मापदण्डविपरीत भारतले खनेका खाडल पुरिए

बाँके । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको बाँधजस्तो सडक दायाँबायाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भारतले रूख रोप्ने खाडल तयार पारेको छ । नेपालगन्जस्थित जमुनाह नाकाभन्दा करिब तीन सय मिटर पूर्वतिर भारतले रूख रोप्ने नाममा मापदण्डविपरीत उक्त खाडल निर्माण गरेको हो ।
नेपाली सुरक्षा समितिको टोलीले ती खाडल पुर्न लगाएको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत आफ्नो सीमा क्षेत्रमा करिब तीनदेखि पाँच मिटर अग्लो र ३० मिटर चौडा सडक निर्माण गरेको छ । नियमअनुसार दसगजाबाट आठ किलोमिटर बराबरको क्षेत्रमा कसैले पनि भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन । बाँकेको करिब एक सय ५० किलोमिटरसहित भारतले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा उक्त संरचना निर्माण गरेको छ । सोही सडकलाई हराभरा बनाउन रूख रोप्न निर्देशन सरकारले दिएको भारतीय सुरक्षाकर्मीले जनाएका छन् । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको ३० नम्बर पिल्लर आसपास करिब दुई दर्जन खाडल भारतले अस्वाभाविकरूपमा खनेको थियो । सशस्त्र प्रहरीको ३० नम्बर गणका एकजना अधिकारीले भने, “सीमा क्षेत्रबाट दशगजा यता र दशगजा उता संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । उक्त मापदण्डअनुसार केही खाडल नभएको जस्तो देखियो ।”
सीमा अनुगमनको क्रममा त्यस्तो देखिँदा भारतीय सुरक्षा अधिकारीसँगको समन्वयमा ती खाडल पुरिएको उनले जनाए । सुरक्षा समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन अधिकारीले पनि केही खाडल पुर्न लगाएको बताए । उनले भने, “अनुगमनको क्रममा केही खाडल यता (नेपालतर्फको नजिक) खनिएजस्तो देखिएको थियो । पछि भारतीय पक्षले यसमा विवाद गर्नुभन्दा समाधान गरौँ भनेरै उक्त खाडल पुरेका हुन् ।”
मापदण्डअनुसार खाडल खनिएको हो कि जस्तो प्रमाणित कुरा नगरे पनि एकजना सुरक्षा अधिकारीले भने केही खाडल असामान्य देखेपछि नापजाँचसमेत गरेको बताए । यो विषय सशस्त्र प्रहरीको केन्द्रीय तहसम्म जानकारी गराइसकिएको सशस्त्र प्रहरीका एकजना अधिकारीले बताए । सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो, “हामीले यससम्बन्धी जानकारी माथिल्लो तहमा पठाएका छौँ । माथिल्लो तहबाट अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन ।” भारतीय सुरक्षाकर्मीले पनि आफ्नो तहअनुसार यस विषयमा पत्राचार गरे पनि थप जानकारी नआएको उनी बताउँछन् । उनले भने, “अहिले सीमा क्षेत्रमा खाडल खन्ने काम बन्द भएको छ । दुवै पक्षको माथिल्लो तहबाट आएको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्न दुवैतिरका सुरक्षा अधिकारी सहमत छौँ ।”
स्रोत : नागरिक, १३ असार