नेपाल–भारत मैत्रीको एक उदाहरणः कोसी योजना
- कार्तिक १९, २०८३
शासकहरू देश र जनताप्रति समर्पित, जिम्मेवार र दूरदर्शी नभएको कारण देश पराधीन बन्दै छ । विदेशी शासकहरूको उठबसमा बस्ने दास मनोवृत्तिका शासकहरूको सङ्कीर्ण र अवसरवादी सोचका कारण देशलाई दूरगामी असर पर्ने असमान सन्धि, सम्झौता र सहमति बेलाबखत भइरहेका छन् । यस्तै स–साना स्वार्थ, आर्थिक सहयोग र विकासमा भुलेर देशको अस्तित्वमा दाग पर्ने काममा शासकहरू फस्दै छन् । यसरी देशलाई दूरगामी असर पार्ने काममा नेपाली शासकहरू फसिरहेको कारण नेपाली शासकहरू भारत भ्रमणमा जाने भनेपछि आम देशभक्त जनतामा पीडा थप्छ या चिन्ता हुन्छ ।
संसद् छलेर असंवैधानिक ढङ्गले प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग सदन र सडकमा जोडतोडका साथ उठ्दै छ । यसमा वर्तमान सरकारले माफी माग्दै आफ्नो गलत निर्णय फिर्ता लिएर सच्याउनुपर्छ । देशको सुरक्षा, भूराजनीतिसँग जोडिएको नेपाली नागरिकता विदेशी नागरिकलाई सजिलैसँग दिने सरकारको निर्णयले सरकार गम्भीर नभएको थाहा हुन्छ । सरकार र राष्ट्रपतिको उक्त देशघाती कदमविरूद्ध अहिले देशको विभिन्न स्थानमा विरोध जुलुस तथा सभा भइरहेको छ । देश जोगाउने उक्त अभियान अझ व्यापक बनाइनुपर्छ र जनतालाई सुसूचित पार्ने अभियानको रूपमा प्रचार गर्नु आवश्यक छ । सरकारले देशको बेइज्जत हुने उक्त देशघाती कदमविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनुपर्ने खाँचो छ ।
देशभक्त जनताको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै सरकारले उक्त प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकअनुसार नागरिकता वितरण गर्न सरकारले सूचना जारी ग¥यो । यता नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको मुद्दालाई अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै नागरिकता वितरण नगर्न आग्रह गरेको छ । संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयककै सन्दर्भमा संसद्को बैठक अवरोध भयो । देशलाई दूरगामी असर पार्ने कार्यको देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन तथा सभा भइरहेको बेला सरकारी नेता, सरकारी बुद्धिजीवी तथा शासक पक्षधर पत्रपत्रिकाले प्रम दाहालको भ्रमणले नेपाल–भारतबिचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याएको, भ्रमण पूर्ण सफल भएको र नेपालको समृद्धिमा नयाँ आयाम थपेको बखान गर्न थालेका छन् ।
बहुसङ्ख्यक जनताले राहत पाउने खालको अनुभूति कुनै पनि सरकारले दिन सकेन । राज्यले अरू देशसँग गरेका हरेक सहमति, सम्झौता, सन्धि या हस्ताक्षर देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ । देशलाई दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि विषयमा सरकारले सतही ढङ्गले हेर्नु हुँदैन । यस्ता सहमति र सम्झौताबाट तत्काल समस्या नदेखिए पनि त्यसले दूरगामी असर पार्ने हुँदा शासकहरू जहिल्यै संवेदनशील हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
Leave a Reply