भर्खरै :

अमेरिकी ऋण सङ्कट

अमेरिकी ऋण सङ्कट

रुसलाई कमजोर बनाउन युक्रेनमा डलरको खोलो बगाइरहेको अमेरिका आफैँ ऋण सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । विपक्षी पार्टीले विभिन्न सर्त राखेर ऋणको सीमा बढाउने प्रक्रियालाई अवरोध गरेको छ । सङ्कट यतिसम्म गहिरिएको छ, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन चीनलाई लक्षित गरेर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारत मिलेर बनाएको ‘क्वाड’ (Quadrilateral Security Dialogue) सम्मेलन छोडेर सिधै हिरोसिमाबाट अमेरिका फर्किनु परेको थियो । आउने मे ३१ सम्ममा सहमतिमा पुगेन भने अमेरिकामा ठूलो आर्थिक सङ्कट आउनेछ । ऋणबाट उठाएको पैसा युद्ध भड्काउन खर्च गर्ने अमेरिकी चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरामा विश्व जनमत प्रस्ट छ । मानवताको लागि ऋण लिएको हो भने त ठिक्कै थियो तर विश्वको अस्तित्वमै खतराको बादलले ढाक्ने गरी अमेरिकाले ऋणलाई रुस–युक्रेन युद्ध भड्काउन खर्च गरेको कदमले सबै चकित भएका छन् ।
ऋण व्यवस्थापनमा अमेरिकी संविधानमा उल्लेख भएनुसार अहिले अमेरिकी सरकार अप्ठेरो स्थितिमा रहेको छ । अमेरिकी सरकारले कतिसम्म ऋण लिन पाउँछ भनेर सीमा तोक्ने काम अमेरिकाको दुइटै संसद्बाट निर्णय हुन्छ । काङ्ग्रेसका दुवै सदनले तोकेअनुसार सरकारले हाल २२० खर्ब डलरसम्म ऋण लिन सक्ने सीमा तोकेको थियो । तर, अमेरिकी ऋण ३०० खर्ब पुगिसकेको छ जुन अमेरिकी कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै १२० प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले प्रत्येक अमेरिकीको भागमा झन्डै १ लाख डलर ऋण भार पर्न आएको छ । अमेरिकाको ट्रेजरी विभाग (अर्थ मन्त्रालय) ले सरकारको दायित्व चुक्ता गर्न ऋणपत्र जारी गर्छ जसबाट सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, सैन्य खर्च, विद्यमान ऋणको ब्याज र अन्य भुक्तानी गर्छ । सन् २०२२ मा ४९ खरब डलर राजस्व रहेको थियो भने खर्च ६३ खर्ब डलर रहेको थियो ।
अमेरिकामा ऋण सीमा प्रावधानले सङ्घीय सरकारले जम्मा गर्न सक्ने ऋणको रकमको कानुनी सीमालाई जनाउँछ । यसले कुल ऋणको अधिकतम सीमा तोक्छ जुन अमेरिकी ट्रेजरी विभागले यसको सञ्चालन कोष र यसको वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्न जारी गर्छ । ऋण सीमा पुगेपछि ट्रेजरी विभागले पैसा उधारो लिनको लागि थप ऋणपत्र जारी गर्न सक्दैन र आफ्नो दायित्वहरू पूरा गर्न राजस्व र हातमा उपलब्ध नगदमा निर्भर हुनुपर्छ । सरकारले समयमै ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा सरकार डिफल्टमा (समयमै ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था) पुग्छ ।
डिफल्टबाट ९म्भाबगति० बच्नको लागि अमेरिकी कङ्ग्रेसले ऋण सीमा बढाउन वा निलम्बन गर्ने निर्णय पारित गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयलाई अघिल्लो सीमाभन्दा बढी ऋण लिन अनुमति दिँदैछ । समयमै ऋणको सीमा बढाउन असफल भएमा अमेरिकी अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारमा गम्भीर परिणाम आउनेछ जसको कारण सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा लगानीकर्ताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । यसले सरकारी कामकाजमा अवरोधहरू, सङ्घीय कर्मचारी र ठेकेदारहरूलाई भुक्तानी ढिलो हुने र विश्वव्यापी वित्तीय बजारहरूमा नकारात्मक असर निम्त्याउने छ ।
