शासक दलहरू र बढ्दो बेरूजु

संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय पालिकामा उम्मेदवार हुने राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसमेतको राजनीतिक दर्शनअनुसारको सिद्धान्त र विचार हुनु जरूरी छ । सचेत मतदाताहरू सोहीबमोजिम तयार भएको घोषणापत्र अध्यापन गरेर आ–आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्छन् । नेपालमा शासक दलहरू निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँडेर, भोज खुवाएर मतदातालाई प्रभाव पार्छन् । यो पूर्णरूपले सिद्धान्तहीन काम हो । कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि यस्तै गर्छन् ।
कुनै उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जालमा बढी प्रचार हुँदैमा सद्दे हुँदैन । प्रचारको आधारमा सचेत मतदाताले मत दिने होइन । केही सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरू कुनै अमुक उम्मेदवारलाई मेयर र सांसदमा जिताउन प्रचारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्छन् । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा अहिले विज्ञापन बढी प्राप्त भएको समाचार छ । सिद्धान्तहीन राजनीति गर्नेहरूबारे सामाजिक सञ्जालमा बढी प्रचार हुँदैमा उनीहरूको पछि लाग्नु गलत हो ।
नेकाको समर्थनमा प्रम भएका माओवादीका पुष्पकमल दाहालले चार महिनामा नवौँ पटक मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गरे तर मन्त्रिमण्डल अझै पूर्ण भएको छैन । प्रतिनिधिसभामा २१ सांसद भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रम दाहाललाई समर्थन गरेको छ तर यसले मन्त्री भाग पाएको छैन । अब प्रम दाहालसँग खानेपानी र वन दुई ओटा मन्त्रालय मात्र बाँकी छ । प्रम दाहाललाई समर्थन गरे पनि रास्वपा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा गएको छैन । रास्वपाले प्रम दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि गठबन्धनमा कुनै समस्या नहुने दाबी सत्ता गठबन्धन दलहरू गर्दै छन् ।
गठबन्धनकै पार्टीका एक पूर्वप्रमले प्रम दाहाल एकलौटीरूपमा अगाडि बढेको दाबी गरे । प्रम दाहाल अहिले मुख्य समर्थक दल नेकाको निर्देशनबिना केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । गठबन्धनको बैठकमा प्रम दाहालप्रति एक नेताको कटाक्षबारे पनि छलफल गरियो । यो गठबन्धनमा समस्या देखिएको हो । तत्कालीन मालपोत कार्यालयका एक अधिकृतले आफूले खाएको घुस राष्ट्रपतिसम्म पुग्छ पुग्दैन थाहा नभएको तर प्रमसम्म जरूर पुग्ने दाबी गरेबाट प्रम भएकाहरूको सांस्कृतिक स्तर उदाङ्गिएको छ । केही पूर्वमन्त्रीहरू ठगीमा परेको सार्वजनिक भइरहेको छ ।
३३ वर्षयता प्रम भएकाहरूले देशको बेरूजु ९ खर्ब पु¥याए । प्रदेशको बेरूजु पनि बढ्दो छ । कोसीको १ अर्ब १६ करोड, मधेसको १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख, बाग्मतीको १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख, गण्डकीको २ अर्ब १४ करोड ४३ लाख, लुम्बिनीको ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख, कर्णालीको ४ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख, सुदूरपश्चिमको ४ अर्ब २१ करोड बेरूजु पुग्यो । यी प्रदेशहरूमा पालैपालो मुख्यमन्त्री र मन्त्री खाएका पार्टीहरू पनि शासक दलहरू नै हुन् ।