त्रिशुली–३ कोे सुरुङबाट विदेशीसहित २०८ को उद्धार
- भाद्र १३, २०८३
काठमाडौँ, २८ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुद्दैमुद्दाको घेरामा छन् । उनीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा युद्धअपराधलगायतका मुद्दा परेका छन् ।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले गठन गरेको जनमुक्ति सेना नेपालको सर्वोच्च कमान्डरको हैसियतमा युद्धको एक पक्षबाट नेतृत्व गर्दा बालसैनिकको रूपमा दुरूपयोग भएका भनिएका लेनिन विष्टसहितले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्ध मुद्दा दायर गरे ।
यो मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनसमेत आकर्षित हुने दाबी गरिएको छ । त्यही भएर युद्ध अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाउनको लागि तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट निलम्बन गर्न रिटमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीविरूद्ध सर्वोच्चमा अरू थुप्रै मुद्दा छन् ।
गत वर्षको २३ फागुनमा दायर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणको द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा अर्का अधिवक्ता कल्याण बुढाथोकीको द्वन्द्वकालमै अङ्गभङ्ग, सम्पत्ति कब्जा र लुटपाटका घटनासम्बन्धी दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । आरणका बुबा टीकाराजको माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेको र बुढाथोकीका बुबा भुवनसिंह विस्थापित भएका थिए ।
१ माघ २०७६ मा माघीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले पाँच हजारको जिम्मा लिने बताएको भनाइलाई आरोपितको स्वीकारिएको बयानको रूपमा लिनुपर्ने रिट निवेदकद्वयको माग थियो ।
नेपाली काङ्ग्रेससँग निकट दुवै रिट निवेदकले दायर गरेको रिट दर्तापछि माओवादीले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुङ्गो अदालतबाट भन्दा पनि सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट गर्नुपर्ने जनायो ।
तीन दिनपछि २६ फागुमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री दाहालविरूद्ध कारण देखाउ आदेश जारी ग¥यो । तर, मुद्दाको टुङ्गो लागेको छैन । यी मुद्दाहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्किएका छन् । जब उनको दल माओवादी कमजोर हुँदै गयो, तब प्रचण्डविरूद्ध मुद्दाको चाङ लाग्न थालेको हो ।
Leave a Reply