रुस–युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमि

युक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि जनमानसबिच एउटा बहस चलिरहेको छ, के एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो इच्छाअनुसार निर्णय गर्न पाउँदैन ? युक्रेन एक सार्वभौम राष्ट्र भएको हुँदा आफ्नो विदेश नीतिको सम्बन्धमा आफ्नै निर्णयहरू गर्न र विदेश नीतिको कार्यको रूपमा नाटोमा सामेल हुन स्वतन्त्र छ । आफूले रोजेको मुलुकसँग सन्धि गर्ने युक्रेनको छनोट सार्वभौम हो । झट्ट हेर्दा कुनै पनि मुलुककोे छनोट उसको सार्वभौम अधिकार हो तर यो तर्कलाई निरपेक्ष ढङ्गबाट हेरियो भने संसारमा अझै ठूलो युद्ध निम्तिन सक्छ । विश्व शान्तिको लागि भूराजनीतिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । इतिहासलाई फर्केर हेरियो भने १९६२ मा क्युवाले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार स्थापना गर्न खोज्दा युक्रेनको सार्वभौमिकताको बखान गर्ने यही अमेरिकाले आफ्नो देशको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने भन्दै घटनाक्रमप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो । हालैमात्र पनि चीन र क्युवाबिचको सम्बन्धलाई अमेरिकाले आफ्नो देशको सुरक्षासँग जोडेर प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।
सोभियत सङ्घले १९६२ मा क्युवामा आणविक हतियारहरू स्थापना गर्न खोज्दा ‘क्युवा क्षेप्यास्त्र सङ्कट’ भनेर चिनिने ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्न भएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले २२ अक्टोबर, १९६२ मा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिकरूपमा क्युवामा सोभियत मिसाइल साइटको खुलासा गरे । केनेडीले क्युवामा सोभियत मिसाइलहरूको अस्तित्वले ‘विश्व शान्तिको लागि गोप्य, लापरवाह र उत्तेजक खतरा’ भएको बताए । उनले यी क्षेप्यास्त्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रमुख सहरहरूमा आक्रमण गर्न सक्षम भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा रहेको बताए । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्युवामा आपत्तिजनक आणविक हतियार सहन नसक्ने घोषणा गरे । उनले भने, “क्युवाबाट पश्चिमी गोलाद्र्धमा कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध प्रक्षेपण गरिएको कुनै पनि आणविक क्षेप्यास्त्रलाई सोभियत सङ्घले संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि गरेको आक्रमणको रूपमा लिने, सोभियत सङ्घलाई पूर्ण प्रतिकारात्मक जवाफ दिनुपर्ने यो राष्ट्रको नीति हुनेछ ।” केनेडीले सोभियत प्रिमियर निकिता ख्रुश्चेभलाई क्युवामा मिसाइल साइटहरू हटाउन र सबै आपत्तिजनक हतियारहरू हटाउन आह्वान गरे । आफ्नो हितको रक्षा गर्न र सोभियत सङ्घलाई पश्चिमी गोलाद्र्धमा रणनीतिक उपस्थिति जनाउनबाट रोक्न संयुक्त राज्य अमेरिका आवश्यक परे सैन्य कारबाही गर्न तयार रहेको उनले चेतावनी दिए । पछि क्युवामाथि आक्रमण नगर्ने र टर्कीबाट क्षेप्यास्त्र हटाउने संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिबद्धताको बदलामा क्युवाबाट क्षेप्यास्त्रहरू हटाइएपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घबिचको वार्ताबाट क्युवाली मिसाइल सङ्कटको समाधान भयो ।
रुस–युक्रेन युद्धमाथि टिप्पणी गर्दा ३० वर्ष जतिको छोटो इतिहासलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । युक्रेन, रुस र बेलारुसका नेताहरूले बेलारुसको बेलोवेज्स्काया पुश्चा जङ्गलमा १९९१ मा बेलाभेझा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताले सोभियत सङ्घको विघटन घोषणा ग¥यो र उत्तराधिकारी सङ्गठनको रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको राष्ट्रमण्डल (सीआईएस) स्थापना ग¥यो । सम्झौताले युक्रेनको सार्वभौमसत्तालाई मान्यता दियो र यसको स्वतन्त्रताको लागि मार्गप्रशस्त ग¥यो ।
