नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी

गत वर्ष जेठ २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालको लुम्बिनीमा ध्यान गर्न बोलाइएको थियो । मोदीको जन्म दिन पारेर गरिएको सो ध्यानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सँगै थिए । ध्यान गर्न मोदीसँगै बसेका देउवा निदाउँदै ¥याल चुहाएका थिए । ध्यान सकिएपछि देउवाले ४९० मेगावाटको अरुण ४ जलविद्युत् परियोजना मोदीलाई दिने सहमति गरे । दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भारत सरकारको सतलज जलविद्युत् निगम लि. का व्यवस्थापन निर्देशक नन्दलाल शर्मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।
यो विषय सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ध्यान गर्न लुम्बिनी बोलाइएका मोदीलाई देउवाले अरुण ४ जलविद्युत् परियोजना ‘प्रसाद’ पठाएको अर्को देशघात भएको उठाए । सो बैठकमा उपस्थित देउवाले कुनै स्पष्टीकरण दिएनन् । सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको थियो तर पहिलो पटक प्रम भएका देउवाले भारतको समेत आधा भनी २०५३ सालमा संसद्बाट महाकाली सन्धि पारित गराएका थिए । देशघाती महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गर्न एमाले, राप्रपा र सद्भावना (मधेसी दल) ले साथ दिएका थिए ।
एमालेको केपी सरकारको अन्त्यतिर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भारतीय राजदूतको उपस्थितिमा २०७८ साउन ६ गते ६०९ मेघावाटको अरुण जलविद्युत्बारे नेपाली लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्ट र भारतको सतलज जलविद्युत्का व्यवस्थापन निर्देशक शर्माले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना प्रम केपी ओली र भारतीय प्रम मोदीले सन् २०१८ मा संयुक्तरूपमा रिमोटबाट काठमाडौँमा शिलान्यास गरेका थिए । यही वैशाख २७ गते नेपाल लगानी बोर्डले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भारतको सतलजको लगानी प्रस्ताव स्वीकृत ग¥यो । यतिबेला नेकाको समर्थनमा प्रम बनेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगानी बोर्डका अध्यक्ष हुन् भने कार्यकारी प्रमुख भट्ट नै छन् ।
प्रम दाहालको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको थियो । भारत भ्रमणमा विलम्ब भइरहेपछि दाहालले लगानी बोर्डबाट निर्णय गराई तल्लो अरुण भारतलाई दिएको हो । भारतले नेपालका हरेक प्रमसँग एउटा न एउटा जलविद्युत् हात पार्ने गरेको इतिहास पुरानो हो । २०११ सालमा नेपालको कोसी लिएको भारतले २०१६ सालमा गण्डक कब्जा गरेको थियो । यी दुवै नदी गुमेको बेला प्रम नेकाकै थिए । पाँचौँ पटक प्रम भएका देउवाले पश्चिम सेती पनि भारतको कब्जामा दिए । नेकाकै प्रम सुशील कोइरालाले २०७२ सालमा माथिल्लो कर्णाली भारतको जीएमआर कम्पनीलाई दिएका थिए । यसरी सरकारहरूबाट एकपछि अर्को देशघाती काम भइरहेको छ । यति बेला नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।