ऋण सीमा समय परिवर्तनसँगै भिन्न भिन्न हुन्छन् र तिनीहरू कानुनमार्फत समायोजन गर्न सकिन्छ । बढ्दो ऋण स्तर समायोजन गर्न र सम्भावित डिफल्टबाट बच्नको लागि काङ्ग्रेसले बारम्बार ऋण सीमा बढाएको छ । ऋण सीमा आफैँमा जीडीपी वा सरकारी राजस्वको एक निश्चित प्रतिशतसँग प्रत्यक्षरूपमा बाँधिएको नभए पनि नीति निर्माताहरू र अर्थशास्त्रीहरूले देशको ऋण स्तरको स्थिरता र अर्थव्यवस्थामा यसको सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दा ऋण–जीडीपी अनुपातलाई सूचाङ्कको रूपमा लिइन्छ । यस हिसाबले अमेरिकाको ऋण कुलगार्हस्थ उत्पादनको १२० प्रतिशत पुगेको छ । हुन त संयुक्त राज्यले इतिहासमा कहिल्यै पनि आफ्नो ऋण पूर्ण डिफल्टमा पारेको छैन । यद्यपि, विगतमा यस्ता उदाहरणहरू छन् जहाँ अमेरिका ऋण भुक्तानीमा अवरोधको सामना गर्नु परेको थियो । २०११ मा ऋण सिमा बढाउने सम्बन्धमा सरकार र विपक्षबिच गतिरोध आउँदा अमेरिका सम्भावित डिफल्टको नजिक पुगेको थियो । लोभी पापीहरू खान पाएपछि एक हुन्छ भनेजस्तै अन्ततः यी दुई पार्टी डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन अहिले पनि मिलेर जाने सम्भावना छ ।
ऋण सीमा विवादका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ वा सरकार सञ्चालनमा अवरोधले आर्थिक र वित्तीय प्रभाव पारेको हुन्छ । संयुक्त राज्यले यसको ऋणमा डिफल्ट अमेरिकी अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली दुवैको लागि दूरगामी र गम्भीर परिणाम हुनेछ । अमेरिकी डिफल्ट घटनामा वित्तीय बजारहरूले निश्चितरूपमा अनिश्चितता व्यहोर्नु पर्नेछ । लगानीकर्ताको विश्वासमा ठूलो असर पर्नेछ, जसले सरकार, व्यवसाय र उपभोक्ताहरूको लागि ऋणको लागतमा ठूलो वृद्धि हुनेछ । पुँजी बजारमा समस्या आउन सक्छ र विश्वको वित्तीय प्रणालीको स्थिरतालाई अप्ठ्यारो पार्दै लगानीकर्ताहरू सुनजस्ता सुरक्षित सम्पत्तितिर जान सक्छन् । यस्तै प्रकारमा डिफल्टले भविष्यमा अमेरिकी सरकारको ऋणको लागत बढाउनेछ । यो बढेको ऋण लागतले सरकारी कार्यहरूको वित्तपोषण गर्न अझ गा¥हो बनाउनेछ, जसले महत्वपूर्ण सेवाहरूमा खर्च कम गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर कर बढाउनुपर्ने हुन्छ । कम लगानी र सुस्त आर्थिक वृद्धिको परिणामस्वरूप बढ्दो ऋणको लागतले पनि व्यवसायमा श्रृङ्खला प्रभाव पार्न सक्छ । अर्को उल्लेखनीय विषय विश्वसनीय ऋणीकर्ताको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिष्ठालाई गम्भीररूपमा हानि पु¥याउनेछ ।
यसले विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित लगानीमध्येका अमेरिकी ऋण पत्रमा विदेशी सरकार र लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई कम गर्नेछ । विश्वासमा भएको यो गिरावटले विश्वको सञ्चित मुद्राको रूपमा डलरको स्थितिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट मन्दी वा गम्भीर आर्थिक सङ्कुचन आउने सम्भावना हुन्छ । उपभोक्ता खर्चमा कमी र आर्थिक गतिविधिमा कमीको परिणाम तलबलगायत सरकारी भुक्तानीहरू निलम्बन हुनसक्छ । बेरोजगारी बढ्नेछ र व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा समस्याहरू आउने हुँदा टाटपल्टिने र जागिर गुमाउनेसम्म हुनसक्छ । ऋण भुक्तानी गर्न नसक्दाको अर्को परिणाम भनेको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।
केन्द्रीय बैङ्कहरू, वित्तीय संस्थाहरू र विश्वभरका लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी ऋण पत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गरेका हुन्छन् । यी ऋणदाताहरूले घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, जसले विश्वव्यापी वित्तीय बजारलाई सामान्यरूपमा सञ्चालन गर्नमा पनि अवरोध आउनेछ । त्यसैगरी, यसले अन्य राष्ट्रहरूको ऋणप्रतिशत पनि विश्वास घटाउन सक्छ । यी परिणाम कुन तहसम्म जान्छ भन्ने कुरा डिफल्टको अवधि, त्यसपछिका सरकारी प्रतिक्रियाहरू र विश्वको वर्तमान अवस्थासहित धेरै चरहरूमा निर्भर हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *