बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्छ ?

बजेटमा जस्तोसुकै गल्ती र कमजोरी भए पनि कुनै संशोधन नहुने हो भने करोडौँ खर्च गरेर, नेता तथा सांसदहरूको समय खर्चेर छलफलमा किन ल्याउनुप¥यो ? कुनै संशोधन नहुने भए अर्थमन्त्रीले आ.व. २०८०/८१ को अनुमानित आय–व्यय सार्वजनिक हुने दिन जानकारीको लागि सांसदहरूलाई एक एक प्रति दिए पनि भयो नि ! सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सांसदहरूमाझ छलफलमा ल्याउनुको अर्थ कहीँ कतै त्रुटि या कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याउन या सुधार गर्न हो । ‘कुनै पनि बजेट सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन, संशोधन गरिन्न’ भन्ने अर्थमन्त्रीको दाबी कति सच्चाइमा छ ? सोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट संशोधन गर्दा सरकार र संसद्को विश्वसनीयता बढ्छ कि गुम्छ भन्ने विषय पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका विवादित व्यवस्थाको संशोधन हुनुपर्ने तर्क गरे । बजेट संशोधन गर्दा सरकार ढल्ने हुँदा संशोधन गर्न हुन्न भन्ने मान्यता गलत रहेको उनीहरूको दाबी हो । तर, बजेट संशोधन हुँदैन भन्ने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको दाबी हो । सत्तारूढ दलकै कति नेताहरू पनि बजेट संशोधन गर्ने पक्षमा छन् । बजेट संशोधन नभइकन पारित गर्न नदिने मत सञ्चार माध्यममा आएपछि सरकार हेरफेरको कुरा पनि प्रकाशमा आयो । नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाको सिङ्गापुर भ्रमण र चार दलको समाजवादी मोर्चा गठनपछि सरकारको हेरफेरको चर्चा भइरहेको बेला सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बजेट पास हुने र सरकार हेरफेर नहुने बताए । यता एमालेका नेताहरू वर्तमान गठबन्धन सरकार असफल पार्न नेकाको नेतृत्वमा सरकार बने पनि साथ दिने पक्षमा थिए । तर, सत्ता पक्षधर नेताहरू अस्थिरतामा रमाउने र निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नेहरू भ्रमको खेती गर्न एमाले नेताहरू लागिपरेको बताउँछन् । अब प्रश्न उठछ्, बजेट संशोधन हुन्छ कि हुँदैन ? बजेट संशोधन भएन भने सत्तारूढका असन्तुष्ट पक्षले बजेटलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन ? के बजेट संशोधन भएमा सरकारको बदनाम हुन्छ ? के माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकार ढल्छ ? एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बजेट निर्माणको प्रणाली नै गलत भएको हुँदा बजेट निर्माण प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
उनीहरूका अनुसार प्रम पुष्पकमल दाहाल जितेको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत जितेको नुवाकोट र नेकाका सभापति निर्वाचित भएको जिल्ला डडेलधुरामा सरकारले अत्यधिक बजेट छुट्याएको छ । बजेट असन्तुलित भएको हुँदा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको दाबी हो । बजेट जस्ताको तस्तै पास गर्नैपर्ने या कुनै संशोधन नहुने दाबी निरङ्कुशताको सङ्केत हो । त्यस्तो स्थिति पञ्चायत कालमा मात्र हुन्थ्यो । सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार प्रजातन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकास गर्ने हो भने गल्ती सुधार्नु पर्छ । गल्ती सुधार्दैमा सरकार छोड्नुपर्छ भन्ने होइन ।