सरकारी बजेट सहकारी डुबाउनेतर्फ केन्द्रित !

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूलाई चल्न नदिने ढङ्गले नाफाकर बढाएर समस्यामा पारेको छ । जनताको घर–आँगनमा पुगेको समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई निरन्तरता दिन सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टो सहकारीमा सदस्य घटाउने, सहकारीमा बचत नगराउने उद्देश्यले ल्याएको सहकारी नीतिसम्बन्धी सरकारको सहकारीकर्मीहरूले विरोध गर्न थालेका छन् । सहकारी संस्थामा नाफामा कर बढाएर बचत रकम घटाई बैङ्कमा जम्मा गराउने नीति सरकारले बनाएको छ । नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको हकमा दोब्बर कर बढाइएको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, उमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत आयकर तोकेर सरकारले समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूलाई हतोत्साही पार्ने काम गरेको छ । सहकारी संस्थामा सदस्य घटाउने नियतले ल्याइएको यो सहकारी ऐन २०७४ विपरीत छ ।
सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको करसम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिने गरी नेपाल सरकारले आयकर तोकेको छ । सदस्यहरूको बचतमा प्रदान गर्ने ब्याजको अग्रीम करमा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरेर देशभरिका समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई योजनाबद्ध ढङ्गले दयनीय बनाउने या डुबाएर अन्ततः बन्द गराउने काम सरकारले गरेको छ । सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि अर्को सहकारी सदस्य नबनाउने नियत हो । यो सहकारी संस्थाहरूमा लक्षित वर्गको सहभागिता कम गराउने चाल हो । यसरी सरकारले समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई बाङ्गो नजरले हेरेको छ । यो सहकारी संस्थाको मूल्य र मान्यताविपरीत छ ।
सरकारको उक्त कुत्सित नियतको विरोधमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडले जेठ १६ गते एक अपिल निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । केन्द्रीय सहकारी सङ्घले सहकारी ऐनविपरीत ल्याएको सो नीति खारेजीको माग गरेको छ । उक्त आयकर अविलम्ब संशोधन गरी सहकारी ऐन ०७४ बमोजिम आयकर कायम गर्न सो सङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यस्तै सहकारीमा आबद्ध सदस्यको बचतमा प्राप्त गर्ने ब्याज करसमेत साबिकबमोजिम नै कायम गरी बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको पुनरोत्थानको लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्न सो सङ्घले जोडदार माग गरेको छ ।
सरकारले ठूलठूला उद्योगी, व्यापारी, धनाढ्यहरूसँग आम्दानीअनुसारको कर नलिई सर्वसाधारण जनताको बचतमा आँखा गाडेको छ । जनताको घर–आँगन या बस्ती बस्तीमा पुगेका समुदायमा आधारित संस्थाको बचत रकममा आँखा गाड्ने शासकहरू बहुमत जनताको पक्षमा नरहेको थाहा हुन्छ । यो सहकारी संस्थालाई जानाजान डुबाउने, बन्द गराउने खेल हो । सरकारी सो नीतिबाट देशभरिका लाखौँ बचतकर्ता, सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू आन्दोलित छन्, आक्रोशित छन् । अतः यसलाई सरकारले विचारेर पहिलेकै आयकरलाई स्थान दिनुपर्ने आवश्यक छ । सरकारको सो नीतिको कारण देशभरिका सहकारीकर्मी र बचतकर्ताहरू सरकारको विरोधमा जान नपरून् सङ्घर्ष गर्न नपरून् ।