बिचौलिया तथा नाफाखोरहरूको अत्याचारबाट जनतालाई मुक्त पार्न जोड

हेटौँडा, ११ जेठ । वाग्मती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह लामाद्वारा प्रदेशसभामा गत जेठ ९ गते पेश गरिएको विनियोजन विधेयक – २०८० सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे छलफल कार्यक्रम बिहीबार सकिएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले वाग्मती प्रदेश सरकार सिद्धान्तहीन र प्राथमिकता पहिल्याउन असफल भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । सिद्धान्त मिल्काएर बनाएको गठबन्धन र बिचलित सरकार गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सिद्धान्त मिल्काएपछि यो सरकारको गठन भयो । पुँजीवादी पार्टी र कम्युनिस्ट नामधारीहरूबिच कसरी गठबन्धन सम्भव हुन्छ ? वास्तविक कम्युनिस्ट र पुँजीवादी भनेका चुम्बकका दुई ध्रुव हुन् ।”
प्रदेशसभा सदस्य गोसाईले समाजवादको नारा दिनेहरूले देशमा यतिखेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास तथा विदेशी पुँजीको प्रभाव मेट्ने कार्यमा जोड दिनुपर्ने चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य तथा नाफाखोरहरूको अत्याचारबाट जनतालाई मुक्त पार्ने काम थाल्न आवश्यक छ । इन्धन र ग्यास आयात विस्थापन गर्न विद्युत् उत्पादनमा प्राथमिकता, उत्पादकत्व वृद्धितर्फ केन्द्रित नभई देश उँभो लाग्ने छैन ।”
उहाँले सेवा सुविधाको विकेन्द्रीकरण गर्न ढिलो भइसकेको स्पष्ट पार्दै रेमिट्यान्समा लामो समयसम्म बाँच्न नसकिने भएकोले स्वदेशमै युवालाई अवसर प्रदान गर्न पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा उपचार र विदेशमा अध्ययनको नाउँमा नेपाली मुद्रा विदेशमा गइरहेको उल्लेख गर्दै रासायनिक मल आयात रोक्न स्वदेशमै मल कारखानाको बन्दोबस्त तथा वैकल्पिक मल उत्पादनतर्पm लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सोही छलफलमा भाग लिँदै वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले भन्नुभयो, “अहिले देश २० खर्बको वैदेशिक ऋण खोज्दै छ र २० खर्ब व्यापारघाटा खेप्दै छ । यो वर्ष राजस्व ३ खर्ब घटेको छ । १० खर्ब आन्तरिक खर्च छ तर आम्दानी ७ खर्ब मात्र छ । केन्द्रीय सरकारसँग बजेट निर्माणको लागि राजस्व छैन । वार्षिक व्यापार घाटा उच्च छ । त्यही आम्दानीको केही प्रतिशत थापेर वाग्मती प्रदेशले बजेट बनाउँछ । आन्तरिक उत्पादन छैन, फेरि पनि रेमिटेन्समुखी अर्थतन्त्रतर्फ ध्यान केन्द्रित देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी छैन । अर्थतन्त्र माइनसमा पुगेको यो समयमा आर्थिक वृद्धिदर १.४ प्रतिशत पु¥याउने कुरा पनि सही छैन । उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीका निम्ति सरकार बजारको प्रत्याभूति दिन सक्दैन । नेपालमा भारतीय सामग्रीको बजारका कारण नेपाली किसान कहिले सडकमा तरकारी फाल्न बाध्य छन् त कहिले दूध, रासायनिक मलको उपलब्धता, सिँचाइको बन्दोबस्तसँगै बजारको प्रत्याभूतिसहित कृषिमा प्राथमिकताबिना देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने र भारतनिर्भरता रोक्ने सवाल प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।”
सोही छलफलमा भाग लिँदै वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य गीता काफ्लेले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले समाजवादको कुरा उल्लेख गरेको छ । समाजवादलाई विगतको सरकारले पनि जनतालाई लोभ्याउने उपाय मात्र बनायो । खिचडी सरकारले समाजवादको नारा दिनु हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । यदि त्यसो होइन भने बहुसङ्ख्यक किसान तथा कृषि, मजदुर तथा उद्योगहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुप¥यो । साँचो अर्थमा गरिबी हटाउने, शोषण मेट्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुप¥यो । आर्थिक समानता र न्यायमा आधारित समाजका निम्ति व्यावहारिक उपाय अपनाउनुप¥यो । सर्वसाधारण जनताको काम, माम, कपडाको बन्दोबस्त गर्न राज्य लाग्नुप¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार सर्वसुलभ हुनुप¥यो । यस्ता अनिवार्य काम नगरी अथवा त्यसको निम्ति सामान्य तयारी पनि नगरी मुखले मात्र समाजवाद जपिरहनु भनेको धोका हो ।”
आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह लामाले छलफलमा उठेका विषयहरूको जवाफ दिनुभएको थियो ।