ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – ४

बिचौलिया र कर्मचारीलाई घुसबापत २२ रोपनी !
जनकपुर बम विस्फोटलगायत अपराधमा जेलमा रहेका पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह ‘टक्ला’ माथि पनि प्रहरीले ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा छानबिन थालेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री हुँदा जग्गा हिनामिनासम्बन्धी फाइलमा उनको पनि हस्ताक्षर फेला परेपछि प्रहरीले छानबिन थालेको हो ।
गत मङ्गलबार पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह पनि सरकारी जग्गा निजी बनाउने राणासँग बक्सिसमा जग्गा लिनेमध्ये एक हुन् । उनले पाँच रोपनी दुई पैसा दुई दाम जग्गा श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा लिएका थिए, जुन पछि बिक्री गरे ।
०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा तीन रोपनी १२ आना जग्गा लगेर हिनामिना भएको थियो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा फाइल पठाई समितिको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । यदि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिसम्मको निर्णयलाई अनुसन्धानमा तान्न सके यसमा तत्कालीन मन्त्री र सचिव पनि तानिने सम्भावना छन् । तर, त्यसतर्फ भने विस्तृत अनुसन्धान हुन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
(नयाँ पत्रिका, २०८० असार १७)
ललिता निवासको जग्गामा निर्माण भएका अस्थायी वा अनधिकृत संरचना काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाउने भएको छ । आइतबार महानगरको टोली ललिता निवास परिसरमा पुगेर ललिता निवासमा संरचना हटाउन सूचना टाँस्दै त्यस क्षेत्रलाई तारबारले घेरा गर्ने तयारी गरेको छ ।
भूमिसुधार लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा ०४९ सालमा किर्ते गरेर सुवर्णशमशेर राणाका परिवारलाई दिलाएबापत मालपोत, नापी, गुठीलगायत कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाले जग्गा नै घूस लिएको पुष्टि भयो । किर्ते कागजात खडा गर्ने बिचौलिया तथा कर्मचारीले घूसबापत मात्र २२ रोपनी जग्गा लिएको पुष्टि भएको छ ।
विसं ०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले काङ्ग्रेस नेता सुवर्णशमशेरको परिवारको स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जासमेत दिएर अधिग्रहण गरेको थियो, तर नक्कली कागज खडा गरेर ०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो ।
प्रजातन्त्र मासेर राजा महेन्द्रले देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि काङ्ग्रेस नेता सुवर्णशमशेर र छोरा कञ्चनशमशेरलाई राजकाज मुद्दा लगाएको थियो । यही अभियोगमा परिवारका नाममा ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा पञ्चायती व्यवस्थाले जफत गरेको थियो । त्यस्तै ०२१ मा भूमिसुधार लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा पनि अधिग्रहण भएको थियो ।
०४६ को परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ०४७ वैशाखदेखि साउनसम्म विभिन्न निर्णय गर्दै पञ्यायतले जफत गरेका जग्गा काननुअनुसार फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार सुवर्णशमशेर परिवारको १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने थियो, तर यही मेसोमा सलबलाएका भूमाफियाहरूले नक्कली कागज बनाएर भूमिसुधार लागू हुँदा मुआब्जा दिएर सुवर्णशमशेर परिवारबाट अधिग्रहण गरिएको ११२ रोपनी ४ आना जग्गा नै व्यक्तिका नाममा सारेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या
जग्गा हिनामिना गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भूमाफिया, कर्मचारी र तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा अपव्याख्या गरिएको थियो । त्यही बदनियतका साथ जग्गा हिनामिनाको आधार खडा भएको देखिन्छ । ०४७ जेठ १४ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “०१७ पछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका सङ्घर्षमा संलग्न भएकै कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिन प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ दिने, साथै सोही सिलसिलामा रोक्का भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने ।”
०४९ मा राणा परिवारले आफ्नो बनाउन छुटेको १२ आना जग्गा पनि ०६२ जेठ ३ मा सुनीतिका नाममा कायम गरिएको थियो । त्यसपछि ०६६/६७ र ०६९ का विभिन्न विवादित निर्णयमा तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्री, उनीहरू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका थिए ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधान एवं गृह र भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियार प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलगायत १ सय १० जनाविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, जग्गा हिनामिनामा संलग्न ‘शक्तिकेन्द्र’ लाई जोगाएको भन्दै त्यसबेलै अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
न्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय र पूर्वमन्त्रीको पनि संलग्नता !
हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा पनि बालुवाटारमा जग्गा भेटिएको थियो । नवीन र रेग्मी दुवैले आफूले तेस्रो पक्षबाट कानुनबमोजिम किनेको र सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नभएको जिकिर गरेका थिए । नवीनले आफ्नो नाममा रहेको ८ आना जग्गा ०७६ माघमा डिल्लीबजार मालपोतमा गएर सरकारको नाममा फिर्ता गरिदिएका थिए ।
११ आना जग्गामध्ये रेग्मीले ८ आना १ पैसा १ दाम विभिन्न ६ जनालाई बिक्री गरिसकेका थिए । १ आना २ पैसा ३ दाम बाटोमा गएको र बाँकी १ आना मात्रै उनले ०७६ माघमा फिर्ता गरेको मालपोतको अभिलेखमा देखिन्छ । त्यसपछि अख्तियारले दुवैलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । रेग्मी हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छन् । त्यस्तै ललिता निवासको जग्गा गुठीको हुँदै नक्कली मोहीका नाममा सार्ने निर्णय गराएको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ ।
(कान्तिपुर, २०८० असार १७)
सङ्गठित अपराधको ऐन आकर्षित हुने
सीआइबीकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले “अपराधको प्रकृति हेर्दा धेरै जना मिलेर सङ्गठितरूपमा ठगी गरेको देखिन्छ । त्यसकारण, यो विषय सङ्गठित अपराध हुनसक्ने भनेर हामीले सरकारी वकिलसँग समन्वय गरिरहेका छौँ,” भनिन् । सङ्गठित अपराधको मात्र कुरा गर्ने हो भने पाँच वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । सङ्गठित अपराध आफैँमा एउटा मात्रै अपराध नभएकोले यसमा अन्य अपराधसँगै जोडिएर आउने हुनाले ललिता निवास जग्गा प्रकणमा सङ्गठित अपराध ऐन आकर्षित हुने प्रहरीको ठम्याइ छ ।
किर्ते मुद्दामा आरोपी रहेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलगायतलाई पक्राउ गर्नुअघि आईजीपी कुँवरले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेका थिए । व्यवसायी गुरुङ र शाह माओवादी केन्द्रनिकट मानिन्छन् । शाह त माओवादी केन्द्रकै कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त बनेका थिए । “मङ्गलबार पक्राउ गर्नुअघि आइतबार र सोमबार निरन्तर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो,” प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो । प्रहरी स्रोतका अनुसार भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दर्ता भएपछि उनलाई पक्राउ गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र आईजीपीबिच गहन छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर जग्गाधनी बनेका गुरुङका नाममा ११ करोड २० लाख रुपैयाँसहित बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको अर्को मुद्दा पनि छ । “तर अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा भएकाले किर्तेमा यता अनुसन्धान गर्न खुला रहेको निष्कर्षसहित उनलाई पक्राउ अनुमति लिइएको थियो,” स्रोतले भन्यो ।
यसबारे २०५८ सालदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न थालेको हो । यस विषयमा अनुसन्धान गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ जेठ १४ गते शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्य सचिव थिए । समितिले २०७६ मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यसको तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ फागुन २८ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय ग¥यो । सो मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिको नाममा बनाइएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ६ महिनाभित्र ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दियो ।
(नागरिक, २०८० असार १७)
बाबुराम भट्टराईको स्पष्टीकरण
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिनासाथ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिवाद गर्छन् । आइतबार पनि उनले ललिता निवास प्रकरणमा आफू र आफू निकट कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ नजोडिएको भनेर स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
आफ्नो नामसमेत आएपछि भट्टराईले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखे, “कुनै पनि ढङ्गले यो प्रकरणमा मेरो वा मेरो निकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको छैन र कसैले आजसम्म त्यस्तो आरोप लगाएको पनि छैन ।” “मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्ने भएकोले वास्तविक तथ्य–प्रमाण अभिलेख जाँचबुझ गरी नियमअनुसार गर्ने वा यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भए जस्तो लाग्छ”, पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले लेखेका छन्, “यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनेको छु ।”
त्यो जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नसकेपछि भूमाफियाहरूले गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने, त्यसमा मोही देखाएर व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्च रचे । त्यही क्रममा पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरिएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आरोपपत्रमा भनिएको छ, “त्यो जग्गामा मोही कायम गर्न २०५८ सालदेखि निवेदन दिए पनि गुठी संस्थानको प्रस्तावअनुसार तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा उक्त गुठीको भूगोल कहाँ हो ? कुन ठाउँमा रहेको भन्ने विषयमा जग्गाधनी गुठी संस्थान नै अस्पष्ट रहेको र मन्त्रालयले पनि सत्यतथ्य खोजी नगरी निर्णयको लागि प्रस्ताव पेश गरेको देखियो ।”
(अनलाइन खबर, २०८० असार १७)