“देशघाती नागरिकता विधेयक खारेज नभएसम्म नेपाली जनताले आन्दोलनलाई जारी राख्नेछन्”

राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक हुन् । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नु संविधानविपरीत छ । राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत काम गरेमा कसले कारबाही गर्छ ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणकै दिन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक प्रमाणित गर्नुले राष्ट्रपतिले भारतीय शासक वर्गको चाकरी गरेको प्रस्ट हुन्छ । नेपाली शासकहरू जो आए पनि भारतकै इशारामा चल्छन् भन्ने कुरा फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी हरेक आन्दोलन र विरोध कार्यक्रमलाई जनताको चेतनास्तर उठाउने राजनैतिक कक्षा सञ्चालन गर्ने अभियानको रूपमा लिन्छ । यो विरोध सभा पनि त्यसको सिलसिला हो ।
नागरिकता व्यक्ति र राज्यबिच सम्बन्ध जोड्ने दस्तावेज हो । कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्नुको अर्थ त्यस देशको आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक अधिकारका हकदार बनाउनु हो । नागरिकले पाउने अधिकार कुनै पनि विदेशीले प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसकारण, अरू सबै अधिकार दिए पनि राज्यले नागरिकताको मामिलामा कडाइ गर्नुपर्छ । आप्mनो देशका नागरिकले सजिलै पाउने र विदेशीलाई नागरिकता नै नदिने व्यवस्थाले मात्रै देशको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति मद्दत गर्छ ।
नागरिकता विधेयकको विरोध किन ?
मुख्यतः, नागरिकता विधेयकमा रहेका ३ वटा बुँदाहरू राष्ट्रलाई गम्भीर असर पर्ने खालका छन् :–
१) अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकको सबभन्दा घातक पक्ष हो । लाखौँ भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता पाइसकेका छन् । ती अङ्गीकृत नागरिकहरूले रोजगारी, जागिर, व्यापार गर्न, निर्वाचित वा मनोनित पदमा नियुक्त हुने अधिकार राख्छन् । नेपालको संविधानको धारा २८९ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, प्रधान न्यायाधीश, मुख्यमन्त्रीजस्ता पदहरूमा वंशजकै नागरिक हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । भारतीय नागरिकहरू अहिले नै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बनिसकेका छन् । अब संविधानले निषेध गरेको पदमा पुग्न नै नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न चाहेका हुन् । अहिलेको संशोधनले भारतको त्यो इच्छा पूरा गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारत भ्रमण गर्नुभयो । लामो समयदेखि भारतले चाहेको नागरिकता विधेयक पारित गरेर खुसीको खबर भारतीय शासकहरूलाई सुनाएर फर्कनुभयो । आफ्ना मालिकलाई खुसी पार्न कतिसम्म देशघात गर्न तयार हुन्छन्, प्रचण्ड एक उदाहरण बनेका छन् ।
२) विवाह गर्नेबित्तिकै विदेशी महिलालाई नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था अर्को देशहित विपरीतको प्रावधान हो । नेपाल संसारको पहिलो र दोस्रो जनसङ्ख्या बढी भएको देशको बिचमा रहेको कुरा शासकहरूले बिर्सनुहुँदैन । अहिले भारत संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी भएको र चीन त्यो भन्दा केही लाख कम भएको भन्ने तथ्याङ्क छ । पूर्व, पश्चिम र उत्तर तीनतिर नेपाल भारतले घेरिएको छ । ती सबैतिर खुला सिमाना छ । खुला सीमाबाट दैनिक हजारौँ नागरिकहरू बेरोकतोक आवतजावत हुन्छन् । तराईका नागरिकहरूको भारतीयहरूसँगको विवाह सामान्य हो । ती सबैलाई विवाह हुनेबित्तिकै नागरिकता दिँदै जाने हो भने नेपालमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने दिन धेरै कुर्नुपर्ने छैन ।
भारतले ७ वर्षपछि, भुटानले १५ वर्षपछि, माल्दिभ्सले १२ वर्षपछि र बङ्गलादेशले ५ वर्षपछि मात्रै नागरिकताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेका छन् भने नेपाली शासकहरू यति हतार हुनुपर्ने कारण के हो ?
