नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको अपिल

नेपाली काङ्गे्रससमेत नौ दलको समर्थन प्राप्त माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहालको सरकारले यसअगाडिको सरकारले झँै किसानलाई समयमा अनुदानको रासायनिक मलको व्यवस्था गरेन । किसानलाई समयमा सुपथ मोलमा मल उपलब्ध नगराउने नेका–माओवादीको दाहाल सरकारको जनद्रोही र देशघाती काम हो । किसानलाई सुपथ मोलमा अविलम्ब रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ जोडदार माग गर्दछ । रोपाइँ सुरु भइसकेको छ । वर्षे बाली लगाउन अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा किसानहरू आक्रोशित छन् । दस किलो रासायनिक मल पाउन किसानहरू रातभरि लाइन लाग्न बाध्य छन् । कृषि मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«निङ कर्पोरेसनले कृषि भूमिको क्षेत्रफलअनुसार रासायनिक मलको कोटा वितरण गर्दा कतिपय पालिकामा व्यावहारिक भएन । उदाहरणको लागि, भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रका किसानको अधिकांश खेतीपातीको जग्गा चाँगुनारायण, सूर्यविनायक र मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा छ । तसर्थ, भक्तपुर नगरपालिकालाई मलको कोटा जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण हुनु जरुरी छ ।
कमिसन खानकै लागि मल कारखाना स्थापना नगरिएको हो र ?
दाहाल सरकारले किसानलाई उपलब्ध हुने सरकारी अनुदान रकम युरिया मलमा प्रतिकिलो ८० रुपैयाँलाई ६४ रुपैयाँमा घटायो† डीएपी मलमा प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँलाई ५२ रुपैयाँमा घटायो† पोटासमा ५८ रुपैयाँलाई ४६ रुपैयाँमा घटायो । रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यवृद्धि र अनुदान कटौतीको विरोधमा देशभरिका किसानहरुले सङ्घर्ष गरेपछि नेकाको समर्थन प्राप्त दाहाल सरकार अनुदान यथावत राख्न बाध्य भयो । समयमा सुपथ मूल्यमा मल उपलब्ध नगराउने नेकाको समर्थन प्राप्त दाहाल सरकारलाई सिंहदरबार ‘कब्जा’ गरी बस्ने अधिकार छैन । सबै जनता एक भएर उठ्नु जरुरी छ ।
किसानलाई अनुदानको रासायनिक मल समयमा उपलब्ध नहुँदा देशको विभिन्न भागका महिला, मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक, वकिल, उद्योगी–व्यापारी सबै भोकै हुने खतरा बढ्यो र देशलाई थप दुःख हुने भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको ३४ वर्षयता नेपाली काङ्गे्रसको एघार (११), एमालेको पाँच (५), माओवादीको चार (४) र अन्यको चार (४) सरकार गठन भए तर ती कुनै पनि सरकारले रासायनिक मल सुपथ एवम् सुलभ मूल्यमा आपूर्ति गरेनन् र मल कारखाना स्थापना गरेनन् । रासायनिक मल खरिदमा अरबौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नकै लागि सरकारले स्वदेशमा मल कारखाना स्थापना नगरेको घामजतिकै स्पष्ट छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले तीस वर्षअगाडि नै स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न संसद्मा आवाज राख्नुभएको थियो । त्यसबेला रासायनिक मल कारखानाको लागि ९० मेगावाट बिजुली र १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट भए पुग्ने थियो । समयमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना नहुँदा अहिले वर्षको खरबौँ रूपैयाँको रासायनिक मल खरिदमा अरबौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ । शासक दलहरूले जैविक (प्राङ्गारिक) मल कारखानाहरू पनि स्थापना गरेनन् । नेपालको जलस्रोत भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिइएको फिर्ता लिनुपर्दछ र नेपालीकै लगानीमा बिजुली उत्पादन गरी खाना पकाउनलगायत रासायनिक मल कारखाना खोल्न, विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्नलगायतको लागि सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराएर पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
कृषिप्रधान देश नेपालका जनता अहिले भारतबाट विषादी भएको खरबौँ रूपैयाँको दाल, चामल, तरकारी किनेर खान बाध्य छन् । नेपालका कृषि वैज्ञानिकहरू स्वदेशमा काम नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपाललाई समयमा रासायनिक मल नपठाउँदा बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दो छ ।
