बजेट जस्ताको तस्तै पारित हुने के जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुने भयो ?

काठमाडौँ, १२ असार । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै रास्वपा र एमालेका सांसदहरू उठेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्तासम्बन्धी अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने नभए बैठक अगाडि बढ्न नदिने अडान राखेर रास्वपाका सांसद रवि लामिछाने, सन्तोष परियार, एमालेका पद्म गिरी, सूर्य थापाले वक्तव्य राखेपछि नेकाका सांसद रमेश लेखकले आफ्नो पार्टीको मत पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नगर्ने नै भएको हुँदा सांसद अवरोध गर्न नपर्नेतर्फ जोड दिनुभयो ।
एमाले र रास्वपाले अर्थमन्त्रीको यसबारे प्रतिबद्धता नै आउनुपर्ने अडान राखेपछि बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित भयो ।
करिब एक घण्टापछि सुिरु भएको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो र बैठक अगाडि बढ्यो । तर, खर्च कटौतीको प्रस्तावबारे जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएन ।
बजेट पारित हुँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नगर्ने कुनै प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट नआएकोमा बैठक स्थगित गराई अर्थमन्त्री महतलाई वाचा गराउनुको औचित्य नहुने भयो ।
नेकाले बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्ने ह्वीप जारी गरिसकेको छ भने अर्थमन्त्री महत र मुख्य सचेतक रमेश लेखकले पनि बजेट संशोधन नहुने स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ ।