नागरिकता विधेयक देशलाई दूरगामी असर पार्ने विधेयक नहोस्

नेपाल स्वाधीन र सार्वभौम देश हो । अखण्ड देश नेपालको अस्तित्वमा आँच पु¥याउने या दूरगामी असर पार्ने खालको कुनै पनि काम सरकारले गर्नुहुँदैन । त्यस्ता कामका लागि परिवेश तयार गर्नुहुँदैन । देश र जनताभन्दा अरूको अधीनमा बस्नुपर्ने कुनै विकास र आर्थिक सहयोग ठूलो हुनेछैन । पहिले सरकारले संसद्मा ल्याएको नागरिकता विधेयक देशलाई दूरगामी असर पार्ने विधेयक हो । त्यही विधेयक अहिले फेरि चर्चामा छ । दूरगामी असर पर्ने भएरै पहिले ल्याइएको सो विधेयक फिर्ता पठाइएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनमतको कदर गरेर सो विधेयकमा हस्ताक्षर नगरेकी हुन् । सोही नागरिकता विधेयक अहिले पनि जस्ताको तस्तै ल्याउन सकिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो विधेयकबारे कानुनका जानकारहरूसँग परामर्श लिइरहेको खबर प्रकाशमा आएको छ ।
नेपाल–भारतबिचको खुला सीमा व्यवस्थापन भएको छैन । खुला सीमा भएकै कारण नेपाली भारततिर र भारतीयहरू नेपालतिर पसिरहेका छन् । भारत ठूलो देश मात्र होइन विश्वकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश पनि हो । खुला सीमाको कारण त्यसै पनि भारतीय नागरिकहरू नेपालमा पसिरहेका छन् । त्यस्तो बेला विदेशीहरूले पनि वंशजको आधारमा सजिलैसँग नेपाली नागरिकता लिने व्यवस्था भए के भोलि देशमा दूरगामी असर पर्दैन ? अहिले नै ४० लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिइसकेको खबर प्रकाशित भएको थियो । यसरी नै विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिँदै गयो भने कुनै दिन विशेषगरी तराई क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यो सङ्ख्या बढ्दै देशभरि पुग्न बेर लाग्दैन । त्यसबेला निर्वाचनमा भारतीय नागरिकहरू नै जित्ने छन्, भारतीय नागरिकहरू नै मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधि बहुमत हुनेछन् । त्यो बेला देशको स्थिति के होला ?
एक मधेस एक प्रदेश नहुँदा देशै नरहने चेतावनी दिन पछि नपर्ने मधेसी नेताहरू पनि यहाँ छन् । प्रदेश विभाजनमा पूरै तराई भाग एक नभए तराई प्रदेश टुक्राउने र राजधानीमा नाकाबन्दी गर्ने दबाब दिने नेताहरू भएको यो देशमा नेपालीभन्दा भारतीयहरू बढी भएको बेला के नेपाल रहला ? नेपाल नै रहेन भने नेपाली कसरी रहलान् ? यसकारण, नेपालमा नेपाली अल्पमत हुने, नेपाललाई दूरगामी असर पार्ने कुनै पनि सन्धि, सम्झौता गर्नुहुँदैन । कुनै दल विशेषले जोड दिए पनि शासकहरूले त्यस्तो विधेयक ल्याउनुहुँदैन । सरकारले जनमतलाई बेवास्ता गरी विधेयक ल्याएमा त्यसको विरोध गर्नुपर्छ† सडक र सदनमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ, देशभरि आन्दोलन चर्काएर सो विधेयक खारेज गराउनुपर्छ ।
देशघाती, देशविरोधी विधेयकमा राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्नु उचित हुँदैन । राष्ट्रपतिबाट हुने काम कारबाही मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था संविधानमा छ भनेर देशै नरहने या नेपालीहरू अल्पमत पर्ने काम कुनै पनि देशभक्त राष्ट्रपति, देशभक्त शासक दलका नेताहरूले गर्नुहुँदैन । नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ, सर्वसुलभ हुनुपर्छ । हिजो प्रमाणित नभएको, नगरिएको विधेयक राष्ट्रपति फेर्नेबित्तिकै के प्रमाणित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? राष्ट्रपति पौडेल काङ्ग्रेस या सत्तापक्षका नेता होइनन्, जनताका नायक हुन्, नायकले जनताको कुरा सुन्नुपर्छ ।