सन् १९९१ मा युक्रेनको स्वतन्त्रताको वार्ताको क्रममा युक्रेन तटस्थ रहने र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने विषयमा छलफल भएको थियो । २०१० मा युक्रेनका तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले युक्रेनले नाटो सदस्यता नखोज्ने भन्दै असंलग्न नीति अपनाए । यानुकोभिचको अडान २०१४ मा अमेरिकालगायत पश्चिमेलीहरूको आर्थिक सहयोगमा जितेको सरकारले सो निर्णय उल्टाएको थियो । परिणामस्वरूप युक्रेनको विदेश नीति प्रस्टै रूपमा रुसीविरोधी हुन गयो । त्यसपछि गठन भएका हरेक सरकारले अमेरिका र बेलायतको सल्लाहअनुसार रुसलाई घेरा हाल्ने गतिविधि गर्न थाले ।
युक्रेनले अमेरिका र बेलायतको इसारामा रुससँगको सम्झौता धेरैपटक उल्लङ्घन गरिसकेको छ । गत हप्ता दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको नेतृत्वमा अफ्रिकी युनियनका नेताहरूसँग सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको भेटमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनले चलिरहेको युद्धको अन्त्यका लागि मस्कोसँगको शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको तर युक्रेनले अचानक यसलाई इतिहासको फोहोरमा फ्याँकेको आरोप लगाएका छन् । उक्त सम्झौताका साक्षीको रूपमा चीन र टर्की रहेका थिए । तर, उतिनैखेर बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले जेलेन्स्कीलाई उक्साएर उक्त सम्झौता तोड्न लगाएको थियो । यसबाट युक्रेन कसको इसारामा युद्ध गरिरहेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
पश्चिममा विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको परिचित दृष्टिकोण भनेको रूस एक विस्तारवादी राज्य हो र भ्लादिमिर पुटिन त्यसको मूर्त स्वरूप हो । रुसी आक्रमण नग्न थियो र पुटिन साम्राज्यको चाहना राख्छन् भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका छन् । यति बेला बाइडेनले आफ्नै देशको १९६२ मा ‘क्युवा रुसी मिसाइल विवाद’ इतिहास बिर्सेका त छैनन् नि ? जब क्युवामा रुसले क्षेप्यास्त्र राख्न खोज्दा आफ्नो सुरक्षामा खतरा भयो भन्दै कोलाहल मच्चाउनेले रुसको सीमामा नाटो आउँदा रुसलाई पनि त त्यसरी नै चिन्ता होला भनेर सोच्नुपर्दैन ? यो त अरूलाई पर्दा कुरा आउने आफूलाई पर्दा ज्वरो आउनेजस्तै कुरो भएन र ?
सैद्धान्तिकरूपमा रुस विरोधीहरूसमेत रूसको सुरक्षा चासोहरू जायज छ भनेर भनिरहेका छन् । केही प्रभावशाली अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञहरूले पनि नाटोको विस्तार गर्न नहुने कुराको पक्षमा थिए । १९९७ मा ५० प्रमुख विदेश नीति विशेषज्ञहरूले क्लिन्टनलाई खुला पत्रमा हस्ताक्षर गरेर दिएका थिए । पत्रमा लेखिएको थियो, “हामी विश्वास गर्छौँ कि वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका नाटोको विस्तार गर्न नेतृत्व गरिएको प्रयास ऐतिहासिक नीतिगत त्रुटि हो, जसले युरोपेली स्थिरतालाई अस्तव्यस्त तुल्याउँछ ।” तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन प्रशासनले पोल्यान्ड, हङ्गेरी र चेक गणतन्त्रलाई नाटोमा ल्याउन खोज्दा वर्तमान सीआइए निर्देशक विलियम जे. बन्र्सले यो निर्णय ‘समयपूर्व र अनावश्यकरूपमा खराब उत्तेजक’ भएको लेखे । ह्वाइट हाउस प्रशासनलाई विदेश नीति र खुफिया विशेषज्ञहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत सङ्घको वार्सा सम्झौता गठबन्धनको हिस्सा भएका देशहरूमा नाटो विस्तार नगर्न सल्लाह दिएका थिए । इतिहास र राजनीति विज्ञानका अमेरिकी प्राध्यापक रोनाल्ड सनीले युक्रेन युद्धले पूर्वी युरोपमा नाटोको विस्तारले रूसलाई उत्तेजित गर्न सक्छ भनेर दशकौँको अघि चेतावनी दिएको थियो ।
यो वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै रुसविरुद्ध अप्रत्यक्ष प्रोक्सी सैन्य कारबाही र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठनको विस्तार गर्न विगत तीस वर्षको अवधिमा आक्रामक राजनीतिक चालबाजीद्वारा रुसलाई उक्साइरहेको थियो । यसैको परिणाम हो, अहिलेको रुस–युक्रेन युद्ध । यी सबै वास्तविकतालाई मनन गर्दा कोही पनि तटस्थ रहेको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूले रुसको आक्रमणलाई कसरी लिन्छन् होला ?