भक्तपुरप्रति सङ्घ र प्रदेशको पूर्वाग्रही भावना किन ?

भक्तपुर धेरैको अध्ययनको ठाउँ बन्दै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण, सरसफाइलगायतका विषयहरूमा भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका कामहरूको अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू भक्तपुरको नियमित भ्रमण गर्ने गरेका छन् । एउटा उदाहरणीय नगरको रूपमा विकास हुँदै गरेको भक्तपुरप्रति सङ्घ र प्रदेश सरकार भने सकारात्मक हुन सकेनन् ।
असार १४ गते राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले भक्तपुरमा पुगेर भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका विविध पक्षबारे जानकारी लिए । ती सदस्यहरूमध्ये धेरैले भक्तपुर नगरपालिकाले ‘समाजवादको आधार निर्माण गरिरहेको’ भनी प्रशंसा गरे । त्यसमध्येका एकजना माननीयले ख्वप विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म किन स्वीकृति नपाएको भनी जिज्ञासा राखे । नगर प्रमुखले त्यसको सहज जवाफ दिए, “यो प्रश्न हामी तपाईंहरूसँग नै सोध्दै छौँ । हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सांसदहरूको हातहातमा ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पु¥यायौँ । सबै पूर्वाधार पूरा भएर पनि विधेयक पारित नहुनाका कारण भक्तपुरका जनतालाई अब माननीयहरूले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।” नगर प्रमुखको जवाफपछि सांसदहरू एक अर्काको अनुहार हेरेर चूप लागे ।
जनप्रतिनिधिहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा माओवादी नजिक एकजना माननीयले ख्वप विश्वविद्यालयले स्वीकृति नपाउनाका २ वटा कारण रहेको बताए — पहिलो, राजनीतिक कारण र दोस्रो जातीय कारण । उनले थप स्पष्ट पारे, नेमकिपा कहिल्यै सरकारमा जाँदैन । हरेक कुरामा भागबन्डा हुने देशमा नेमकिपा सरकारमा नगएकै कारण विश्वविद्यालयको स्वीकृति नदिएको हो । अर्को कारण भनेको माथि (सरकारमा) सबै ‘बाहुनै बाहुन’ छन्, तपाईंहरू नेवार पर्नुभयो, अनि किन दिन्छ ख्वप विश्वविद्यालय ? ठट्यौली पारामा हाँस्दै भनेको भए पनि माननीयको कुरा यथार्थ नजिक भएको बुझ्न गाह्रो थिएन ।
स्थानीय तहबाट शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने भक्तपुर नगरपालिका नेपालकै पहिलो नगरपालिका हो । अहिले भक्तपुर नपाले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ८ वटा शैक्षिक संस्थाहरू सफलताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ । धेरै विषयहरूमा स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाइ हुने ख्वप कलेजहरू आफँै ख्वप विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि बढ्दै छन् ।
बजेट वितरणमा पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले त्यतिकै भेदभावपूर्ण नीति अवलम्बन गरे । सङ्घ र प्रदेशहरूले आफूलाई ‘ठालू’ नै सम्झे । स्थानीय तहले हामीले दिएपछि मात्रै पाउने त हो नि भनी ‘मालिक’ को व्यवहार देखाए । राजस्व बाँडफाँट एउटा संवैधानिक अधिकार हो र विधिसम्मत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सङ्घीय र प्रदेश अर्थ मन्त्रीहरूले बिर्से । मन्त्रीहरूले चाकरी गर्नेहरूलाई मात्रै बजेट राख्ने पञ्चहरूकै कार्यको पुनरावृत्ति गरे ।
स्थानीय तहहरूलाई कानुनबमोजिम सशर्त, समानीकरण र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सशर्त अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउँदैन । सङ्घ र प्रदेशले जहाँ खर्च गर भन्छ त्यही खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घ र प्रदेशले छानेको योजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो । यसर्थ, सशर्त बजेट बढ्नु र घट्नुमा स्थानीय तहको लागि खास अर्थ राख्दैन । यद्यपि, कानुनले राख्नैपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सबै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै योजना भने पर्नैपथ्र्यौ । सशर्त बजेट भनेको सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहमाथि योजनाको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने एक प्रकारको जालजस्तो देखिन्छ ।
सबैजसो स्थानीय तहहरूको माग अनुदानमा बढाउनु पर्यो भन्ने थियो । तर, त्यसको उल्टो अनुदानमा घटाउँदै सशर्त बजेट बढाउँदै लगेको छ । आ.व.२०७५।७६ मा स्थानीय तहमा पठाउने कुल अनुदानमा सशर्त करिब ५३ प्रतिशत थियो भने २०८०।८१ मा त्यसलाई ५७ प्रतिशत पु¥याइएको छ । अझ चालु वर्षको अन्तिम चौमासिकमा सङ्घले पठाउने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गरेपछि धेरै स्थानीय तहको विकास निर्माण प्रभावित भए र हुँदै छ ।
सङ्घीयताको भावनाअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने सङ्घले देशको सीमा, मुद्रा प्रकाशन, सुरक्षा व्यवस्थापन, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय गौरवको योजनामा मात्रै व्यवस्थापन र लगानी गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले १–२ लाखको स—साना योजनामा पनि बजेट राख्ने गरेको छ । सङ्घीय व्यवस्थामा यो उचित होइन ।
