देशको बजेट असन्तुलित

अर्थशास्त्रका विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित छैन । सत्तारुढ दलका सांसदहरू नै देशको बजेट सन्तुलित नभएको बताउँछन् । नेकाका एक सांसदले भने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको जिल्लामा बढी बजेट छुट्याइएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री भन्दा अर्थमन्त्री बढी जिम्मेवार छन् । सत्तासीन दल एकीकृत समाजवादीका नेता र सांसदहरूले पनि प्रस्तुत बजेटप्रति असन्तोष पोखेका छन् । उनीहरूले यो बजेटलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नदिने भनी आक्रोश पोखेका छन् । सरकार छोड्नु परे पनि बजेट पारित गर्न नदिने ती नेता र सांसदहरूको त्यो आक्रोशपूर्ण विचार भावावेगमा बोलेको हो कि साँच्चै विचारेर बोलेको हो ? यस्तो विभेदपूर्ण पक्षपातपूर्ण बजेट यो सरकारले मात्र ल्याएको होइन विगतमा पनि ल्याएको थियो ।
कसैले बन्दुक चलाउन जाँदैमा देशको राजनीति र अर्थनीति चलाउन जान्दछन् भन्ने कुरा होइन । कसैले राम्रो, आकर्षक भाषण गर्न जाँदैमा उनीहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएर राज्य सञ्चालन गर्न जान्दछन् भन्ने होइन । परिवर्तनको निम्ति ‘जनयुद्ध’ गर्ने माओवादी, प्रजातन्त्रको लामो अनुभव बटुल्दै अघि बढिरहेको प्रजातान्त्रिक दल भनिने नेकाले देशको स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने काम गर्दै छन्; देशलाई पराधीन बनाउँदै छन्; नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने योजना बुन्दै छन् । यो पाइलालाई देशभक्त दल र देशभक्त जनताले देशघाती भनेका छन्; देशघाती कदम सच्याउन खबरदारी गरिरहेका छन् । जन्मको आधारमा कुनै विदेशीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने काम देशविरोधी कदम हो । यसको निन्दा गर्नुपर्छ र संसद्ले त्यो निर्णयलाई पारित गर्नु हँुदैन या असफल पार्नुपर्छ ।
आ–आफ्नो सांसद जितेको स्थानमा बढी बजेट छोड्ने, योजना आफ्नो हातमा पारेर कमिसन लिएर अकुत सम्पत्ति कमाउने काम शासकहरूले गरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमा भ्रष्टाचार गराउने, कमिसन खुवाउने नेता तथा कार्यकर्ता सरकारले नै तयारी गरिरहेको छ । नेता तथा कार्यकर्ताहरूको प्रवृत्ति बिगार्ने, मन भ्रष्ट बनाउने, पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्ने काममा सरकारले सघाइरहेको छ । शासकहरूले घुस खान नहुने, ढिलासुस्ती गर्न नहुने, इमानदारीपूर्वक देश र जनताको काम गर्ने पाठ सिकाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म विनाभेदभाव काम गर्नुपर्ने हो । यसबारे सरकारको गम्भीरता खोइ ? खालि पद, पैसा र भागबन्डाको राजनीति गरेर देश कसरी उँभो लाग्छ ? जनताको जीवन कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? के राज्य सञ्चालन गर्नु भनेको दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नु हो ? यसले कसरी बहुमत जनताको सेवा गर्छ ?