सिङ्गापुर बनाउनेहरूले देशलाई भुटान बनाए !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई स्वीजरलैन्ड र सिङ्गापुर बनाउने बताएका थिए । अहिले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी किन बनाइयो ? रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझी प्रधानमन्त्रीजीकै सुरूका कार्यकर्ता होइनन् र ? अहिले पो एमाले भएका हुन् । प्रतीक थापा र सन्दीप रायमाझीलगायत नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काण्डका आरोपीहरूले राज्यविरूद्धको कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, सरकारी कागजात÷छाप तथा दस्तखत किर्ते, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग÷भ्रष्टाचार र ठगी गरेका होइनन् र ? यो काण्डमा के प्रधानमन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार छैनन् र ?
चार महिनादेखि सहमति नभएको प्रतिनिधिसभाको समिति भागबन्डा गर्न यतिबेला नेका, एमाले र माओवादीबिच सहमति कसरी भयो ? के यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने चाँजोपाँजो त होइन ? ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगरी ‘ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र’ कसरी निर्माण हुन्छ ? यी प्रश्नहरूमा दाहालको जवाफ छ र ? भारतीय आश्रयमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेका दाहाललाई भारतीय शासक वर्गले नेपाललाई सिङ्गापुर र स्वीजरलैन्डजस्तै विकास हुन निदने थाहा नहुनु स्वभाविक हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तयार भइसकेपछि संसद्मा बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गर्नुको औचित्य छ र ? मन्त्री र शासक दलको योजना मात्र पर्ने बजेट के सरकारमा जानेहरूको निजी ढुकुटी हो र ? संसद्मा सांसदहरूले सुझाएको योजना बजेटमा किन पर्दैन ? दिनको दस लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने संसद् बैठक के नाटक हो र ?
जीवन र निर्जीवन बीमा दुवै ठगीको रूपमा रहेको होइन र ? निजी बीमा कम्पनीले बीमाको नाममा ठगी झन् बढेको जनताको गुनासोलाई सम्बोधन किन गरिएन ? शेयर कारोबार गर्ने सर्वसाधारणको १७ खर्ब सम्पत्ति डुबेको र कतिपयले आत्महत्या गरेको सरकारलाई थाहा छैन र ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आरआर क्याम्पसको स्नातक तहका विद्यार्थीको अङ्गे्रजी विषयको गत वैशाखको दोस्रो साता प्रकाशित नतिजामा नियमित उपस्थित विद्यार्थीलाई अनुपस्थिति देखाइएको, कहिल्यै कक्षामा नआउने विद्यार्थीलाई आन्तरिकमा ३० अङ्कमा २५ अङ्क दिइएको, १८ सय विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा त्रुटी भएको, ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको नतिजा आफूले दिएको नम्बरभन्दा फरक आएको शिक्षकहरूको भनाइबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पार्ने शैक्षिक माफियाहरू आर.आर. क्याम्पसमा घुसेको होइन र ? विद्यार्थीको यो नतिजा कसरी सुधार हुन्छ ? दोषीलाई के कस्तो कारबाही हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको २०७९ मंसिर १ गतेको फैसलाको २०८० वैशाख २७ गते सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा संविधानको धारा १०० उपदफा (६) अनुसार प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरूद्धको महाभियोग दर्ताकै आधारमा निलम्बन नहुने सत्य भयो । पच्चीस प्रतिशत प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हस्ताक्षर गरी महाभियोग लगाउने नेका, एमाले र माओवादीको घमण्ड अब समाप्त भएको हो ?