निजी बैङ्क र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु जरुरी छ
दिन दुगुना रात चौगुना भइरहेको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण नेपाली जनताको ढाड भाँचेको छ । सरकारले केही दिनअगाडि दूधको मूल्य प्रतिलिटर ८६ रूपैयाँमा ११ रूपैयाँ बढाएर ९६ रूपैयाँ पु¥यायो भने केही महिनाअगाडि १६ सय रूपैयाँको खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको मूल्य १८ सय रूपैयाँ पु¥यायो ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनायता नेपाली काङ्गे्रसको सरकारले ३०—४० ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरेपछि भारतसँग नेपालको निर्भरता झन् बढ्यो । अहिले सरकारी आम्दानीभन्दा चालु खर्च १ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँले बढी छ ।
सिद्धान्तहीन निर्वाचन गठबन्धन गरी सामान र पैसा बाँडेर, भोजभतेर खुवाएर धेरै स्थान जितेका शासक दलहरूले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकेनन् । एक जना सचिवले ‘सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको’ र ‘जागिर छाडेर हिडूँजस्तो लागेको’ सार्वजनिक गरे । राष्ट्र बैङ्कले कर्जामा आठ (८) प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरे पनि निजी बैङ्कहरूले अठार (१८) प्रतिशतसम्म ब्याज उठाउँदै छन् । यसले साना ऋणीलाई थप मर्का परेको छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानजस्तै नेपाल अब आर्थिक सङ्कटमा डुब्ने खतरा बढ्दो छ ।
नेपाललाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन र सेवाहरू राष्ट्रियकरण गर्नु जरुरी छ । निजी बैङ्कहरू राष्ट्रियकरण गर्ने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बनाउनु आवश्यक छ । तर, दाहाल सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा स्वयम् कर निर्धारण गराई वैध बनाउने देशघाती विधेयक संसद्मा पेश ग¥यो । यो विधेयक पारित भए ‘चोरलाई चौतारो’ जस्तै हुनेछ । यसकारण, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई हदैसम्मको कारबाही आवश्यक छ
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुनर्वासमा पठाउने सङ्गठित अपराध, देशद्रोह, किर्ते र भ्रष्टाचारमा संलग्न आरोपीहरूले पोलेका पूर्वप्रम, पूर्वउपप्रमलगायत सबैसँग बयान लिएर अनुसन्धानलाई पूर्ण बनाउनु जरुरी छ र दोषीलाई हदैसम्म कारबाही गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूलाई आ—आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँगै बसोबास गर्नुपर्ने कानुन भए देशको सन्तुलित विकास हुनेछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मदत पुग्नेछ ।
सरकारमा गएका पार्टीहरू सभ्य र सुसंस्कृत भएको भए किसानलाई मल, बिउबिजन, कृषि उपकरण र सिँचाइको सुलभ र सुपथ व्यवस्था हुने थियो । सभ्य र सुसंस्कृत सरकारले वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता, अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको व्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी, नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाहीँ’ बनाउने गोर्खा भर्ती, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि, २०६३ सालमा सरजमिन गराई जन्मको आधारमा विदेशीले लिएको नेपाली नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्दैन र ? जनताको सरकारले भारतीय एकाधिकार पुँजीको कब्जामा रहेको कोसी, गण्डक, महाकाली, अरूण तेस्रो, तल्लो अरूण, अरूण चौथो, पश्चिम सेतीलगायत विद्युत् परियोजना र अन्य फिर्ता लिनेछ भने युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नेछ । असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत सरकारले रुसविरुद्ध अमेरिकी आक्रमणलाई समर्थन गर्ने थिएन । यसकारण, सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रुसविरुद्ध दिएको मत फिर्ता लिनु जरुरी छ ।
(नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले अनुदानको रासायनिक मल समयमा प्राप्त गर्न शुक्रबार रत्नपार्कमा सभा राखेको थियो । उक्त जुलुस सफल पार्न सङ्घद्वारा जेठ १२ गते प्रकाशित अपिल–सं.)