द्वन्द्व पीडितहरूलाई नगद होइन सीप दिई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्छ

सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाट सिङ्गो समाज परिवर्तन गर्ने भनीे १० वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्ने मित्रहरूबाट आज यस कार्यक्रममा बारम्बार शान्ति, हिंसाको अन्त्य र अब हिसात्मक घटना नदोहो¥याउने जस्ता प्रतिबद्धताको कुरा सुन्न पायौँ । कुनै बेला शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई संसद्वादीको आरोप लगाउने मित्रहरू अहिले शान्तिको कुरा गरिरहेका देख्दा समयसँगै साथीहरूको विचारमा निकै परिवर्तन भएको अनुभव भयो । २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म १६ वर्षको अवधिमा माओवादीको नेतृत्वमा ४ ओटा सरकार गठन भयो । अहिले पनि त्यतिबेलाका यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा परेका महिलाहरूको लागि राहतको माग भइरहेको छ । यति लामो समयसम्म पीडकहरूलाई कारबाही र सहयोग किन भएन, कसले रोक्यो र अहिले कोसँग कारबाहीको माग भइरहेको छ ?
द्वन्द्वको अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा भएको लामो समयपछि द्वन्द्व अवधिका यौन हिंसा र बलात्कारबारे छलफल गर्दै छौँ । प्रस्तुत कार्य योजनाअनुसार अबको तीन वर्षमा द्वन्द्वका बेलाका यौन हिंसा पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । १० वर्षको सशस्त्र सङ्घर्षको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनलाई २० वर्ष लगाउने हो भने देशको विकास निर्माणबारे हामीले कहिले सोच्ने ? यसबारे सरकारमा बस्नेहरूले सोच्नुपर्ने हो ।
द्वन्द्वको कुरा भजाएर हामीले कति वर्षसम्म विदेशी एनजीओ÷आइएनजीओलाई दुःख दिइरहने ? हाम्रो समस्या हामी आफैले समाधानको कोसिस गर्ने र हामीले नसकेका काममा मात्रै अरुको सहयोग लिनु राम्रो हुन्छ । यो समयमा द्वन्द्वकालका महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाबारे मात्रै छलफल केन्द्रित भयो भने त्यसले न्याय दिन सक्दैन । बितेका १६ वर्षको अवधिमा त्यसबेला भन्दा धेरै महिलाहरू यौन हिंसा र बलात्कारबाट पीडित भए । ती सबैको दुःख र पीडा एउटै हो । यसबारे पनि राज्यले सोच्नु आवश्यक छ ।
यहाँ सशस्त्र द्वन्द्वको मात्रै कुरा उठ्यो । देशमा राजनैतिक परिवर्तका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेकाहरूको योगदान त्यो भन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ । ती आन्दोलनकारीहरूमध्ये कैयौले जेलनेल भोगे, प्रवास जीवन बिताए भने कतिको अङ्गभङ्ग भए वा मारिए । आजको गणतन्त्र ती सबै वीर महान योद्धाहरूको योगदानको परिणाम हो । सबै कुरा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको सल्लाहअनुसार चल्ने हो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नेहरू ‘बँुख्याचा’ साबित हुनेछन् । यसबारे सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।
सरकारले यौनजन्य हिंसा र बलात्कार पीडित तथा अयोग्य लडाकुहरूलाई रु. २ लाखको दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय ग¥यो । अयोग्य लडाकुहरूको नाउँमा मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा ८० करोड रुपैयाँ वितरण गरिँदै छ । त्यो रकमले ७७ जिल्लाका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिन सकिन्छ । लाखौँ युवाहरूले आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने अवसर पाउने छन् र विदेश जाने युवाहरूमा कमी आउनेछ । युवाहरू नेपालमै बस्ने वातावरण भएमा देश विकास पथमा अघि बढ्नेछ । महिलाको समस्या लैङ्गिकतासँग मात्रै जोडेर हेर्नु उचित होइन, त्यो वर्गीय समस्या हो । वर्गीय समस्याको समाधान वर्गीय मुक्तिबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।
सारा जनतालाई योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क व्यवस्था र सबै युवाहरूलाई सीप दिन सकेको खण्डमा कसैले पनि १÷२ लाख रूपैयाँको लोभ गर्ने छैन । केही निश्चित समूहको महिलाको लागि भनी राहतको माग गरिरहनुपर्ने छैन ।
आज नेपाली विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा पढ्न विदेश जाने लहर चल्दै छ । उनीहरू गुणस्तरीय शिक्षाका लागि देशभित्रका कलेजहरूलाई विश्वास गर्न छाड्दै छन् । चालु वर्षको बितेका ९ महिनामा ९० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेसिनु राम्रो सङ्केत होइन । रोजगारीको वर्षको लाखौँ युवाहरू विदेशिनुले देश युवाविहीन हुँदै छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारिरहेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने सामाजिकीकरण अनुदान ५० प्रतिशत कम हुने सङ्घीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । राजस्व कम सङ्कलन भएको सरकारको दावी छ । एक जना माननीयको एक वर्षमा ४० अर्ब सम्पत्ति बढेको र उनी विश्वको धनीको सूची १९६५ बाट १६४७ मा उक्लेको समाचार छ । उनी र उनीजस्ता धनाढ्यहरूले राज्यलाई कति कर तिरे ? त्यो पनि राज्यले सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुनेछ  ।
स्मरणीय छ, १ अर्ब ४१ करोड जनसङ्ख्या भएको छिमेकी चीन सारा नागरिकलाई रोजगारी बन्दोबस्त गरी आज विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको देश बन्यो । चीनले सन् २०१२ पछि २०२१ सम्मको अवधिमा ९ करोड ८९ लाख जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठायो । सन् २०२१ मा चीनले गरिबीमुक्त मुलुक घोषणा ग¥यो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सहश्राब्दी लक्ष्य भनेर सन् २०३० मा गरिबी मुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो तर चीनले १० वर्षअघि नै त्यो लक्ष्य पूरा ग¥यो । त्यो त्यहाँको राजनैतिक नेतृत्वको कारण सम्भव भएको हो ।
राज्य सञ्चालकहरू राम्रो र व्यवस्थित भए देश अगाडि बढ्न समय लाग्दैन । देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन लाग्दा सरकारले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेतर्फ ध्यान दिइरहेको छैन । आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विदेशीहरूको सहयोगमा केही रकम बाँड्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?
(गृहमन्त्रालयको आयोजनामा महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी २०८० वैशाख २४ गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी राजधानीमा सम्पन्न दोस्रो कार्ययोजनाको राष्ट्रिय कार्यशालामा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सार)