देशभक्त नेपालीहरूले नेपाल फिजीको बाटोमा अगाडि बढ्दै छ भनेर शासकहरूलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन् । फिजीमा सन् १९७७ मा नागरिकता नियमावलीमा संशोधन गरी भारतीय मूलका नागरिकलाई पनि फिजीको नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । २० वर्षपछि अर्थात् सन् १९९७ सम्ममा संसद्मै भारतीय मूलका सांसदहरूले बहुमत प्राप्त गरे र बम, बन्दुक वा कुनै हतियारविना जनताको मतबाटै भारतीयहरूले फिजी कब्जा गरे । हाल प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकले नेपालमा रहेका लाखौँ भारतीय नागरिकहरूले नागरिकता पाउने नै भए । अब हाम्रो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत सबै पदमा भारतीय मूलका नागरिक पुग्न बाटो खुलेको छ ।
२०६३ सालमा तीन जनाले सिफारिस गरेको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान भित्र रहेर लाखौँ भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता पाए । भारतका कुख्यात अपराधीहरू अलि असरफ अन्सारी, निरन्जन होजाइ, बङ्गलादेशका असिम अन्सारीलगायत २५ जनाको नाम त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थियो । ती सबै नेपाली नागरिकता लिएर विभिन्न देशमा आपराधिक गतिविधिमा सकृय छन् ।
२०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिएका थिए । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठाडो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि उनलाई दाङ सरुवा गरेको घटना नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् ।
३) गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्थाले अब नेपालीहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्नेछ । ६०/७० लाख नेपालीहरू विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन् । तीमध्ये धेरै जना नेपाली नागरिकता त्यागी त्यहीँको नागरिकता लिएर बसिरहेका छन् । वर्तमान नागरिकता कानुनले ती सबैलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार प्रदान गर्ने भएको छ । यसले विदेशमा बसेका लाखौँ गैरआवासीय नेपालीहरूले दोहोरो नागरिकता पाउने छन् र नेपालको राजनीतिमा त्यसको ठूलो प्रभाव पर्नेछ ।
वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि मताधिकार दिने घोषणा गरिसकेको छ । विदेशमा बसेकाहरूलाई नागरिकता दिने र मताधिकार दिने भएपछि अब नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप सशक्त रूपमा अघि बढ्नेछ । मताधिकार आपैm राजनैतिक अधिकार हो । मतदाता भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुने अधिकार पनि राख्छ । त्यस्ता लाखौँ मानिसहरू भएपछि निश्चित सङ्ख्यामा विदेशमा बसेका मानिसहरूबाट सांसद निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । विदेशको प्रभावमा बसेकाहरू नेपालको राजनीतिमा हालीमुहाली हुने दिनमा नेपालीहरू विदेशबाट शासित हुनुको विकल्प हुनेछैन । समयमै नेपालीहरूले विचार गर्नु आवश्यक छ ।
भारतको प्रभावमा परेका तराईका नेताहरू नागरिकता मुद्दा भजाएर २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म धेरै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बनिसके । नागरिकता मुद्दा झन्झन् जटिल बन्दै छ । भारतीय शासकवर्ग नेपाललाई कमजोर बनाउन र सधैँ उसको नियन्त्रणमा राख्न नागरिकतालाई स्थायी मुद्दा बनाई राख्न चाहन्छ । नेपाललाई भारतले कहिल्यै स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको रूपमा हेरेको छैन । उसले सधँै सिक्किम जस्तै आप्mनै प्रान्तको रूपमा व्यवहार गर्दै छ ।
