सरकारी निकायमा हुने बेरुजुको अन्त्य कहिले ?
- जेष्ठ ४, २०८३
उच्च शिक्षा हासिल गर्नको निम्ति विदेश जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । यसकारण, नेपालमा अब १२ पछि पढाउने कति शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
वागीश्वरी कलेजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले युवापुस्ता विदेसिँदै गएकोले शिक्षण क्षेत्र धरापमा पर्दै गएको बताए । नेपालको खस्कँदो शैक्षिक, अर्थतन्त्र, बिग्रिँदो शिक्षा प्रणाली तथा युवा पुस्ताको विदेश पलायन हुँदै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
युवापुस्ता विदेश पलायनले गर्दा उच्च शिक्षा पठनपाठन हुने विद्यालयहरू कोही मर्ज गर्नुपर्ने, केही बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । धेरै युवाहरू विदेश पलायन हुनुको मुख्य कारण के हो त ? के हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणाली वा पाठ्यक्रम नै उचित नभएको हो ? केही समयअगाडि डिप्लोमा लेभल अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीहरूको लागि सरकारले ल्य इदवभअतष्यल ीभततभच नदिने समाचार आयो, विरोध भयो र त्यो निर्णय लागू भएन । नेपालको शैक्षिक प्रणाली वा पाठ्यक्रमको विषयमा योभन्दा पहिले पनि कुरा नउठेको होइन । तर, त्यसको कुनै पहल भएन । उच्च शिक्षा अध्ययनको निम्ति विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्या घट्नुपर्ने हो ।
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेर समूह
(१५–५९) को सङ्ख्या ६२ प्रतिशत छ । यो काम गर्न सक्ने उमेर समूहका युवाहरू जसलाई हामी देशका कर्णधार भन्छौँ उनीहरू उच्च शिक्षा, रोजगारीको सिलसिलामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति र पुरानो नवीकरण गरेर ६ लाख ९३ हजार २२ जना श्रमिकको रूपमा विदेश उडिसकेका छन् । १७ असारसम्म ७ लाख ४० हजार ३३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् जुन चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा विदेश जाने सङ्ख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको समाचार अनलाइन खबरले असार २० गते प्रकाशित गरेको थियो ।
काम गरी खाने वा युवाको सङ्ख्या यति धेरै रहेकोमा नेपाल सरकारले उनीहरूबाट उचित लाभ उठाउन सकिरहेको छैन । के सधैँ नेपाल सरकार श्रमिक विदेश पठाएर रेमिट्यान्सले मात्र देश धानिरहने हो ? नेपालमै रोजगारीको सृजना गरेर नेपालको विकासलाई अगाडि बढाउने हो । चुनावमा विदेश पठाइदिन्छौँ भन्दै प्रचार गर्दै हिँड्छ । विडम्बना ¤ नेपालमै बसेर केही गर्न चाहनेहरूको लागि पनि सरकारले उचित व्यवस्था गर्नसकेको छैन । नेपाली जनताले तिरेको करबाट नेपालका नेताहरू विदेशमा उपचार गर्दै फर्किन्छन् तर श्रम गरी कर तिर्ने श्रमिकका परिवारहरू उपचार नपाएर मर्नु परेको अवस्था छ ।
नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी नभएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भोलि शैक्षिक संस्थाको अवस्था अहिलेको सहकारी संस्थाको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।
जसले थोरै पैसामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विश्वविद्यालयको स्वीकृति मागिरहेको छ सरकारले त्यस्तालाई स्वीकृति दिइरहेको छैन । नेपालको शिक्षा नीति वा पाठ्यक्रम अनुसन्धान नगर्ने, परिमार्जन नगर्ने र रोजगारीको सृजना नगर्ने हो भने भोलि नेपाल पनि श्रीलङ्का हुन धेरै समय लाग्दैन । त्यसैले सम्बन्धित निकायले समयमा नै ध्यान गर्दा उचित होला ।
Leave a Reply