाएको हो । सरकारमा गएका दलहरूले आफ्ना लडाकु र समर्थकको मात्र हित हेर्नु पक्षपात नै हो ।