प्रदेश सरकारको बजेट पक्षपातपूर्ण

हेटौँडा, १७ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले वाग्मती प्रदेश सरकारको बजेट पक्षपातपूर्ण तथा असन्तुलित भएको र नेमकिपाको सैद्धान्तिक विमति रहेको बताउनुभएको छ । निरन्तर अवरूद्ध भइरहेको प्रदेशसभा आइतबार सुरू हुँदा प्रदेश सांसद गोसाईले सो विचार राख्नुभएको हो ।
एमाले र राप्रपाले तेस्रो दिन पनि संसद् अवरूद्ध गरे । आइतबारको बैठक नेमकिपाका प्रदेश सांसद गोसाईले धारणा राखेपश्चात् अवरूद्ध भएको थियो । नेमकिपाका सांसद गोसाईले भन्नुभयो, “वाग्मती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट ‘पाण्डोराको बाकस’ खुलेजस्तै भयो । बजेटसँगै बेथिति, भागबन्डा, भ्रष्टाचार, असन्तुलन, असन्तुष्टि, लुटपाटजस्ता सारा खराबी बाहिर निस्केका छन् । बजेटमार्पmत भ्रष्टाचार र भागबन्डालाई वैधानिकीकरण गर्न खोजिएको छ ।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “यो बजेटमा प्राथमिकता भनेकै छैन । यो समाजवादउन्मुख या प्रजातान्त्रिक चरित्रको पनि छैन । हिजो निर्वाचनमा जारी गरिएको घोषणापत्र बिर्सेर, विचार र सिद्धान्त लत्याएर बजेट ल्याइएको छ । यथार्थमा सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी जनताको सेवा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण बाटो या अवसर भनेको बजेट हो । त्यसो गर्न सरकार असफल भएको छ ।”
प्रदेश सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले आजसम्मका सरकारहरूले कृषि तथा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा देश खोक्रो र जनता गरीब बन्दै गइरहेको यथार्थ तस्बिर प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आज यो देशले एघार महिनामा चौँतीस अर्बको चामल आयात ग¥यो । सधैँ भारतबाट चामल, गहुँ, दाल तरकारी आयात गरी खानपर्नुमा को जिम्मेवार छन् ? के यो लज्जाको विषय होइन ? यो स्थितिमा देश पुग्नुमा अहिलेसम्मका कृषिमन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू र सरकारमा गएका दलहरू जिम्मेवार छन् । कहिलेसम्म हामीले आयातीत चामल, गहुँ किनेर बाँच्नुपर्ने ? यस्तो अवस्थामा पनि किन सरकारको ध्यान कृषि उत्पादनतिर गइरहेको छैन ?” उहाँले आजसम्मका बजेटहरू उपलब्धि शून्यतामा हराएको र तल्लो वर्गको पक्षमा सिन्को नभाँचिएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
प्रदेश सांसद गोसाईले बजेट कनिका छराइमा लगेर मिल्काइएको हुनाले नेमकिपाले विरोध गरेको बताउनुभयो । सानातिना रकमको कामसमेत प्रदेशले गरेर प्रदेशलाई प्रदेशको हैसियतबाट तल खसालिएको, त्यसको सट्टामा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तबमोजिम स्थानीय तहलाई बलियो तथा थप जिम्मेवार बनाउन प्रदेश सरकारले यथोचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
आइतबार पनि प्रदेश सरकार र एमालेबिच संसद् सुचारू गर्ने विषयमा छलफल चलेको बताइएको छ । सोमबारबाट अवरूद्ध संसद् खुल्ने बताइएको छ ।