शासकहरू बहुमत जनताको पक्षमा छैनन्

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सात दशकभन्दा बढी भयो । निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य भएकै तीन दशक नाघ्यो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि झन्डै २० वर्ष भयो । यसबिच प्रजातन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी अझ कम्युनिस्ट भनिने दलहरूले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे । तर पनि काम गरी खाने श्रमिकवर्ग, शोषितपीडित जनताको जीवनमा खासै परिवर्तन आएको छैन या यिनीहरूको पक्षमा ऐन कानुन बनेको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले आर्थिक समानताको बाटो आत्मसात गरेको छैन । बरु शासकहरूले सत्ता, शक्ति र नेतृत्व तहको दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा समावेशी र समानुपातिक पद्धतिको बदनाम गरिरहेका छन् ।
शासकहरूले इमानदारीपूर्वक राजनीति गरिरहेका छैनन्, न त जनताको विश्वास जितेर शासन गर्ने पक्षमा नै छन् । बहुमत जनताको पक्ष या सेवामा शासकहरू प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हो । तर, उनीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न र सरकारमा पुगेर भागबन्डा गर्न प्रतिस्पर्धा गरे या तँछाडमछाड गरे । जातिवादी दल र शासकहरू देशलाई समुन्नत बनाउन होइन देशलाई विखण्डन गर्ने, देशको अस्तित्वमा आँच पु¥याउने काममा जुटेका छन् । देशको आम्दानीको स्रोत बढाउने, आयस्रोत सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने काममा शासकहरू सफल भएनन् । यसकारण, देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको स्थिति ज्यूँका त्यूँ नै रह्यो । यसबाट थाहा हुन्छ, हालसम्मका शासकहरू बहुमत जनताको पक्षमा छैनन् ।
प्रजातन्त्रवादीहरूले प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्न सकेनन् । कम्युनिस्ट शासकहरूले कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारलाई व्यवहारमा ल्याउने प्रयासै गरेनन् । मधेसवादीहरू पार्टीको नाउँ जे राखे पनि मधेसी समुदायको घेराभन्दा बाहिर आउन सकेका छैनन् । उनीहरू सङ्घीयता र समावेशीको भजन गाउँदै जमिनदार, सामन्त, जालीफटाहाको घेरामै केन्द्रित छन् । देशका यी शासकहरूको कमजोरीको फाइदा लिँदै राप्रपाहरू फेरि प्रतिगामी कदम फर्काउने प्रयासमा छन् । देशको यो राजनीतिक धरातल या आडमा देशको मुहार फेर्न सकिँदैन । शासकहरू समाज निर्माण गरेर शोषणरहित समाज स्थापना गर्न र बहुमत जनताको सेवा गर्न चाहँदैनन् ।
शासकहरू छलछामको राजनीति गर्छन्, जनतालाई लोभलालचमा भुलाउँछन् । गतिलो सरकार गठन गर्न जनता नै सचेत र सङ्गठित हुनुपर्छ । जहिलेसम्म जनता सचेत हुँदैनन्, तहिलेसम्म पुँजीवादी शासकहरूको रजाइँ चलिरहन्छ । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्र हो । बहुमत जनताको सेवा गर्न समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ । समाजवादी व्यवस्था स्थापना पुँजीवादी व्यवस्थाको निर्वाचनमा जितेर सम्भव छैन । त्यसको लागि वर्गसङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्गसङ्घर्ष गर्न राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपले जनता सचेत र सङ्गठित हुनुपर्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न नै जनजागरण अभियानमा जुटिरहेको छ† विभिन्न पुस्तक प्रकाशन गरेर, लेख लेखेर, बस्ती बस्तीमा सङ्गठन गरेर कम्युनिस्ट र पुँजीवादी बन्दोबस्तको भिन्नताबारे जनतालाई सुसूचित पार्दै छ ।