ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – ३

पूर्वसचिवहरू तानिँदै
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो पनि प्रहरीको छानबिनमा तानिएका छन् । यससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनको पनि भूमिका देखिएको छ । मलेगोसहित पूर्व र बहालवाला गरी १७८ कर्मचारी सिआइबीको छानबिनमा छन् ।
‘यो अपराधको प्रकृति सङ्गठित किसिमको छ । त्यसकारण सङ्गठित अपराधतर्फ पनि लैजानुपर्छ भनेर सरकारी वकिलसँग छलफल सुरु गरेका छौँ ।’ सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले बताइन् ।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा बालुवाटारस्थित हिनामिना भएको १४३ रोपनीमध्ये विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारमा करिब १४ रोपनीमा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको प्रकरणमा मलेगो मुछिएका हुन् । त्यतिबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत उनले निर्णय कार्यान्वयनका लागि टिप्पणी उठाएका थिए ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि यो प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीको भनाइ छ ।
त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको मलेगोको भनाइ छ । त्यसबेला अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव थिए । सोही निर्णय प्रक्रियामा संलग्नताका आधारमा बस्न्यातलाई आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो भने अहिले प्रहरीले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
यसअघि अख्तियारले मुद्दा नचलाएका भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जितबहादुर थापामाथि पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
काठमाडौँको तत्कालीन वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष रत्नप्रसाद जोशीमाथि पनि सिआइबीले छानबिन थालेको छ । २०६० मा अध्यक्ष रहेका उनी र २०५९ मा वडासचिव रहेका शिवजी भट्टराईलाई सिआइबीले बोलाएको छ । उनीहरूले गलत सिफारिस दिएर छुट जग्गा दर्ताको नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको स्रोत बताउँछ ।
दर्ता छुट भएको भन्दै १२ आना दुई पैसा जग्गा सुनीति राणाको नाममा दर्ता गरिएको थियो । बिचौलियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले सो जग्गा वडा र मालपोतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर दर्ता गरेका थिए ।
चरणबद्धरूपमा धेरैजना मिलेर गरेको ठूलो अपराध भएकाले सङ्गठित अपराधको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न लागिएको सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले बताइन् ।
नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा चारपटक गरेर बालुवाटारको एक सय ४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । पाँच वर्षदेखि सिआइबीले यसको अनुसन्धान गर्दै आएकोमा दबाबका कारण मुद्दा दायर हुन सकेको छैन । (नयाँ पत्रिका, २०८० असार १६)
अदालतमा हदम्यादबारे के फैसला होला ?
कानुनी कामकारबाहीमा हदम्यादको विषय महत्वपूर्ण मानिन्छ । हदम्यादकै कारण ‘हाई प्रोफाइल’ संलग्न ललिता निवास प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित भएको छ । ठगी र किर्ते मुद्दामा अभियुक्तलाई पक्राउ गरी बयान लिने कार्य रोकिएको छ ।
पक्राउ गरी बयान लिनुपर्ने अभियुक्तहरू सर्वोच्च अदालतको एक वर्षअघिको अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । बाँकी तीन जनाले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले पक्राउ गर्नुको कारण माग गरेपछि अनुसन्धान ठप्प भएको हो । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले एक वर्षअघि सर्वोच्चले पक्राउ नगर्न/थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएकोले अनुसन्धानमा असहज भएको बताए ।
‘अन्तरिम आदेश पाएर बसेकाहरूलाई पक्राउ गर्न पनि मिलेन,’ ती उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘बाँकी प्रमाणहरू जुटिसकेका थिए । बयान गराउनै पाइएन । क्रस भेरिफिकेसन गर्नै पाइएको छैन ।’ गत मङ्गलबार पक्राउ परेका सात जनामध्ये तीन जना अन्तरिम आदेश देखाउँदै रिहा भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गर्नुको कारण माग गरेको छ । निवेदक गुरुङ, शाह र गौतमले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिव आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । विपक्षी गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोले २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एसएसपी दिनेश आचार्यले समयसीमाभित्रै प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्ने बताए ।
सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा ठगी तथा किर्ते कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २८३ मा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर नलाग्ने व्यवस्था भए, रहेकोले हदम्याद समाप्त भएको जिकिर रिट निवेदकको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हदम्यादको विषयमा बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आगामी पेसीमा दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले के गर्छ ? त्यसपछि बल्ल यो प्रकरण के हुन्छ भन्ने प्रस्ट थाहा हुन्छ ।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
यो घटना हुँदा मुलुकी अपराधसंहिता ऐन नै थिएन । त्यहीँ भएर घटना हुँदाको समयमा जुन कानुन थियो त्यसैमा टेकेर अघि बढ्दा मुद्दाको हदम्याद सकिएको छैन ।
दिनेश आचार्य, एसएसपी (सीआईबी)
घटनाको बेलाको ऐन लागू हुने
यसअघि सर्वोच्च अदालतले यसै प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरे १७ जनालाई पक्राउ नगर्न/थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसलाई पछ्याउँदै गुरुङ, शाह र गौतमले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । असार १२ गते उनीहरूलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । २०७९ साउन १९ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । घिमिरे मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख हुन् । एक वर्षअघि सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार आफूहरू पनि थुनामुक्त हुनुपर्ने माग रिट निवेदकहरूले गरेका छन् ।
समरजंग कम्पनीले २७ माघ २०७६ मा किर्ते कागजात बनाई आफ्नो नामको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताको उजुरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिएको थियो । प्रहरीले २०७८ पुसको दोस्रो सातामा चारवटा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन अपूरो भएको भन्दै फाइल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मै पठाएको थियो ।
मुलुक अपराध संहिताअनुसार, २०७८ फागुन २ गतेभित्र मुद्दा दायर गरी सक्नुपर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियारले ठगी र किर्तेको अभियोगमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सीआईबीले तीन वर्ष बितिसक्दा अनुसन्धान टुङ्ग्याउन सकेन । ४ साउन २०७९ साउन ४ मा घिमिरेलगायतले आफूहरूलाई पक्राउको जोखिम रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले मुद्दा अनुसन्धानमा लामो अवधि लागेको बताए । यो ठूलो प्रकरण हो । धेरै कागजात एवं प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकोले ढिलाइ भएको हो, उनले भने, “मालपोत कार्यालयबाट मिसिल हेर्नुपर्ने, विभिन्न व्यक्तिसँग बुझ्नुपर्ने भएकोले लामो अवधि लागेको हो ।”
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एसएसपी दिनेश आचार्यले ललित निवास प्रकरणको बारेमा थाहा पाउँदा मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ जारी नभएकोले पुरानै कानुनअनुसार मुद्दा अघि बढाइएको बताए । पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार नै मुद्दा अघि बढाइएको बताए । “यो घटना हुँदा मुलुकी अपराध संहिता ऐन नै थिएन । त्यही भएर घटना हुँदाको समयमा जुन कानुन थियो त्यसैमा टेकेर अघि बढ्दा मुद्दाको हदम्याद सकिएको छैन,” एसएसपी आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, “कानुनपश्चात्दर्शी हुँदैन । पछिल्लो कानुनले अर्थ राख्दैन ।”
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायरसमेत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गर्ने आदेशमा भर पर्ने बताए । ‘अब सर्वोच्च अदालतले हदम्यादको विषयमा बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘आगामी पेसीमा दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले के गर्छ ? त्यसपछि बल्ल ललिता निवास प्रकरण के हुन्छ भन्ने प्रस्ट थाहा हुन्छ ।’
(अन्नपूर्ण पोष्ट, २०८० असार १६)
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित तीन जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरूङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
पक्राउ परेका तीन जनाले बिहीबार नै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका थिए । शाह, गुरुङ र गौतमसहित मालपोतका पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्कीलाई असार १२ गते पक्राउ गरी अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गराएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
(कान्तिपुर, २०८० असार १६)