गणतान्त्रिक सरकारको उपलब्धि के ?

राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्नु गलत होइन । गणतन्त्र स्थापना गर्नुको उपलब्धि राजनीतिक दल खोल्न पाउनु मात्र होइन । वाक् स्वतन्त्रता र हिँड्डुल गर्ने अधिकार पाउँदैमा गणतन्त्र संस्थागत हुने होइन, गणतन्त्र सुदृढ हुने होइन । बितेको डेढ दशकको अवधिमा गणतान्त्रिक सरकारले के के उल्लेखनीय काम ग¥यो ? के के गर्न नहुने काम ग¥यो ?, गणतान्त्रिक सरकारले नाम कमायो या बदनाम कमायो ? मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । गणतान्त्रिक सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेन, यो सरकारको धेरै कमजोर देखियो भनेर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था फर्काउने या राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्ने कुरा प्रतिगामी सोच हो, फेरि देशलाई दुर्गतिमा पु¥याउने सोच तथा चिन्तन हो ।
यो गणतान्त्रिक कालमा जनताले आशा गरेअनुरूप सुशासन भएन, विधिको शासन चलेन, यो यथार्थ हो । यहाँ यती, ओम्नी, ललितनिवास, प्रेस, औषधि खरिद, जलहरीजस्ता सवालमा विवाद उत्पन्न भयो । विवादित ती विषयमा शीघ्रातिशीघ्र छानबिन गरेर यथार्थ के हो सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो या सुसूचित गर्नुपर्ने हो । देशलाई स्वाधीन र सार्वभौम देश बनाइराख्न कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा सरकार र शासक दलहरू बस्नु हुँदैन । कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप र अतिक्रमणको विरोधमा शासक दलहरू उत्रनुपर्छ । देश जोगाउन जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्नुपर्छ तथा विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध लड्ने भावनाको विकास गराउनुपर्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल पुँजीवादी व्यवस्था भएको हुँदा यसले बहुमत जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ । गणतन्त्र आएको १५ वर्षको अन्तरालमा सीमाको कारण अवैध व्यापारमात्र होइन आपराधिक र हिंसात्मक घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय पक्षले गरेको ज्यादती नेपाल सरकार र नेपाली जनताले कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? नेपाली भूमि मिचेको र कालापानीमा भारतीय सेना रहेको कहिलेसम्म हेरेर बस्ने ? संविधानमा उल्लेख भएअनुसार मावि तहसम्म कहिले निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त हुने हो ? समाजवादउन्मुख देश यथार्थमा कहिले लागु हुने हो ? यसबारे हालसम्मका गणतान्त्रिक सरकारहरूको ध्यान गएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत भारतीय पक्षले एकतर्फी बनाएका बाँध तथा तटबन्ध भत्काउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन ।
गणतान्त्रिक सरकार राजनीतिक भागबन्डाको लागि स्थापना भएको होइन । विदेशीलाई सजिलैसँग वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिन सरकार फेरि गृहकार्यमा लागेको छ । एमसीसी सम्झौतापछि अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश गर्दै छ । अहिले पनि देशको बजेट घाटामा छ । विदेशी ऋण र सहयोगमा नेपाल टिकेको छ । नेपालीको ऋण बढ्दै छ । देशमा आर्थिक सङ्कट छ । सरकारको स्थिरता छैन । भागबन्डा, पद र पैसाको आधारमा राजनीति चलेको छ । शासकहरूले विचार सिद्धान्त बन्धकमा राखेका छन् । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न शासकहरू इमानदार हुनुपर्छ । देश र जनताप्रति समर्पित भएर शासकहरू अघि बढ्नुपर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ र आन्दोलित हुनुपर्छ ।