ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – ६

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले १७ जनालाई पक्राउ नगर्न आदेश
करिब एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालत गुहार्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोलमटोल जवाफ दियो । जसका कारण उनीहरूले ‘स्टे अर्डर’ पाए । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा किर्ते मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै १७ आरोपितलाई ‘स्टे अर्डर’ दिनु दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भदौ १५ गते जवाफ पठाएको थियो ।
“हदम्यादको विषयमा साबिकको मुलुकी ऐन, २०२० लागु हुने वा प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु हुने भन्ने विषयमा समेत मुद्दा दायर भएपछि छलफल हुने विषय भएको हुँदा न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी मुद्दा दायर हुनुपूर्व नै रिट दायर गर्न र सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुन मिल्ने विषय होइन,” प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको थियो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेसी चढेपछि साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले १७ जनालाई नै पक्राउ नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । १७ जनाको तर्फबाट पक्राउ गर्नुहुँदैन भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, रमणकुमार श्रेष्ठ, रामप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए । सीआइबीका अनुसार २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३४ बुँदे ‘निर्देशन’ सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि ठुलो मेहनत गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न खोज्दा स्टे अर्डर रहेको पाइएको थियो ।
मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ को दफा १८ अनुसार सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद तोकिएको छैन । सीआइबीले पनि सोही दफालाई आधार मानेर आरोपीलाई पक्राउ गरिरहेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट २०७६ पुस २६ गते सीआइबीलाई लेखेको पत्रमा पनि ३४ बुँदे निर्देशन दिँदै मुलुकी ऐन २०२० अनुसार अनुसन्धान पूरा गर्न र मुद्दा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । (नागरिक, असार १९)
प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा
प्रम भट्टराईको निर्णयनुसार राणा परिवार र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा २०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको थियो ।
२०४९ सालमै १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल नै गायब गरियो । सुवर्णशमशेरको हकवाला भन्दै शैलजा राणा, हेमनशमशेर, कटकशमशेर, सुनीति राणा, हेमाद्रीशमशेरलगायतले राज्यले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा फिर्ता गराए । यही मौकामा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीले राणाका नाम फिर्ता आएको जग्गा आफ्ना परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारको नामसमेत घुसबापत लिए । २२ रोपनी जग्गा कर्मचारीले आफ्ना परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारको नाम घुसबापत लिएको देखिएको छ ।
ज्ञानेन्द्रको शासनमा
२०६२ सालमा छुट दर्ता भन्दै १२ आना २ पैसा राणा परिवारको नाममा फिर्ता गरिएको थियो । ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले अधिग्रहण गरेको कित्ता नम्बर १६ को ८ रोपनी १२ आना २ पैसामध्ये ८ रोपनी जग्गा २०३६ सालमा नै कनकशमशेरलाई बिक्री गरिएको थियो ।
बाँकी रहेको १२ आना २ पैसा नेपाल सरकारकै नाम कायम थियो । त्यो जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरी पाउँ भनी राणा परिवारकी कनकशमशेरकी पत्नी सुनीति राणाको नाम छुट गर्दा गरिएको थियो ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा
सरकारको नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्रात्र भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो । बाटो र राजकुलोसमेत गरी २५ रोपनी ७ आना जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने काम त्यो बेला भएको थियो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ ।
त्यस समय ड्रात्र भाइचा भन्ने मोही जनाइएको थियो तर भूमिसुधार कार्यालयको विवरणमा उल्लेख गरिएका ड्रात्र भाइचा नै भेटिएन ।
प्रम बाबुराम भट्टराईको पालामा
भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृतरूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ । यो जग्गा गुठीको कायम गरी मोही सिर्जना गरेर व्यक्तिको नाम गरियो । ३ रोपनी १२ आना भनिएको यो जग्गा ४ रोपनी १४ आना भएको सीआईबीले जनाएको छ ।
यो बेला मुख्य सचिव थिए, लीलामणि पौडेल । पौडेललाई अख्तियारले बयान पनि लिएको थियो । तर, पछि मुद्दा भने हालेन । गुठी संस्थाका तीन प्रशासकसहितलाई अख्तियारले मुद्दा हालिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव पौडेललाई भने हालिएको छैन । ३३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नामको लगत कट्टा गरी सरकारी अभिलेख प्रमाणमा उक्त क्षेत्रमा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको पशुपति टिकिन्छामा सहमति प्रदान गरिएको थियो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट गुठी संस्थानको यो मागभन्दा फरक हुने गरी विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारको क्रममा गुठी कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको मध्येको ३ रोपनी गुठी कायम गर्नु बदनियत देखिन्छ । २०५८ सालमा नै गुठी हो भनी २१ कित्ता जग्गामा मोही कायम गर्न निवेदन परेको थियो ।
यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचारधीन छ । सीआईबीले भने समयमा प्रतिवेदन बुझाएन । आफैंले अनुसन्धान अगाडि बढाएको ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नै सहकर्मीहरूसमेत संलग्न भएको पाइएपछि ओली सरकार पनि विवादको घेरामा प¥यो । यो प्रकरणमा संलग्न भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त्यो बेला एमालेमा नै थिए । अख्यितारले गहिरो अनुसन्धान गरेर मुद्दा हाल्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई यो प्रकरणमा संलग्नता रहेको अख्तियारले पुष्टि पनि गर्यो तर मुद्दा हाल्न भने सकेन ।
केपी शर्मा ओलीको पालामा
‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट ०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ, अख्तियारले भनेको छ ।
शेरबहादुर देउवाको पालामा
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला यो प्रकरण अगाडि बढ्न नै पाएन । यही प्रकरणमा सीआईबीले ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । उक्त अनुसन्धान पूरा नभएको र विभिन्न विषयमा पुन अनुसन्धान गर्ने भन्दै १७ बुँदे निर्देशनसहित सरकारी वकिल कार्यालयले पुस २६ प्रतिवेदन सीआईबीमै फिर्ता पठाएको थियो । (अन्नपूर्ण पोष्ट, असार १९)
रमेशकुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन पक्राउ
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को टोलीले असार १८ गते नेपाल समरजंग कम्पनीका पूर्वअधिकृत रमेशकुमार पोखरेल र नक्कली मोही देवनारायण महर्जनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो ।
अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिने भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, गुठी संस्थान प्रधानकार्यालयका सह–प्रशासक हेमराज सुवेदी, उपप्रशासक हिरबोल आचार्य र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डे पनि सम्पर्कमै छन् । घटनामा संलग्नविरुद्ध प्रहरीले सरकारी छाप किर्ते र सङ्गठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा लगाउने तयारी गरिरहेको छ । (नयाँ पत्रिका, असार १९)