संविधानअनुसार चल्ने हो भने पनि अनुसूचीहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट पारिएको छ । कैयौँ विषयहरू साझा सूचीमा राखिएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि साझा सूचिको कानुन अहिलेसम्म बनाइएको छैन र बनाउने कसैले चासो देखाएको छैन । यसबाट हाम्रा सांसदहरू कानुन निर्माणमा कति गम्भीर रहेनछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । देश हुकुमले होइन कानुनले चल्छ भन्ने कुरा हाम्रा सङ्घ र प्रदेशमा बस्ने मन्त्रीहरूले बिर्सनु हुँदैन ।
सेवा प्रवाह र स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी त स्थानीय तहकै हो । यस्तो अवस्थामा पनि स – साना योजनामा सङ्घ र प्रदेशले हात हाल्ने, अझ खारेज भइसकेको सांसद विकास कोष ब्युँताएर पुनः सांसदहरूलाई बजेट राख्नु सङ्घीयताको भावना र मर्मविपरीत छ । सङ्घले नै सांसदहरूलाई बजेट राखेपछि सबै प्रदेशले पनि आ–आफ्ना सांसदहरूलाई विकास बजेट राख्न बाटो खुला भयो । सांसदहरूको गरिमा २–४ करोड विकास रकम बाँडफाँटले बढ्ने होइन । यसले त जनताले सांसदहरूलाई विकासे कार्यकर्ताको रूपमा बुझ्ने भए । जनताको लागि आवश्यक नयाँ नयाँ कानुन निर्माणमा योगदान गरेमा नै सांसदहरू मर्यादित हुनेछन् । यसतर्फ सांसदहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।
सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो मातहतमा राख्ने र तजबिजको अधिकार मात्रै दिने सोच बनाएको देखिन्छ । संविधान र कानुनमा सङ्घीयता आए पनि सिंहदरबारमा बस्नेहरूको दिमागमा अहिले पनि एकात्मक सोचले घर जमाइरहेको छ । हाम्रा सांसदहरू त्यसबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । सङ्घीयताको सबभन्दा बढी वकालत गर्ने माओवादी र मधेसी दलहरू हुन् । अहिले माओवादीकै नेतृत्वमा सङ्घ सरकार र कतिपय प्रदेश सरकार छन् । तर, सङ्घीयताको नाउँमा एकात्मक शासन प्रणाली लागू गर्न खोज्दा पनि नबोलको मात्रै होइन माओवादी आफै त्यसमा अग्रसर छन् ।
वाग्मती प्रदेश माओवादीकै नेतृत्वमा छ । आगामी आ.व. २०८०।८१ को लागि विनियोजित बजेटमा भक्तपुर नगरपालिकाका लागि सशर्त र विशेष अनुदान शून्य छ । यो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको तजबिजको विषय नै होइन । हरेक पालिकाले सूत्रको आधारमा पाउनैपर्ने हकको कुरा हो । हुन त वाग्मती प्रदेशले पठाउने ४–५ करोड रुपैयाँले भक्तपुर नगरपालिका चल्ने होइन । तर, संविधान र कानुनले दिन बाध्य गरेको क्षेत्रमा त विपक्षी पार्टी जितेको पालिका भनी बजेटमा हाकाहाकी विभेदपूर्ण व्यवहार गर्छ भने त्यस्ता शासकहरूबाट नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको के आशा गर्ने ?
भक्तपुर नगरपालिकाले विशेष र समपूरक अनुदान नपाएकोबारे नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले बुझ्ने क्रममा प्रदेश पदाधिकारीहरूले भक्तपुर नपाले कुनै योजना माग नगरेको भनेर झूट बोले । कानुनको समयसीमाभित्र निवेदन दर्ता गरेको, मन्त्रीको हातमा बुझाएको छ र अनलाइनमार्फत समयमै योजना पठाइएको सप्रमाण देखाएपछि प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूको मुखमा बुजो लागेको बताइन्छ ।
योजना र बजेटको नाउँमा भक्तपुर नगरपालिकालाई सङ्घ र प्रदेशले दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको जनप्रतिनिधिहरूले अनुभव गर्दै छन् । त्यो पक्षपात र पूर्वाग्रहलाई भनपाका जनप्रतिनिधिहरूले अझ बढी जनताको सेवा गरेर जवाफ दिने आशा गरिएको छ ।
भक्तपुरका जनता अन्यायविरुद्ध लड्छन् तर झुक्न जान्दैनन् । पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध ३० वर्ष लडे । अहिले नेका, एमाले र माओवादीजस्ता पुँजीवादी शासक दलहरूको देशघाती र जनविरोधी कार्यविरुद्ध लड्दै छन् । समाजवादी विचार बोकेर अगाडि बढिरहेको जनता पक्षपात र पूर्वाग्राही व्यवहारको विरोध गर्दै निरन्तर अगाडि बढिरहनेछन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित ख्वप अस्पतालले चालू आ.व. २०७९।८० को ११ महिनामा २ लाखभन्दा बढी बिरामीको स्वास्थ्य उपचार गर्यो । बिरामीको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन नगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सिटी स्क्यान, एमआरआईलगायत स्वास्थ्य उपकरणहरूका लागि पटकपटक पत्राचार ग¥यो ।
आगामी वर्षको बजेटमा न सङ्घ सरकारले न प्रदेश सरकारले ख्वप अस्पतालको लागि कुनै बजेट छुट्याए । भक्तपुर नपाले नै आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने कुरा सुन्दा भक्तपुरवासीहरू खुसी छन् । भक्तपुरका जनता नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितको भनाइलाई सम्झेर अगाडि बढ्दै छन् । त्यो हो — ‘आत्मनिर्भरता’ । आत्मनिर्भर भक्तपुरले मात्रै यहाँका जनतालाई सानका साथ जिउने वातावरण दिन सक्छ । त्यसैमा भक्तपुरका जनताको उज्ज्वल भविष्य छ । भक्तपुर यही बाटोमा अगाडि बढिरहने विश्वास छ ।