धेरै जनसङ्ख्या भएको कारण भारतलाई खानेपानी, खाद्यान्न, लताकपडा त्यही अनुपातमा आवश्यकता पर्नेछ । त्यसको व्यवस्थापनको लागि नेपाल आप्mनो नियन्त्रणमा राख्नु उसले राम्रो विकल्प देखेको छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भएर पनि नेपाली जनताले न राम्रो बिजुली बाल्न पाएका छन् न खानेपानी र राम्रो सिँचाइको बन्दोबस्त छ । नेपालको महत्वपूर्ण जलस्रोतहरू जलविद्युत् परियोजनाको नाउँमा भारतको कब्जामा परिसकेको छ । चीनको कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ठेक्का पायो । तर, भारतले विदेशीले बनाएको बिजुली खरिद नगर्ने बताएपछि नेपाल सरकारले त्यो ठेक्का तोडेर भारतलाई दिन बाध्य भयो । त्योसँगै अरुण तेस्रो, चौथो र त्यसअघि नै महाकाली, गण्डक, कोसी र माथिल्लो कर्णालीजस्ता असमान सन्धिहरूमार्पmत कब्जा गरिसकेको थियो ।
२०४६ सालपछिका शासकहरू लेण्डुप दोर्जेका नयाँ अवतारको रूपमा देखा पर्दै छन् । आजका शासकहरूले बुझ्नुपर्छ – लेण्डुपलाई सिक्किम विलयपूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले रातो कार्पेटले स्वागत गर्थे । जब सिक्किम हस्तान्तरण ग¥यो त्यसपछि कुकुरको व्यवहार गरेको उनले आप्mनै संस्मरणमा लेखेका छन् । नेपालका कलकारखाना कौडीको मूल्यमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको हातमा सुम्पने र सम्पूर्ण कुरा भारत निर्भर बनाउने नयाँ लेण्डुपहरूलाई नेपाली जनताको खबरदारी छ ।
आज कृषि प्रधान देशमा चामल र तरकारी तथा फलपूmल वर्षमा खर्बौ रुपैयाँको आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यार्थीहरू नेपालमा उच्च शिक्षा पढ्ने चाहना राख्दैनन् । चालू वर्षको १० महिनामा मात्रै उच्च शिक्षा पढ्न झण्डै ९० हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएको र तिनीहरूबाट ६७ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बाहिर गएको बताइएको छ । नेपाली युवा बेच्नेहरू, किसानहरूको तरकारी खेतमै कुहाउनु र विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य पार्ने नेपाली शासक दलहरू नै नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि खतरा हुन् ।
अमेरिकासँग एमसीसीको सम्झौता गरेर नेपाललाई सैन्य रूपमा अमेरिकाको पक्षधर बनाएको छ भने नेपाललाई अमेरिकी सेनाको परेड खेल्ने स्थल बनाउँदै छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद हतियार व्यापारी, आतङ्कवादका नाइके र युद्धको स्रोत भएको हुँदा नेपाली जनताले उसको विरोध गर्दै आएको हो । अमेरिका जहाँ उपस्थित हुन्छ, त्यहाँ जनताले दुःख पाएकै हुन्छ । इरान, इराक, अफगानिस्तान यसका उदाहरणहरू हुन् । एमसीसी पास गर्ने र राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गर्ने शासक दलका नेताहरू जो लेण्डुपका नयाँ अवतारहरू हुन् तिनीहरूलाई पनि फिटिक्क चल्ने बित्तिकै सदाम हुसेन र गदाफीलाई झै उनकै मालिकहरूले झुण्ड्याउने वा गोली ठोकेर हत्या गर्ने दिन आउनेछ । यो नेपाली जनताको तर्पmबाट हाम्रो खबरदारी हो । नागरिकता ऐन र एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म नेपाली जनताको आन्दोलन जारी रहनेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आयोजनामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र नेपालको लुुम्बिनी र कपिलवस्तु गाभेर बनाइएको भारतीय नक्साको विरोधमा २०८० जेठ २१ गते आइतबार माइतीघरदेखि सुरु भएको विरोध जुलुस तथा भएको सभामा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सार– सम्पादक)